अधिकारी निलंबनाच्या ठरावाचा मुद्दा गाजणार, केडीएमसीची गुरुवारी महासभा

केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि प्रभाग क्षेत्र अधिकारी भागाजी भांगरे यांच्या निलंबनाच्या ठरावाचा मुद्दा गुरुवारी होणाऱ्या महासभेत पुन्हा गाजणार आहे.

कल्याण : केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि प्रभाग क्षेत्र अधिकारी भागाजी भांगरे यांच्या निलंबनाच्या ठरावाचा मुद्दा गुरुवारी होणाऱ्या महासभेत पुन्हा गाजणार आहे.
बेकायदा बांधकामप्रकरणी १९ मार्चला झालेल्या महासभेत सभा तहकुबीची सूचना मांडण्यात आली होती. या विषयावर चर्चा होत असताना प्रभाग अधिकारी भांगरे यांचा पाठलाग करून त्यांचे अपहरण केले. तसेच जातीवाचक शब्द वापरून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे व भाजपा नगरसेवक शैलेश धात्रक यांच्याविरोधात मानपाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेचे तीव्र पडसाद महासभेत उमटले. यावेळी बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा गाजला. त्याला धरूनच अशा बांधकामांना जबाबदार असलेले घरत, पवार व भांगरे यांना निलंबित करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. महापालिका प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी अद्याप का केली नाही, असा जाब हळबे महासभेत विचारणार आहेत.
महापालिका प्रशासनाच्या मते हा ठराव अशासकीय आहे. तसेच तो मोघम असून त्याला काही आधार नाही. तर, सदस्यांच्या मते सभागृहाला ठराव करायचा अधिकार आहे. या वादामुळे या ठरावांची अंमलबजावणी होणार की नाही, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली जात नसल्यास त्याला अर्थ काय आणि महासभेच्या अधिकारांचे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अतिरिक्त आयुक्तांविरोधात कार्यवाही करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही. अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती सरकारने केली आहे. त्यामुळे कारवाई होणार का, हा मुद्दा आहे.
दुसरीकडे प्रशासनाने बेकायदा बांधकामप्रकरणी हस्तक्षेप केल्याने हळबे व धात्रक यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यावर आयुक्तांनी सही केलेली नाही. पोलिसात गुन्हा दाखल असताना भांगरे यांनी न्याय मिळवून देण्यासाठी विक्रोळीतील इंडियन सोशल मूव्हमेंट या संस्थेकडे नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या संस्थेला ते पद रद्द करण्याचा अधिकार नाही. परंतु, या संस्थेकडून तसा पाठपुरावा केला जावा, असे भांगरे यांना अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे एक अधिकारी एखाद्या संस्थेकडे दाद मागू शकतो का? त्याचबरोबर त्याचा महापालिका प्रशासनावर विश्वास नाही का, असे प्रश्न मनसेने उपस्थित केले आहेत.

अहवालाबाबतही हळबे विचारणार जाब
विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी घरत यांच्याविरोधात राज्य सरकारचे नगरविकास खाते व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडेही तक्रार केली होती. या दोघांनीही महापालिकेकडे अहवाल मागवला होता. मात्र, तो दिला नसल्याने हळबे यांनी आयुक्तांच्या दालनातच ठिय्या देण्याचा इशारा ५ एप्रिलला दिला होता. परंतु, आयुक्त नवीन असल्याने त्यांना काही अवधी द्यावा, अशी विनंती पोलिसांनी त्यांना केली होती. त्यामुळे हळबे यांनी आंदोलन १५ दिवसांसाठी पुढे ढकलले होते. त्यास १० दिवस उलटले आहेत. या अहवालाविषयीही हळबे महासभेत जाब विचारणार आहेत.