भिवंडी पालिकेत आॅनलाइन सेवेचा आॅफलाइन गोंधळ

भिवंडीत आधीच वेगवेगळ्या सुविधांची वानवा असताना महानगरपालिकेतील कर्मचा-यांनी अचानकपणे सर्व अर्ज आणि तक्रारी आॅनलाईन करण्यास सांगितल्याने प्रचंडगोंधळ उडाला आहे.

भिवंडीत आधीच वेगवेगळ्या सुविधांची वानवा असताना महानगरपालिकेतील कर्मचाºयांनी अचानकपणे सर्व अर्ज आणि तक्रारी आॅनलाईन करण्यास सांगितल्याने प्रचंडगोंधळ उडाला आहे. आॅनलाईन अर्ज करण्यासाठी पालिकेच्या वेबसाईटवर अर्जाचा नमुनाच नसल्याने अधिकाºयांचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे.
शासनाने महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींमार्फत देण्यात येणाºया विविध सेवा आॅनलाईन पुरवण्याचे आदेश काढले असून त्याची अंमलबजावणी सप्टेंबरपासून करण्यास सांगितले आहे. आॅनलाईन सेवेसाठी सर्वप्रथम विजेची आवश्यकता असते. पण भिवंडीत सध्या सहा ते आठ तास भारनियमन असल्याने आॅनलाइन यंत्रमावापरता येत नाही आणि नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. शालेय परीक्षांची तसेच शासनाच्या विविध सुविधांच्या अर्जाची तारीख व मुदत ठरलेली असते. अशा उपक्रमाची माहिती व शैक्षणिक कार्यक्रम महसूल विभागास नियमित कळविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महसुल अधिकाºयांना प्राधान्याने विद्यार्थ्यांची कामे वेळेवर करता येतात. पण वीज नसल्याने पालकांना दाखले वेळेवर मिळत नाही आणि विलंब शुल्काचा भूर्दंड सोसावा लागतो.
राज्य शाासनाने पालिकेला लोकसेवा हक्क अधिनियमांची माहिती दोन महिने अगोदर देऊनही पालिकेने त्याप्रमाणे व्यवस्था केलेली आढळून येत नाही. महानगरपालिकेचे एकुण पाच प्रभाग असून प्रत्येक प्रभागात १० संगणक आहेत. त्यातील चार संगणक केवळ करवसुलीसाठी राखून ठेवले आहेत. त्या सर्व संगणकांना इंटरनेट जोडण्या आहेत. तरीही बºयावेळा प्रभागातील कर्मचारी वीज नाही, संगणक चालू नाही, यंत्रणेत बिघाड झाला आहे, सर्व्हर डाऊन आहे, अशी विविध कारणे देऊन कराची रक्कम स्वीकारत नाहीत, तर काही कर्मचारी संगणक नादुरूस्त असल्याचे सांगत नागरिकांकडून कराची रक्कम स्वीकारून स्वत:जवळ ठेवतात. कर्मचाºयांनी त्या रकमेचा वेळेवर भरणा न केल्याने करदात्याला त्याचा भूर्दंड बसतो. यापूर्वी मुख्य कार्यालयांतील वित्त विभागात खजांचीचे काम करणाºया कर्मचाºयाने पालिकेची रक्कम गणपती उत्सवाच्या दिवसांत वापरल्याचे आढळून आले होते. ही घटना तत्कालीन आयुक्तांकडे उघड झाली आणि पालिकेत तिची चर्चा झाली. घरोघरी जाऊन गोळा केलेल्या रकमेचा भरणा पालिकेत न केल्याच्या घटना अनेकवेळा घडल्या आहेत. त्यावर प्रशासनाला अंकुश आाणता आला नाही. प्रशासनाने आॅनलाईन कर भरण्याची सोय केली, तरच अशा गैरप्रकारांना आळा बसेल, पण त्याच्या हालचाली संगणक विभागातून होताना दिसत नाही, हे भिवंडीकरांचे दुर्दैव.
राज्य सरकारने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, ना हरकत प्रमाणपत्र व व्यवसाय परवाना या चार घटकांतर्गत येणाºया सर्व सेवा, आवश्यक कागदपत्रे व फी निश्चिती यातील ३८ सेवा आॅनलाइन देण्यास सांगितले आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून या सेवा आॅनलाईन द्या, असे राज्य सरकारने सांगितल्याला महिना उलटला, पण ही पालिकेच्या अधिकाºयांनी याबाबतच्या अर्जाचा नमुना व फी अजुन पालिकेच्या आॅनलाईन साईटवर उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे आॅनलाइनची घोषणा करूनही आॅफलाइन कारभार सुरू आहे. नागरिकांनाही याबाबत कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न पडला आहे.
आॅनलाइन यंत्रणा ठप्प असूनही प्रभाग कार्यालयांत गप्पा मारीत बसलेले कर्मचारी नागरिकांकडून लेखी अर्ज स्वीकारत नाहीत. आॅनलाईन अर्जासाठी प्रत्येक प्रभागात मदत केंद्र सुरू करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. पण तेही झालेले नाही. कोणते अर्ज आॅनलाइनवर करायचे त्याची यादी नाही.
या सेवांसाठी किती फी
आकारली जाईल, तीही ठरवलेली नाही. त्यामुळे फी स्वीकारली जात नाही आणि अर्ज नाही, फी नाही, काम खोळंबलेले असा उफराटा कारभार सुरू आहे. असे असूनही साधारण ५० कर्मचारी नागरिकांची ससेहोलपट पाहात हात चोळत बसलेले आढळून येत आहेत.