साखळी उपोषणाच्या २८व्या दिवशी मनोरूग्णालय सफाई कर्मचारी आंदोलनाला यश!
By प्रज्ञा म्हात्रे | Published: September 10, 2024 04:30 PM2024-09-10T16:30:23+5:302024-09-10T16:31:33+5:30
युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर यांनी लढाऊ कामगारांचे अभिनंदन केले.
प्रज्ञा म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचारी साखळी उपोषणाच्या २८ व्या दिवशी किमान वेतन अधिनियमा नुसार वेतन मिळावण्यात यशस्वी झाले. त्यामुळे २८ दिवस सुरु असलेले साखळी उपोषण आंदोलन श्रमिक जनता संघाने स्थगित केले आहे. ९ सप्टेंबर रोजी किमान वेतन अधिनियमानुसार कामगारांच्या बॅंक खात्यात वेतन जमा झाल्या नंतरच कामगारांच्या सहमतीने श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया व उपाध्यक्ष डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांनी १३ ऑगस्ट पासून सुरू असलेले बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर यांनी लढाऊ कामगारांचे अभिनंदन केले.
ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक आणि प्रशासकीय अधिकारी डॉ. सुरभी रानडे यांनी उपोषणकर्त्यांना फळाचा रस पाजून उपोषण सोडवले. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मुळीक यांनी सांगितले की, किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन अदा केले आहे आणि किमान वेतनाच्या फरकाच्या रकमेचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे मंजुरी साठी पाठवले आहे. तेही लवकरच मिळेल त्यामुळे आता आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती करत आहे. रूग्णालय प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्याने पाच वर्षाच्या किमान वेतनाच्या फरकाची थकीत रक्कम मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला असल्याचे युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी सांगितले आहे. ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालय येथे एप्रिल २००८ च्या आगोदर १८७ कायमस्वरूपी सफाई कर्मचारी सेवेत होते. शासनाने रूग्णालयातील कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना इतरत्र समावून घेऊन कंत्राटदारांमार्फत सुमारे शंभर सफाई कामगारांना तुटपुंजे वेतनावर राबविले जात होते. गेली पाच वर्षे विशेष भत्त्याची दर सहा महिन्यांनी वाढणारी रक्कम कामगारांना पगारात दिली जात नव्हती. श्रमिक जनता संघ युनियनच्यावतीने कोर्टात धाव घेतल्यानंतर मा. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने ११ जून २०२४ रोजी केस नं युएलपी १२६/ २०२१ मध्ये किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु मेंटल हॉस्पिटल प्रशासनाने आणि ठेकेदाराने कोर्टाचे आदेश पाळले नाही म्हणून श्रमिक जनता संघ युनियनने २८ दिवस बेमुदत साखळी उपोषणाचा लढा देत शेवटी आता किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन लागू करून घेण्यात यश मिळाले आहे.