साडेसहाशे कोटींचा जलमार्ग कराराच्या मसुद्यात रखडला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 9, 2020 11:50 PM2020-02-09T23:50:04+5:302020-02-09T23:50:08+5:30
वाहतूककोंडीतून मुक्ती नाहीच : ११ वाहनतळांचा प्रस्तावही रखडलेलाच
सुरेश लोखंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : जिल्ह्यातील वाहतूककोंडी दिवसेंदिवस जीवघेणी ठरत आहेत. मुंबईचे प्रवेशद्वार असलेले ठाणे शहर चोहोबाजूंनी वाहतूककोंडीत सापडले आहे. यातून मुक्त करण्यासाठी दिवाळीत घोषित झालेल्या ११ वाहनतळांची उपाययोजना रखडलेली आहे. याशिवाय, पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त असा पहिल्या टप्प्यातील ६६१.१४ कोटींचा जलमार्गही विविध विभागांच्या संयुक्त करारात अडकून पडल्याचे वास्तव उघड झाले आहे.
वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी अवजड वाहने थांबवून अन्य वाहनांना प्राधान्याने सोडण्यासाठी ११ वाहनतळे उभारण्याची घोषणा महानगरपालिकेने दिवाळीत केली होती. मात्र, या घोषणेचा लाभ ठाणेकरांना झालेला नाही. याशिवाय, ठाणे महापालिकेच्या जलमार्गाचा पहिला टप्पा २०१६ पासून फायलींमध्येच फिरत आहे. ६६१.१४ कोटी रुपये खर्चाच्या या पहिल्या टप्प्यातील जलमार्ग क्र. ५३ ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी देऊन संयुक्त करार करण्याचे आदेश २४ एप्रिल २०१८ रोजी जारी केले. मात्र, संयुक्त कराराच्या मसुद्यावर विविध विभागांचे एकमत झाले नसल्याचे वास्तव दिशा समितीच्या अहवालावरून उघड होत आहे.
जलवाहतुकीसाठी ठाण्याला ३२ किलोमीटरचा खाडीकिनारा लाभलेला आहे. म्हणूनच, वसई-ठाणे आणि कल्याण या जलवाहतूक मार्ग क्र. ५३ ला मंजुरी मिळाली आहे. या जलमार्गासाठी ६६१.१४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातून, कोलशेत येथे मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्यात येणार आहे. वसई, मीरा-भार्इंदर, घोडबंदर, नागलाबंदर, काल्हेर, अंजूर दिवे, पारसिक, डोंबिवली (ठाकुर्ली) आणि कल्याण या नऊ ठिकाणच्या खाडीकिनारी जेटी बांधून आवश्यक सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी मंजूर डीपीआरनुसार जलवाहतुकीच्या पुढील कामासाठी भारतीय आंतरदेशीय जलमार्ग दिल्ली, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, नौकानयन व जलसंपदा केंद्रीय मंत्रालय आणि ठाणे महानगरपालिका यांच्यातील संयुक्त कराराचा मसुदा केंद्र अद्याप अंतिम झाला नसल्याचे ‘दिशा’च्या अहवालातून उघड झाले आहे.
सल्लागाराकडून जलमार्गांचा अभ्यास
जलमार्ग क्र.५३ च्या पहिल्या टप्प्याच्या मंजुरीनंतर दुसऱ्या टप्प्याच्या दोन जलमार्गांवर ६८६ कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे. ठाणे ते मुंबई आणि ठाणे ते नवी मुंबई हे ते दोन जलमार्ग असून, याबाबत अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराकडून अभ्यास सुरू आहे. ठाणे ते मुंबई या जलवाहतूक मार्गादरम्यान साकेत, कळवा, विटावा, मीठबंदर ऐरोली, वाशी, ट्रॉम्बे, एलिफंटा, फेरीव्हार्फ, गेटवे आॅफ इंडिया या १० ठिकाणी जेटींच्या बांधकामांचे नियोजन आहे. यशिवाय, ठाणे ते नवी मुंबई या जलमार्गासाठी वाशी, नेरूळ, बेलापूर, तळोजा, जुईगाव, पनवेल, जेएनपीटी आणि मोरा या आठ ठिकाणी जेटी बांधून प्रवाशांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्याचे नियोजन आहे. ठाणे पालिकेला प्रथम टप्प्याच्या जलमार्गासाठी केंद्राकडून १०० टक्के अनुदान, तर दुसºया टप्प्यातील दोन जलमार्गांसाठी ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे.