रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी ठामपाला शासनाकडून हवेत दीड हजार कोटी

ठाणे : कोरोनाकाळात ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली असल्याने शहरात सुरू असलेल्या अनेक प्रकल्पांसह महत्त्वाच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दीड हजार कोटींची मागणी करणार असल्याची माहिती स्थायी समिती सभापती संजय भोईर यांनी दिली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने तसेच ठाण्यात महाविकास आघाडी सरकारचे दोन मंत्री असल्याने हा निधी मिळेल, असा विश्वास ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींना आहे.

आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या कामांची किंवा नव्या प्रकल्पांची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा वास्तववादी असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळेच तो तब्बल एक हजार ३०० कोटींचा तुटीचा सादर केला होता. स्थायी समितीमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली असली तरी निधीच्या अभावी यामध्ये केवळ ४९१ कोटींचीच वाढ केली आहे. अर्थसंकल्पाच्या तुटीच्या रक्कमेबाबत पालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर प्रकल्प रखडू नये यासाठी तेदेखील सकारात्मक असल्याचे भोईर यांनी सांगितले. कोरोनामुळे वर्षभर जी कामे होऊ शकली नाही तसेच चौपाट्या, रस्ते विकास, तलाव संवर्धन, अशी कामे करावीच लागणार असून, यासाठी राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना स्थायी समितीमध्ये नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी शाई धरणासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीची मागणी केली. जाहिरातींपासून मिळणारे उत्पन्न, केंद्र आणि राज्याच्या अनुदानाचा पाठपुरावा केला असता तर यामधून ४०० ते ५०० कोटींचे उत्पन्न, विकास आराखड्यामध्ये रस्ते विकासचा अंतर्भाव करण्याबरोबरच कोविडमध्ये निधीची असलेली गरज आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च याचा खुलासा करण्यासोबतच महासभेत झालेले ठराव तसेच किती ठरावांची अंमलबजावणी झाली याचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली. कृष्णा पाटील यांनीदेखील उत्पन्नवाढीसाठी पार्किंग पॉलिसी राबविण्याची सूचना केली. तसेच ३० टक्के नागरिकांना पाण्याची बिले मिळत नसून त्यामुळे उत्पन्नात घट होत असल्याचे त्यांनी लक्ष वेधले. फेरीवाल्यांकडून टॅक्स घेण्यासोबतच महापालिका मुख्यालयासाठी निधीची तरतुदीची मागणी त्यांनी केली. तर विक्रांत चव्हाण यांनी ठाण्यात मुलींचे वसतिगृह बांधण्याची मागणी केली. तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या ठिकाणी नागरी सुविधांचा निधी देण्यापेक्षा अधिकृत बंधकांच्या ठिकाणी जास्त नागरी सुविधा निधी देण्याची मागणी केली.

ठाणे परिवहन हे ठाणे महापालिकेचे अविभाज्य अंग असून, परिवहनला जर सक्षम करायचे असेल तर तिचे ठाणे महापालिकेत विलीनीकरण करावे अशी मागणी सर्वच सदस्यांनी केली.

मॉल, मल्टिप्लेक्समधील दुकानांना कर लागणार

सर्वसामान्य ठाणेकर प्रामाणिकपणे कर भरतो. मात्र मल्टिप्लेक्स आणि मॉलमध्ये मोकळ्या जागेत अनेक दुकाने थाटली असून, याचा फायदा केवळ मॉलच्या मालकांना होतो. त्यामुळे महापालिकेचेदेखील नुकसान होत असून, त्यामुळे या सर्व दुकानांना मालमत्ताकर लावण्याची मागणी यावेळी स्थायी समिती सदस्यांनी केली.