एक कोटी ६६ लाख विद्यार्थ्यांना बसणार फटका

मुद्दा ऑनलाइन शिक्षणाचा; ग्रामीण, दुर्गम भागांतील स्थिती अभ्यासणे आवश्यक

ठाणे : कोरोना प्रादुर्भावामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षात शाळा नियमित उघडणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने आॅनलाइन अध्यापनाचा पर्याय निवडला आहे. मात्र, या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोन याचा अभाव असल्याने राज्याच्या ग्रामीण भागातील एक कोटी ६६ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसण्याचा धोका श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी व्यक्त केला आहे.      

शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून या आवश्यक बाबी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण तत्त्वाचे पालन होऊ शकेल, असे पंडित यांनी म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन दिले आहे. या २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन आॅनलाइन शिक्षणाची पद्धत सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात आणि कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी घेतलेला हा आॅनलाइन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम स्तुत्य आणि कौतुकास पात्र आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन शिक्षणप्रणाली हा तंत्रज्ञानाचा भाग असून नेटवर्क व इंटरनेटशी संबंधित आहे. तरी याबाबत महाराष्ट्रातील विशेष करून ग्रामीण व दुर्गम भागातील स्थिती अभ्यासणे आवश्यक ठरेल, असे पंडित यांनी शासनाच्या निदर्शनात आणून दिले आहे.

महाराष्ट्रात एक लाख सहा हजार ३२७ प्राथमिक शाळा असून २७ हजार ४४६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमधून दोन कोटी २४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांची संख्या ९९ हजार १४४ (७४.१६ टक्के) इतकी मोठी आहे. तर विद्यार्थी संख्या किमान एक कोटी ६६ लाख (७४ टक्के) इतकी आहे. या भागात विशेषत: दुर्गम आदिवासी क्षेत्रात वीज पुरवठा सुरळीत झालेला नाही, हे वास्तव आहे. दुर्गम भागातील चार हजार ९४९ शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी झालेली नाही. त्यापैकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २७४ आहे. ही आपलीच शासनाची आकडेवारी सांगते असल्याचे त्यांनी राज्य शासनाच्या लक्षात आणून दिले.

राज्य शासनाकडे मागण्या
राज्यातील एकूण शाळांपैकी ५१ हजार ६७७ (४८.६५ टक्के) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही. या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञानही मिळालेले नाही. त्यांच्यासह आधी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्या.  शासनाने राज्यभर आॅनलाइन शिक्षण पद्धती अमलात आणण्याआधी ग्रामीण व दुर्गम भागात तत्काळ विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शालेय अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक गावपाड्यात वीजजोडणी व वीजपुरवठा सुरळीत करावा, मोबाइल नेटवर्क आणि इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करावी. प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, टॅब किंवा अण्ड्रॉइड मोबाइल द्यावेत. तसेच यासाठी लागणारा इंटरनेटचा पुरेसा डेटा मोफत द्यावा .