मंदीमुळे कारखान्यांना एक हजार कोटींचा तोटा?

डोंबिवली, अंबरनाथमध्ये उद्योग डबघाईला : उत्पादनांच्या आॅर्डर ३० टक्क्यांनी घटल्याचा केला दावा; कारखानदार कठोर निर्णय घेणार?

मुरलीधर भवार

कल्याण : जागतिक मंदीचा फटका कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर परिसरातील औद्योगिक कारखान्यांना बसायला सुरुवात झाली असून या कारखान्यांतील उत्पादनाच्या आॅर्डर ३० टक्क्यांनी घटल्याने कारखान्यांना या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे काही कारखान्यांच्या मालकांपुढे कामगारांचा पगार कुठून द्यायचा, असा प्रश्न उभा आहे. सध्या कारखानदारांनी कामगारांना ‘ले आॅफ’ अथवा ‘ब्रेक’ दिलेला नसला, तरी लागलीच आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही तर भविष्यात अनेक कटू निर्णय घेण्याची वेळ कारखान्यांच्या मालकांवर येऊ शकते. काही कारखानदारांनी कामगारांना गणपतीची सुटी दिली आहे.
कल्याण, अंबरनाथ कारखानदार संघटनेचे सभासद ७५० कारखानामालक आहेत. कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर परिसरात जवळपास एक हजारच्या आसपास कारखाने आहे. त्यापैकी ४३२ कारखाने हे केवळ डोंबिवली औद्योगिक परिसरात आहेत. त्यामध्ये टेक्सटाइल्स, इंजिनीअरिंग, फॅब्रिकेशन, औषध कंपन्या, रासायनिक कंपन्यांचा समावेश आहे. या औद्योगिक कारखान्यांत जवळपास ७५ हजार कामगार काम करतात. या कंपन्यांना लहान आकाराचे सुटे पार्ट पुरवणारे छोटे उद्योजकही आहेत. त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या ३० हजार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील या औद्योगिक क्षेत्राला जागतिक मंदीची झळ बसायला सुरुवात झाल्याने एक लाख पाच हजार कामगारांची रोजीरोटी धोक्यात आली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी म्हणाले की, सध्या ३० टक्के आॅर्डर घटल्या आहे. ही स्थिती सुधारली नाही, तर पुढे काय होईल, याविषयी अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातून कामगारांना अद्याप कारखानामालकांनी घरी बसवले नाही. गणपतीची सुट्टी दिली आहे. ७० टक्के कारखान्यांत ही स्थिती आहे. आॅर्डर मिळाली नाही. तयार केलेले उत्पादन विकले गेले नाही तर कामगारांचा पगार कुठून द्यायचा आणि प्लांट कसा चालवायचा, असा प्रश्न कारखानदारांसमोर आहे.

जीएसटी कमी केल्यास फरक पडेल?

संघटनेचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत जोशी म्हणाले की, मी संघटनेचा पदाधिकारी आहे. त्याचबरोबर माझा कारखाना आहे. माझ्याकडे बॉयलर तयार करण्याच्या आॅर्डर येत नाहीत. काही कारखानदारांच्या मते जीएसटी कमी केल्यावर फरक जाणवेल. मात्र, जीएसटी कमी करूनही मंदीची झळ काही कमी होणार नाही.

मंदीची झळ सुरू असताना केडीएमसी आणि औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक परिसरात चांगले रस्ते करून देत नाही. एखादा ४० टन वजनाचा स्क्रॅपचा ट्रक कळंबोलीवरून डोंबिवलीत यायचा असेल, तर ट्रकचा चालक १० हजार रुपये जास्तीचे भाडे मागतो. कोंडी आणि खराब रस्त्यामुळे ही जास्तीच्या भाड्याची मागणी होते.

अलीकडेच डोंबिवलीतील रस्त्यांसाठी ४०० कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर झाल्याचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले. त्यांच्या रस्त्यांच्या यादीत औद्योगिक विभागातील एकही रस्ता नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखानदारांना रस्त्याच्या सुविधेपासून वाळीत टाकले आहे का व कारखानदार मतदार नाही का, असा त्यांचा सवाल आहे.