ओएनजीसीने भरपाईची माहिती नाकारली

समुुद्रातील तेलसंशोधन सर्व्हेमुळे बाधित झालेल्या मच्छीमारांना दिलेली नुकसानभरपाई, नुकसानभरपाईसाठी मंजूर झालेले प्रस्ताव

वसई : समुुद्रातील तेलसंशोधन सर्व्हेमुळे बाधित झालेल्या मच्छीमारांना दिलेली नुकसानभरपाई, नुकसानभरपाईसाठी मंजूर झालेले प्रस्ताव, ओएनजीसीच्या भूगर्भ समन्वय समितीतील मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींना वा त्यांच्या संघटनांना ओएनजीसीकडून देण्यात आलेले लाभ यासह विविध याद्यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाविरोधात कोळी युवाशक्तीचे दिलीप माठक यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील दाखल केले आहे.
केंद्राच्या अखत्यारीतील तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ अरबी समुद्रात तेलसंशोधन मोहीम राबवत असते. यासाठी परदेशी कंपन्यांना सर्व्हेचे कंत्राट देण्यात येते. सर्व्हे राबवताना मच्छीमारांचा समावेश असलेल्या समन्वय समितीला ओएनजीसी विश्वासात घेते, असे सांगितले जाते. या प्रत्येक सर्व्हेच्या वेळी स्थानिक मच्छीमार बाधित होत असतात. या मच्छीमारांना ओएनजीसीकडून नुकसानभरपाई दिली जात असल्याचा दावाही अनेकदा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर वसईच्या पाचूबंदर-किल्लाबंदर येथील कोळी युवाशक्तीचे अध्यक्ष दिलीप माठक यांनी ओएनजीसीच्या वांद्रे येथील कार्यालयात माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करून सहा मुद्यांवर माहिती मागितली होती. या अर्जावर ओएनजीसीचे केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी सोयेश रंजन यांनी माठक यांना पाठवलेल्या पत्रात संबंधित कार्यालयात आपणास हवी असलेली माहिती उपलब्ध नाही, त्यामुळे आम्ही माहिती पुरवू शकत नाही, असे सांगितले.
ओएनजीसीच्या मुंबई प्रदेश कार्यालयातून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पण, काही हाती लागले नाही. यामुळे आम्ही उरण येथील कार्यालयातून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे उत्तर माठक यांना देण्यात आले. यानंतर माठक यांचा अर्ज ओएनजीसीच्या उरण कार्यालयात रवाना करण्यात आला. मात्र, त्यांनीही हात झटकले. त्यामुळे व्यथित झालेल्या माठक यांनी ओएनजीसीचे नवी दिल्लीतील प्रथम अपीलिय अधिकारी आलोक मिश्रा यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. पहिल्या अपिलावर ४५ दिवसांत सुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे, असे असूनही मिश्रा यांनी माठक यांच्या अपिलावर सुनावणी घेण्याचेच टाळले. परिणामी, माठक यांनी आता थेट केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांकडेच या प्रकरणी दाद मागितली आहे.
अनेक वेळा सर्व्हेमुळे बाधित मच्छीमारांना नुकसानभरपाई दिली गेल्याचे दावे केले जातात. तथापि, माठक यांच्या अर्जावर ओएनजीसीने नुकसानभरपाईची माहिती देणे टाळल्यामुळे ओएनजीसीकडून कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जात नसल्याचेच यामुळे चित्र निर्माण झालेय. त्यामुळे ओएनजीसीच्या समन्वय समितीवर असलेले मच्छीमारांचे प्रतिनिधी करतात तरी काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावत आहे. मच्छीमारांना नुकसानभरपाई नाकारून मच्छीमारांचे प्रतिनिधीच ओएनजीसीकडून काही सुविधा किंवा भत्ते लाटत असावेत, असाही संशय आता व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)