ओएनजीसीचे सागरी सर्वेक्षण रोखणार

प्रदीर्घ काळ मच्छिमारी पडली बंद, खवळलेले मच्छीमार आता करणार सागरातच उग्र संघर्ष

पालघर : ओएनजीसीच्या ‘पोलर मर्क्युस’ या महाकाय नौकेद्वारे समुद्रात सुरू असलेले सर्वेक्षण रोखण्यास दमण ते उत्तन दरम्यानचे मच्छिमार सज्ज झाले असून १ फेब्रुवारी सकाळी १० वाजता त्यांच्या सुमारे एक हजार बोटी प्रतिबंधित भागात शिरून हे सर्वेक्षण बंद पाडणार आहेत.

राज्यपाल राम नाईक हे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री असतांना मच्छीमारांना विश्वासात घेतल्या शिवाय ओएनजीसी अथवा इतर कंपन्यानी समुद्रात सर्वेक्षण करु नये, असे आदेश काढून संबंधित विभागाचे केंद्रीय अधिकारी, मच्छीमारांचे ५ प्रतिनिधी सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना केली होती. परंतु आता राम नाईकांच्या भाजप सरकारच्या सत्तेचा पाच वर्षांचा कालावधी संपत आला तरी सत्ताधाº्यांनी सर्वेक्षणे मात्र सुरूच ठेवली असून एकही बैठक त्यापूर्वी घेतली नसल्याचे मच्छिमार संघटनांचे म्हणणे आहे. ही समुद्रातील सर्वेक्षणे मच्छीमारावर अक्षरश: लादली जात असतांना मत्स्यव्यवसाय विभागा मार्फत जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांना अलिखित फतवा काढून सर्वेक्षणाच्या प्रतिबंधित भागात मच्छीमारांनी आपल्या बोटी आणि जाळी आणू नयेत असे कळविले जात आहे. ही एक प्रकारची दडपशाही असल्याची टीका सातपाटीचे मच्छिमार प्रतिनिधी रविंद्र म्हात्रे यांनी केली आहे.

१ जानेवारी पासून समुद्रात ओएनजीसीच्या पोलर मर्क्युस या महाकाय जहाजाद्वारे बी ६६ या भागात सर्वेक्षण केले जात आहे. हे जहाज ५ नॉटिकल माईल्सच्या वेगाने २४ तास समुद्र तळातील वायू आणि तेल साठ्यांचा शोध घेत आहे. ६ हजार मीटर्स लांबीच्या ८ ते १० लोखंडी केबल्सद्वारे हे सर्वेक्षण केले जात असल्याने १५ ते ३५ नॉटिकल समुद्री मैलाच्या भागातील कव, दालदा, वागरा, वागा आदी पद्धतीची मासेमारीच मागील महिनाभरापासून बंद पडली आहे.

सर्वेक्षणाद्वारे समुद्राच्या तळभागात ड्रीलिंग आणि स्फोट घडवून आणले जात असल्याने जैवविविधता, लहान माशांची अंडी नष्ट होत असून या स्फोटामुळे मासे लपून बसतात. त्यामुळे उत्तन, वसई, अर्नाळा, मढ, पाचूबंदर, नायगाव, एडवन, माहीम, वडराई, सातपाटी, मुरबे, नवापूर, उच्छेळी-दांडी, डहाणू, झाई-बोर्डी आदी भागातील हजारो बोटीना मागील एक महीन्यापासून पुरेसे मासेच मिळत नसल्याने हजारो बोटी किनार्यावर पडून आहेत. या विरोधात महाराष्ट्र मच्छिमार संघ, मुंबई आणि ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती संघाच्या नेतृत्वाखाली १ फेब्रुवारी रोजी सकाळीच सर्व बंदरातून हजारोंच्या संख्येने बोटी डहाणूच्या समोरील २० ते २४ नॉटिकल समुद्रात जाऊन सर्वेक्षण जहाजाच्या समोर आपल्या बोटी अउभ्या करीत सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडणार आहेत.

पटेलांच्या पुतळ्यासाठी तेल कंपन्यांचा निधी
भाजप सरकारने सरदार वल्लभ भाई पटेल यांचा पुतळा उभारण्यासाठी ओएनजीसी, एचपीसीएल, आरसीएफ, इंडियन आॅइल, बीपीसीएल आदी कंपन्यांचा सीएसआर फंड वापरला असून त्यामुळे अनेक शैक्षणिक, सामाजिक, क्र ीडा आदी सामाजिक उपक्रमासाठी तो मिळेनासा झाला आहे.

मच्छीमारांनी सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी आंदोलने करू नये. यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अरु ण विंधले यांनी पत्र पाठवून चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. परंतु सर्व किनारपट्टीवरून या सर्वेक्षणाविरोधात संतप्त प्रतिक्रीया उमटत असून बोट मालक डिझेलच्या खर्चाचा भार अंगावर झेलीत या आंदोलनात उतरणार आहेत.

ओएनजीसी आदी कंपन्या आमच्या समुद्रात उत्खनन,सर्वेक्षण करून आमच्या जीवावर कोट्यवधी रु पये कमवितात आणि आम्हालाच उध्वस्त करून फंड मात्र दुसऱ्या कामासाठी वापरतात.
- रामदास संधे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संघ