केवळ १०७ आरक्षणे महापालिकेच्या ताब्यात

शहराचा विकास आराखडा तयार करताना त्यात ठेवलेली आरक्षणे ही शहर आणि नागरिकांच्या हितासाठी विकसित होणे आवश्यक असते.

- धीरज परब

मीरा रोड : शहराचा विकास आराखडा तयार करताना त्यात ठेवलेली आरक्षणे ही शहर आणि नागरिकांच्या हितासाठी विकसित होणे आवश्यक असते. पण, आराखड्याला २१ वर्षे उलटूनही मीरा-भार्इंदरमधील ३३४ पैकी केवळ १०७ आरक्षणेच पालिकेने विकसित केली आहेत, तर १७ आरक्षणांच्या अंशत: जागाच घेतल्या आहेत. महासभेने गेल्या वर्षी केलेल्या आरक्षण ताब्यात घेण्याच्या ठरावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. बिल्डरसाठी पायघड्या घालणाऱ्या नगररचना विभागाकडून शहरहिताची आरक्षणे ताब्यात घेण्यास मात्र टोलवाटोलवी केली जात आहे.
१९ गावांचा समावेश करून मीरा-भार्इंदर शहरांचा विकास आराखडा १९९७ मध्ये मंजूर झाला. हा आराखडा बनवताना सीआरझेड, कांदळवन क्षेत्राचा विचार न केल्याने काही आरक्षणे ही पर्यावरणाचा ºहास व नियमांच्या उल्लंघनामुळे विकसित करणे अवघड झाले आहे. नगररचना विभागाने संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार ३३४ पैकी केवळ १०७ आरक्षणेच ताब्यात घेण्यात आली आहेत. तर, १७ आरक्षणांच्या अंशत: जागाच ताब्यात आल्या आहेत.
विकास आराखड्यास २० वर्षे झाल्याने नव्याने सुधारित आराखडा तयार करण्याचे काम घेण्यात आले होते. पण, काहींनी फायद्यासाठी सोयीचे झोन व आरक्षणे टाकण्याच्या तक्रारी तसेच आराखडाफुटीचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघड केल्याने आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. त्यामुळे सरकारने सुधारित आराखडा रद्द केल्याचे जाहीर केले.
आरक्षणांच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी कसे संगनमत करतात, हे नाट्यगृहाच्या एकमेव आरक्षणावरून स्पष्ट झाले. नाट्यगृहाचे आरक्षण त्यामुळे रद्द झाले. लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या फायद्यासाठी आरक्षण रद्द करण्यापासून त्याचा वापर, बदल आदी अनेक प्रकार नगररचना विभागाच्या संगनमताने करत आले आहेत.
आरक्षणाच्या जमिनी देण्याच्या मोबदल्यात टीडीआर दिला जात असला, तरी वजनदार राजकारणी, बिल्डर यांना तो सहज मिळतो. सामान्य शेतकरी वा नागरिकास नगररचना विभाग खेपा मारायला लावतो. टीडीआर देताना आरक्षण वा रस्ता आदींची जमीनही सातबारा नोंदी पालिकेच्या नावे करून घेतली जात नाही. तरीही, पालिका काहीच कारवाई करत नाही.
नगररचना विभागातील अधिकारीवर्गावर आयुक्तांपासून लोकप्रतिनिधींची विशेष माया लपून राहिलेली नाही. बिल्डरांना वाटेल तशी बांधकाम परवानगी व सुधारित परवानगी देण्याचा उतावीळपणा असलेल्या आयुक्त व नगररचना विभागाकडून शहरातील आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी मात्र धडपड होताना दिसत नाही.
अनेक आरक्षणांच्या जागेत बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. तर, सर्रास वाणिज्यवापर सुरू आहे. गेल्या वर्षी महासभेत आरक्षणाच्या जागेवरील बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे हटवण्यासह जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादन आदी कार्यवाही त्वरित सुरू करण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपाने केला होता.

माहिती नसल्याने कारवाई कशी करणार
आरक्षणाच्या जागेत कोणतीच परवानगी देऊ नये तसेच अतिक्रमण विभागाने बेकायदा अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही करण्याचे ठरावात स्पष्ट केले होते. पण, नगररचना विभागाकडून कारवाईच झाली नाही. अतिक्रमण विभागासही आरक्षणांच्या जागेतील अतिक्रमण, बांधकामे यांची माहिती व सीमारेखा आखून दिली नसल्याने कारवाई तरी कशी करणार, असा सवाल एका अधिकाऱ्याने केला.

आरक्षण लवकर ताब्यात घेण्यासह अतिक्रमण हटवण्याबाबतचा अढावा घेऊ. टीडीआर देण्यासाठी अडवणूक होत नाही. मालकी वाद असल्याने काही आरक्षणांचा टीडीआर देता येत नाही.
- बालाजी खतगावकर, आयुक्त