मालमत्ताकरातून फक्त २४० कोटी

३५० कोटींच्या वसुलीचे आव्हान : पाणीकनेक्शन तोडणे, जप्तीच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात

कल्याण : उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ताकरातून केडीएमसीच्या तिजोरीत आतापर्यंत केवळ २४० कोटी रुपये जमा झाले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे अडीच महिने उरले आहेत. या काळात आणखी ३५० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्याचे एक मोठे आव्हानच महापालिका प्रशासनापुढे आहे. त्यासाठी महापालिकेने मालमत्ताकर थकवणाऱ्यांचे पाणीकनेक्शन तोडण्यास व जप्तीच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

महापालिका प्रशासनातर्फे आयुक्तांनी २०१८-१९ वर्षासाठी मालमत्ताकराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ३४० कोटी रुपये सुचवले होते. मात्र, स्थायी समितीने त्यात वाढ प्रस्तावित करून ३७५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले. स्थायी समितीने तयार केलेले अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी महासभेत ठेवण्यात आले. त्यावेळी चर्चेअंती महासभेने मालमत्ताकरवसुलीच्या उद्दिष्टात आणखी वाढ प्रस्तावित करून ४१५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले.

महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने १ एप्रिल २०१८ ते आतापर्यंत मालमत्ताकराच्या वसुलीतून २४० कोटी रुपये केले आहे. उर्वरित अडीच महिन्यांत उद्दिष्ट, दंड, थकबाकी यातून आणखी ३५० कोटींची वसुली करण्यासाठी महापालिकेस तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे वसुलीची मोहीम अधिक गतिमान करण्यासाठी महापालिकेने मालमत्ताकर थकवणाºयांंचे पाणीकनेक्शन तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तसेच अनेक थकबाकीदारांना महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने नोटिसा पाठवल्या आहेत.
महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाकडून मोबाइल टॉवरसंदर्भात संबंधित कंपनीकडून करवसुली केली जाते. बहुतांश मोबाइल कंपन्यांकडून करवसुलीची मूळ रक्कम (प्रिन्सिपल अमाउंट) वसूल केली आहे. मात्र, कंपनीवर लावलेली दंड (शास्ती) तूर्तास वसूल करू नये, असा निर्णय न्यायालयाने निर्णय दिला असल्याने या दंडवसुलीस ब्रेक लागला आहे.

तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल महासभेच्या पटलावर ठेवला होता. मालमत्ताकराची वसुली एप्रिलपासून प्रभावीपणे केली जात नाही. नागरिकांकडूनही जानेवारी ते मार्चअखेर यादरम्यान रक्कम भरली जाते. मधल्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत वसुलीची मोहीम योग्य प्रकारे राबवल्यास मालमत्ताकराचे उद्दिष्ट गाठता येईल, असे त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते. मालमत्ताकराच्या वसुलीतून उद्दिष्ट गाठता येत नसल्याने खर्च आणि उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी त्यांनी बीएसयूपी योजनेतून उभारलेल्या तीन हजार घरांची विक्री पंतप्रधान आवास योजनेत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यालाही सरकारने अनुमती दिली होती. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत २२४ कोटी जमा होणार आहेत. आता दुसरा अर्थसंकल्प तयार करण्याची तयारी महापालिकेतर्फे सुरू आहे. तरीही, पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केलेली घरेविक्रीची कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे २२४ कोटींच्या अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज फोल ठरला आहे. हा अंदाज २०१९-२०२० च्या अर्थसंकल्पात खरा होण्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.

कर लागू केल्यास तिजोरीत पडेल भर
महापालिकेने कोलब्रो कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षणाचे कंत्राट दिले होते. कंपनीने मालमत्ता शोधल्या. त्याला कर लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या मालमत्तांना कर लागू केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत उत्पन्नाची भर पडणार आहे.

अभय योजना फुसकी
मालमत्ताकरवसुलीसाठी महापालिकेने सर्वांसाठी अभय योजना राबवली. त्यातून महापालिकेला एक हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ६६ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.