Jammu & Kashmir: 'सुरक्षेची हमी असेल तरच मायदेशी जाऊ'

पुन्हा अनिश्चितता, संघर्ष यांचे सावट नको असल्याची व्यक्त केली भावना

- प्रज्ञा म्हात्रे 

ठाणे : केंद्र सरकारने ३७० कलम रद्द केले असले, तरी आमच्या पुनर्वसनाकरिता सरकार कोणते पाऊल उचलतेय, याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत. आमच्या पूर्वजांच्या काश्मीरमध्ये जमिनी, घरे आहेत. त्या ठिकाणी आम्हाला जायचे आहे. परंतु, सुरक्षितता लाभली तरच. पुन्हा पूर्वीसारखे अत्याचार सहन करायची आमची इच्छा नाही. सर्व काश्मिरी पंडितांना एकाच ठिकाणी राहण्याची सरकारने व्यवस्था करायला हवी, अशी भावना सुनील भट यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

भट म्हणाले की, ३७० कलम रद्द व्हावे ,ही आमची पहिल्यापासूनच मागणी होती. हा देश सर्वांचा आहे. सर्व भारतवासीयांना काश्मीरमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. काश्मीर हा भारताचाच एक हिस्सा आहे. हे कलम रद्द होण्याआधी तिथे इतर भारतीयांना कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार नव्हता. फक्त फिरण्यासाठी येऊ शकत होते. आता तेथे अन्य भारतवासीय जमिनी घेऊ शकतात, व्यवसाय अथवा सरकारी नोकरी करू शकतात. काश्मिरी पंडितांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय असून आम्ही सर्व निर्णयाचे स्वागत आणि सन्मान करीत आहोत. कलम रद्द होण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा कोणताही आदेश असो वा भारत सरकारचा कोणताही निर्णय असो, तो जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत पारित केला जात नाही, तोपर्यंत लागू होत नव्हता.

आम्ही तेथील मूळ निवासी आहोत. १९९० मध्ये तेथे ज्या घटना घडल्या, त्यामुळे आम्हाला काश्मीर सोडून सुरक्षित ठिकाणी यावे लागले होते. तेथील लोकांना मुस्लिम समाज बहुसंख्याक बनवायचा होता. आमची संख्या केवळ तीन ते चार टक्केच होती. जेथे हिंदू राहत होते, तेथे जाऊन ते जबरदस्तीने त्यांना हाकलवून लावत होते. जे हिंदू काश्मीर सोडण्यास नकार देत होते, त्या हिंदूंंवर अत्याचार करून मारून टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती. कधी घरात धमकीची पत्रे टाकली जायची, तर कधी जाहीर घोषणा केल्या जायच्या. त्यामुळे आम्ही सर्व काश्मिरी पंडितांनी तेथून निघण्याचा निर्णय घेतला. एका रात्रीत आमच्या कुटुंबाला आमचे घर, जमिनी सोडून यावे लागले होते. मी त्यावेळी १० वर्षांचा होतो. माझे आजी आजोबा, आई, वडील यांनी या सर्व अत्याचाराला कंटाळून काश्मीर सोडण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या समाजाची संख्या सहा लाख होती. हा सर्व समाज जानेवारी ते मार्च १९९० या कालावधीत जम्मू, दिल्ली याठिकाणी सुरुवातीच्या काळात स्थलांतरित झाला. कोणाला नोकरी सोडावी लागली होती, कोणाला स्वत:चा व्यवसाय सोडावा लागला होता. कुणी दुकाने सोडून आले होते. सुरुवातीला आलो तेव्हा सर्वच बेरोजगार होते. मग, जसजसा रोजगार मिळत गेला, तसतसा आमचा समाज त्यात्या ठिकाणी स्थलांतरित होत गेला. सुरुवातीच्या काळात आमचे कुटुंब जम्मू येथे राहिले होते. जम्मू हे आमच्यासाठी सुरक्षित ठिकाण होते. त्यावेळी सरकारने आम्हाला एक झोपडे दिले होते. दहा वर्षांपूर्वी नोकरीनिमित्ताने मी ठाण्यात राहायला आलो. मी बडगाम या जिल्ह्यात राहत होतो. १९९० ला काश्मीर सोडल्यानंतर त्या ठिकाणी आम्ही फक्त आमची राहती जागा, आमच्या जमिनी पाहायला गेलो. तेथे पर्यटक म्हणून जाण्याची तर कधी इच्छाच झाली नाही. आमची स्वत:ची जमीन तेथे अजूनही आहे. परंतु, आमची धार्मिक स्थळे लुटली गेली, काही तोडली गेली. काही काश्मिरी पंडितांच्या जमिनी कवडीमोल दरात विकल्या गेल्या. काहींना जबरदस्तीने, काहींना मजबुरीने तर काहींना गरजेपोटी जमिनी विकाव्या लागल्या होत्या. भारतात जवळपास पाच लाख काश्मिरी पंडित असतील, तर जगभर आठ ते नऊ लाख असावेत, असा माझा अंदाज आहे. आमचा समाज हा सुशिक्षित समाज आहे. कोणाचीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. हा सर्व समाज तेथे पुन्हा जाण्याची इच्छा बाळगून आहे. अर्थात, संपूर्ण सुरक्षा मिळाली, तरच हे शक्य आहे.

१९४९ मध्ये त्यावेळेच्या जम्मू-काश्मीरमधील तणाव, युद्ध परिस्थितीमुळे अस्थायी स्वरूपाचे कलम ३७० लागू केले गेले. ज्याद्वारे जम्मू-काश्मीर, लडाख राज्यास काही तात्कालिक अधिकार दिले गेले. १९५४ मध्ये कलम ३५ ए असंवैधानिक पद्धतीने लागू केले गेले. जे जम्मू-काश्मीर, लडाख राज्यांचे नागरिकत्व ठरवते. गेल्या ६९ वर्षांत कलम ३७० हटवण्याकरिता संसदेत अनेकवेळा चर्चा, वाद झाला आहे. राज्यास वेगळे अधिकार देणाऱ्या अस्थायी कलम ३७० तसेच कलम ३५ ए चा गैरफायदाच काश्मिरी नेत्यांनी घेतल्या गेल्याचा ६९ वर्षांचा अनुभव आहे. भावी काळाच्या दृष्टीनेही याबाबत निश्चित निर्णय करणे आवश्यक होते. म्हणून, ही दोन्ही कलमे हटवली गेली, ते योग्यच झाले.
- धनंजय देवधर, सदस्य, जम्मू-काश्मीर अध्ययन केंद्र, मुंबई