केडीएमटीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी राहिल्या कागदावरच

लोकप्रतिनिधींकडून भरघोस निधी; पण, पालिकेकडून हात आखडता

- प्रशांत माने

कल्याण : लोकप्रतिनिधींकडून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भरघोस निधीची तरतूद केडीएमटीसाठी केली जाते, परंतु केडीएमसीकडून हात आखडता घेतला जात असल्याने त्या तरतुदी कागदावरच राहिल्या आहेत. मागील वर्षी परिवहनकडून अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन सभापती सुभाष म्हस्के यांनी महापालिकेच्या असहकार्याबाबत परखड मत मांडले होते. याउपरही परिस्थिती कायम आहे. दरम्यान, शुक्रवारी यंदाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला जाणार आहे. यात परिवहन सभापती मनोज चौधरी काय भाष्य करतात? याकडे लक्ष लागले आहे.

केडीएमटी व्यवस्थापनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये सात कोटींची वाढ करीत परिवहन समितीने ९८ कोटी ७४ लाख रुपये जमा व ९६ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च, अशा दोन कोटी १० लाख रुपयांच्या शिलकी अर्थसंकल्पाला २२ जानेवारीच्या परिवहनच्या विशेष सभेत मान्यता दिली आहे. भांडवली आणि महसुली अनुदानाबरोबरच भविष्य निर्वाह निधीत वाढ करताना मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला तत्काळ २५ हजार रुपये आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय यात घेण्यात आला आहे. आता हा अर्थसंकल्प शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केला जाईल. दरम्यान स्थायी समितीकडून महासभा असा प्रवास घडताना लोकप्रतिनिधींकडून केडीएमटीच्या अर्थसंकल्पात मांडल्या गेलेल्या तरतुदींमध्ये भर टाकून भरघोस निधीची तजवीज परिवहन उपक्रमासाठी केली जाते. परंतु, आजवरचा अनुभव पाहता तरतूद केलेला निधी पूर्णपणे उपक्रमाकडे वर्ग होत नाही तर घोषणा झालेले प्रकल्प हे अंमलबजावणीअभावी कागदोपत्रीच राहतात.

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात महासभेने उपक्रमासाठी महसुलीसाठी सहा कोटी व भांडवली खर्चासाठी १८ कोटींची तरतूद केली होती. भांडवली तरतूद मिळाली परंतु, महसुली खर्चासाठी दिलेल्या सहा कोटींच्या तरतुदींमधील वर्षभरात ५० लाखांचा निधी मिळाला आहे. तर, नवीन बस खरेदी, वर्कशॉप व आगारातील सुधारणा, बसथांबे आदी कामासाठी सहा कोटींची तरतूद स्थायीने महासभेला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केली होती. या व्यतिरिक्त गणेशघाट आगारासाठी ६४ लाख व खंबाळपाडा आगार विकसित करण्यासाठी तीन कोटींची तरतूद केली होती. परंतु, ही कामे सुरू झालेली नाहीत. केडीएमटी लोकाभिमुख करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. मात्र, वारंवार घटत असलेले उत्पन्न पाहता हा उपक्रम किती लोकाभिमुख झाला याची प्रचिती येते.

खाजगीकरणाच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष
गेल्या अर्थसंकल्पीय महासभेत भाजपचे नगरसेवक राहुल दामले यांनी केडीएमटीच्या तरतुदींवर भाष्य करताना परिवहनच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
खाजगीकरण केल्यानंतर ५० ते ६० कोटींची बचत होईल, याकडेही लक्ष वेधले होते. परंतु, आजच्याघडीला खाजगीकरण किंवा ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) सारख्या तत्सम प्रस्तावाकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.