‘अपारदर्शक’ डिजिटल कारभार

मीरा-भाईंदरमध्ये पारदर्शक कारभाराच्या वल्गनाच : संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करण्यास टाळाटाळ

धीरज परब

मीरा रोड : शासन डिजिटल आणि पारदर्शक कारभार करण्याच्या गप्पा मारत असले, तरी मीरा-भार्इंदर महापालिकेला मात्र याचे वावडे आहे. पालिकेचे संकेतस्थळ पाहिल्यास डिजिटल इंडिया आणि पारदर्शकतेच्या केवळ वल्गनाच पालिका करत असल्याचे उघड झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या कार्यादेशापासून समित्या, महासभांचे ठराव, आवश्यक माहिती आदी संकेतस्थळांवर दिलीच जात नाही. पालिकेतील गैरप्रकार, अनागोंदी दडपण्यासाठी माहिती प्रसिद्ध केली जात नसल्याचा आरोप होत आहे.

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या संकेतस्थळावर महापालिकेने दैनंदिन कामकाजाच्या निविदा, कार्यादेश तसेच महासभेसह विविध समित्या आदींची माहिती नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. सदर संकेतस्थळ अपडेट ठेवण्यासह नियमितपणे माहिती अपलोड करण्याची जबाबदारी संगणक विभागास देण्यात आली आहे. परंतु, आजही नगरसचिव कार्यालयाकडून महासभा, स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समिती, वृक्ष प्राधिकरण समिती, सर्व सहा प्रभाग समित्या तसेच नव्याने स्थापन केलेल्या विशेष समित्यांच्या बैठकीच्या विषयपत्रिका, गोषवारे, ठराव, इतिवृत्त आदी संकेतस्थळांवर दिलेच जात नाहीत. त्यामुळे शहरातील सामान्यांसह जागरूक नागरिक, विविध संस्था व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनासुद्धा पालिकेचे कामकाज नेमके कसे चालले आहे, हे कळतच नाही.
संकेतस्थळावर शेवटच्या महासभेचे इतिवृत्त हे चक्क १९ जून २०१७ रोजीचे आहे. त्यानंतर, अनेक सभा होऊनदेखील त्याची माहिती टाकलेली नाही. स्थायी समितीच्या शेवटच्या सभेची माहिती १५ जानेवारी २०१८ रोजीची आहे. अन्य समित्यांची तर माहितीच दिली जात नाही. शासन तसेच संबंधित विभागांकडून येणारे आदेश, परिपत्रके, अधिसूचना व अन्य पत्रव्यवहारसुद्धा पालिका प्रशासन दडवून ठेवत आहे. महापालिकेची परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, प्रस्तावांची माहितीसुद्धा टाळली जाते. महत्त्वाच्या अशा विधी विभागाकडून माहितीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ दिले असले, तरी न्यायालयीन आदेशानुसार संबंधित विभागांना पत्राद्वारे कळवलेल्या आदेश वा निर्णयाच्या प्रती दिल्या जात नाहीत. न्यायालयीन दाव्यांसाठी वकिलांवर झालेला खर्च तसेच एकूणच निकाल, कार्यवाही आदींचा आढावा आणि पूर्ततेची माहिती दिली जात नाही. विभागाने दिलेल्या अभिप्रायांची व झालेल्या दावेनिहाय खर्चाची माहितीसुद्धा दिलेली नाही.

नगररचना विभागाकडून मंजूर केल्या जाणाऱ्या बांधकाम व सुधारित बांधकाम परवानग्यांच्या प्रती, मंजूर नकाशे संकेतस्थळावर प्रसिद्धच केले जात नाहीत. इतकेच काय तर बांधकाम प्रारंभ पत्रात नमूद संदर्भांच्या प्रती प्रसिद्ध करणे मुद्दाम टाळले जाते. विकासक आदींना बजावलेल्या नोटिसा, टीडीआरच्या तपशिलातही लपवाछपवी केली जाते.

अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींची नियमित माहिती अपडेट केली जात नाही. त्याचप्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीचा तपशीलही दिला जात नाही; दिलाच तर एखादा थातूरमातूर मुद्दा दिला जातो. पालिकेच्या संकेतस्थळावर पोलीस अधिकाºयांची माहितीसुद्धा अपडेट केलेली नाही. शेवटचा बदल २ एप्रिल २०१८ रोजीचा असून त्यानुसार पोलीस अधीक्षकपदी आजही राजेश प्रधानच आहेत. अन्य अधिकाºयांच्या बदल्या झाल्या असताना त्यांची पोस्टिंग व भ्रमणध्वनी क्रमांक पालिकेने कायम ठेवण्याचा पराक्रम केला. संकेतस्थळावर रिअल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टीम असून याद्वारे ठेकेदाराची माहिती व काम सुरू करण्यापूर्वी आणि काम पूर्ण होईपर्यंतची छायाचित्रे, दिनांक, वेळनिहाय टाकली जायची. यात बांधकाम, आरोग्य, पाणीपुरवठा यांचीच कामे असायची; पण प्रत्येक कामाची माहितीच अपडेट होत नाही. विविध विभागांच्या निघणाºया निविदांच्या प्रती, कार्यादेश नागरिकांना समजणे आवश्यक असताना त्याची माहितीच संकेतस्थळावर जाहीर करणे टाळले जाते. बांधकाम, भांडार आदी मोजक्याच विभागांचे नावापुरते काही कार्यादेश टाकले जातात. २०१६ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत केवळ ६५ कार्यादेश टाकले आहेत. कार्यादेशानंतर झालेल्या कामांचे देयक अदा केल्याबद्दलची माहिती, कागदपत्रेच दिलेली नाहीत. पालिकेतल्या विविध विभागांची माहितीही अपडेट केलेली नाही.

आम्ही विविध विभागांना माहिती द्या म्हणून नियमित पत्रे देत असतो. विभागांकडून जेवढी माहिती मिळाली, तेवढी अपडेट केलेली आहे. आता पुन्हा प्रत्येक विभागास पत्र दिले जाईल.
- राज घरत, सिस्टीम मॅनेजर