कल्याण डोंबिवली महापालिकेत ओपन लॅण्ड टॅक्स आत्ता 33 टक्के

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत आकारण्यात येणारा ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यास गुरुवारी पार पडलेल्या महासभेत मंजूरी देण्यात आली. या ठरावाला शिवसेना भाजपने मंजूरी दिली. यापूर्वी तो 100 टक्के आकारला जात होता.

कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत आकारण्यात येणारा ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यास गुरुवारी पार पडलेल्या महासभेत मंजूरी देण्यात आली. या ठरावाला शिवसेना भाजपने मंजूरी दिली. यापूर्वी तो 100 टक्के आकारला जात होता. तो यापूढे आत्ता 33 टक्के आकारला जाईल. या ठरावाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2018 पासून सुरु होणो अपेक्षित आहे. 

ओपन लॅण्ड टॅक्स दर कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून महासभेत मांडण्यात आला होता. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जास्तीचा कर कमी करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासन दिले होते. अन्य महापालिकेच्या तुलनेत कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत तो 1क्क् टक्के आकारला जात होता. तो 67 टक्के कमी करुन 33 टक्के करण्यात आला आहे. जास्तीचा कर असताना 3 लाख 21 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागत होता. आत्ता तो 33 टक्के झाल्याने एक लाख 11 हजार रुपये भरावा लागणार आहे. हा ठराव मंजूर करण्या आधी प्रशासनाकडून नागरीकांनाही लागू करण्यात आलेला मालमत्ता कर हा सगळ्य़ात जास्त आहे. त्यांच्या कराचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून का आणला जात नाही असा सवाल शिवसेनेच्या सदस्या वैजयंती घोलप, निलीमा पाटील, भाजप नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी विरोध केला. भाजपचे गटनेते वरुण पाटील यानी टॅक्स कमी करण्यास भाजपचा पाठिंबा असल्याचे जाहिर केले. मात्र मनसेचे विरोधी पक्ष नेते मंदार हळबे व गटनेते प्रकाश भोईर व सदस्य पवन भोसले यांनी टॅक्सचा दर 67 टक्यावरुन 33 टक्के करण्यास विरोध केला. 

ओपन लॅण्ड टॅक्ससह सामान्य नागरीकांना मालमत्ता करावर लावण्यात आलेला दंडाची रक्कम, आकारण्यात आलेले व्याज यासाठी अभय योजना लागू करण्याची उपसूचना सभागृह नेते राजेश मोरे यांनी मांडली. त्यानुसार सामान्यांसाठी अभय योजना लागू करण्यास महासभेने मंजूरी दिली आहे. मात्र ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्याचा विषय आहे तसा मंजूर केला आहे. त्याचा सामान्यांच्या अभय योजनेशी काही एक संबंध नसल्याचे सदस्यांनी जोर देत वदवून घेतले. याशिवाय सामान्य नागरीकांनाही मालमत्ता कराची आकारणी 73 टक्के केली जात आहे. त्यासाठी त्यांच्या कराचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणावा अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल असे आयुक्त पी. वेलरासू व महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सांगितले.