पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; सोसायट्यांना दिलासा

भूखंडावरील वनविभागाची नोंद केली रद्द

अंबरनाथ : अंबरनाथमधील शिवगंगानगर आणि मोहनपुरम भागांतील काही इमारतींच्या जागेवर वनविभागाची नोंद होती. त्यामुळे या भागांतील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा अडचणीत सापडला होता. याप्रकरणी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी सरकारदरबारी दाद मागितली होती. अखेर, या जागेवरील वनविभागाची नोंद रद्द करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी यांनी दिले आहेत.

अंबरनाथ पूर्व भागातील शिवगंगानगर, मोहनपुरम, स्वामी समर्थ गृहसमूह या परिसरांतील सर्व्हे क्रमांक ३८ मधील २५० हून अधिक गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेवर वनविभागाच्या नोंदी होत्या. वनविभागाची नोंद असल्याने या भागातील जागेचा विकास आणि जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. काही इमारती धोकादायक असतानाही त्यांच्या विकासामध्ये बाधा निर्माण झाली होती. या गृहसंकुलांच्या जागेवरील वनविभागाची नोंद रद्द करण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार डॉ. किणीकर यांच्या एकत्रित प्रयत्नांंना यश आले आहे.

या वनजमिनींबाबतच्या नोंदींची चाचपणी करून त्यासंदर्भात आदेश देण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी जगतसिंह गिरासे यांना देण्यात आले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी जिल्हाधिकारीस्तरावर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, गिरासे यांनी आदेश काढत वनविभागाची नोंद रद्द केली आहे. गुरु वारी सर्व्हे क्रमांक ३८ मधील गृहनिर्माण संस्था परिमल को-आॅप. हाउसिंग सोसायटी, ओम सागर को-आॅप. हाउसिंग सोसायटी, पार्वती सोसायटी, मधुबन सोसायटी, प्रियदर्शनी सोसायटी तसेच भूखंडधारक अतुल पाटील, डी.डी. खन्ना, दीनानाथ मालोदकर, रघुनाथ खेडेकर, डॉ. सय्यद नसरुद्दीन शेख यांच्या सातबाऱ्यावरील वनविभागाच्या नोंदी कमी करण्याचे लेखी आदेश प्रांताधिकारी गिरासे यांनी दिले. उर्वरित गृहनिर्माण संस्थांच्या सातबाºयावरील वनविभागाच्या नोंदी कमी करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

वनविभागाच्या नोंदीमुळे त्या जागांचा विकास करणे अडचणीचे होते. तसेच काही इमारती या धोकादायक झाल्या होत्या. त्यांच्या पुनर्विकासाचाही मुद्दा अडचणीचा झाला होता. आता या निर्णयामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. - डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जागेची प्रत्यक्ष पाहणी आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हे आदेश काढले आहेत. त्यात काही धोकादायक इमारतींना दिलासा मिळणार आहे. - जगतसिंह गिरासे, उपविभागीय अधिकारी