खुलेआम धिंडवडे, पण दाखल गुन्हे कमीच

मीरा-भाईंदरमध्ये २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी आचारसंहिता भंगाचे दोन दखलपात्र व दोन अदखलपात्र गुन्हे दाखल झाले होते.

- धीरज परब

मीरा-भाईंदरमध्ये २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी आचारसंहिता भंगाचे दोन दखलपात्र व दोन अदखलपात्र गुन्हे दाखल झाले होते. विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा दोन दखलपात्र व पाच अदखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता भंगाचे तब्बल ११ गुन्हे दाखल झाले होते. याशिवाय, दोन अदखलपात्र गुन्हे दाखल होते. पण, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन दखलपात्र आणि दोन अदखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही.

२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत एकही गुन्हा दाखल झाला नसला, तरी आचारसंहितेचा भंग झालाच नाही, असे मानण्याचे कारण नाही. कारण, अनेक तक्रारी होऊनसुद्धा गुन्हा दाखल करण्यास टाळटाळ करण्यात आली होती. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शांती पार्कमधील सभा ही संपूर्ण रस्ता बंद करून घेण्यात आली होती. पण, तक्रारी होऊनसुद्धा कारवाई काहीच झाली नव्हती. २०१२ च्या महापालिका निवडणुकीत तत्कालीन नगरसेवक आणि स्थानिक भाजपाची धुरा हाती असलेले नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता. पालिकेचे प्रभाग अधिकारी असलेले स्वप्नील सावंत यांच्या तक्रारीवरून सीडीप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या सीडीद्वारे गुजराती, मारवाडी, जैन मतदारांनी आपणास मतदान करावे, म्हणून त्यात जनावरांच्या हत्या करताना दाखवले होते. त्या हत्यांच्या चित्रणाचा हवाला देऊन पुढे मेहता हे मतदारांना आवाहन करताना दिसत होते. न्यायालयाने या प्रकरणातून मेहतांना दोषमुक्त केले होते. अगदी, २०१७ च्या पालिका निवडणूक काळात धार्मिक द्वेष वाढवून मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी धर्मगुरूंचा वापर, अनेक पत्रके आणि क्लिप सर्रास वाटल्या गेल्या; पण एकही गुन्हा दाखल केला गेला नाही.

आचारसंहिता भंगाबाबत तक्रारी केल्या, तरी त्याचा अहवाल पाठवणारे वा कारवाई करणारे हे स्थानिक अधिकारीच असतात. त्यांचे राजकारण्यांशी लागेबांधे असल्याने तक्रारी करूनसुद्धा गुन्हा दाखल केला जात नाही. खोटे, दिशाभूल करणारे अहवाल दिले जातात. जास्तच दबाव असला, तर कारवाई होते. अन्यथा, कितीही तक्रारी केल्या तरी यंत्रणेस फरक पडत नाही. दाखल गुन्ह्यांमध्येसुद्धा पुढे तपास आणि न्यायालयात आरोप सिद्ध करण्यासाठी यंत्रणेकडूनच गांभीर्य दाखवले जात नाही.

मीरा-भार्इंदरमध्ये आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी मोठ्या संख्येने येत असल्या, तरी गुन्हे मात्र नाममात्रच दाखल होत आले आहेत. त्यातही दाखल गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा आजवर कुणालाच झाली नसून, आरोपी सहीसलामत सुटून मोकळे होत आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेचे कायदे, गुन्हे दाखल करणारे फिर्यादी अधिकारी आणि तपास यंत्रणा यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारवाईच होत नसती, तर लोकशाहीच्या या उत्सवात गैरप्रकार करणाऱ्यांना जरब बसणारच कशी, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.