ठाणे शहर मतदारसंघावर तुळशीपत्र ठेवण्यास विरोध, भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली भूमिका

ठाण्यातील चार विधानसभा मतदारसंघात संघटनात्मक बांधणी आणि पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गुजरात आणि गोव्यातील आमदार, खासदार ठाण्यात आले आहेत.

ठाणे : ठाणे शहर हा भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ सोडून शिंदेसेनेकडील ओवळा-माजिवडा मतदारसंघ भाजपमधील एका प्रभावशाली महिला नेत्याकरिता घेण्याची चर्चा सुरू होती. परंतु भाजपचा परंपरागत ठाणे शहर विधानसभा मतदारसंघ कोणत्याही परिस्थितीत सोडू नये, अशी ठाम भूमिका ठाण्यातील पदाधिकाऱ्यांनी ठाण्यात गुजरात, गोव्यातून आलेल्या निवासी प्रभारींसमोर घेतली. 

 ठाण्यातील चार विधानसभा मतदारसंघात संघटनात्मक बांधणी आणि पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गुजरात आणि गोव्यातील आमदार, खासदार ठाण्यात आले आहेत. मागील काही दिवसांपासून परराज्यातून आलेल्या या नेत्यांकडून ठाणे, ओवळा-माजिवडा, मुंब्रा-कळवा आणि कोपरी-पाचपाखाडी या विधानसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. गुरुवारी मुंब्रा-कळवा विधानसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांबरोबर या निवासी प्रभारींनी बैठक घेतली. बैठकीत मतदानाचा टक्का वाढविण्याबरोबरच या चारही मतदारसंघात महायुतीमधील कोणताही उमेदवार असला तरी त्याच्यासाठी आपल्याला काम करायचेच आहे, असा सल्ला देण्यात आला. 

भाजपच्या माजी नगरसेवकांची या नेत्यांनी एक बैठक घेतली. बैठकीत कोपरी-पाचपाखाडी, मुंब्रा-कळवा आणि ओवळा-माजिवडा वगळून केवळ ठाणे हा मतदारसंघ भाजपचा पांरपरिक मतदारसंघ असल्याचे सांगत, हा मतदारसंघ आपल्याकडे होता आणि तो आपल्याकडेच राहावा, असे मत माजी नगरसेवकांनी निवासी प्रभारी यांच्याकडे व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

भाजपमधील सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या प्रभावशाली महिला नेत्याकरिता ठाणे शहरसारख्या परंपरागत मतदारसंघाचा त्याग करण्यास माजी नगरसेवकांनी सक्त विरोध केला.  राज्यातील वरिष्ठ नेते यासंदर्भात कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. ओवळा-माजिवडा हा शिंदेसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांचा गड असल्याने शिंदेसेना हा मतदारसंघ सोडण्यास तयार होणार नाही, असे संकेत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत ठाणे व कल्याण मतदारसंघावरून दीर्घकाळ भाजप व शिंदेसेनेत दबावतंत्राचा खेळ सुरू होता. त्यामुळे दोन्ही पक्षातील संबंध ताणले गेले. त्याचा फटका भिवंडी लोकसभा मतदारसंघात भाजपला बसला. यावेळी त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे.