विरोधकांचा वार सेनेवर, तर सेनेचा आयुक्तांवर

केंद्राने जाहीर केलेल्या स्वच्छ शहरांच्या यादीत ठाणे शहराची घसरगुंडी झाल्यावरून राजकारण तापू लागले आहे. विरोधकांनी

अजित मांडके/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : केंद्राने जाहीर केलेल्या स्वच्छ शहरांच्या यादीत ठाणे शहराची घसरगुंडी झाल्यावरून राजकारण तापू लागले आहे. विरोधकांनी याप्रकरणी सत्ताधारी शिवसनेला जबाबदारी धरले आहे, तर शिवसेनेने आयुक्तांसह पालिका प्रशासनाला धारेवर धरत त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे.
स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे असा किताब मिळवणाऱ्या ठाणे महापालिकेची मान शरमेने खाली गेली आहे. नियोजनाचा अभाव, कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची क्षमता नसणे, आयुक्तांचा मनमानी कारभार आणि सत्ताधाऱ्यांचा नसलेला अंकुश यामुळेच शहराची मान शरमेने खाली गेल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया राजकीय नेत्यांनी जशा व्यक्त केल्या, तशाच पर्यारवरणासह घनकचऱ्यावर काम करणाऱ्यांनीही व्यक्त केल्या.
कोठेही कचरा टाकण्याची, कचऱ्याचे वर्गीकरण न करण्याची ठाणेकरांची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे मतही यानिमित्ताने मांडण्यात आले. जोपर्यंत कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही, सांडपाणी खाडीत सोडणे बंद होत नाही, तोपर्यंत ठाणे शहर हे गलिच्छच राहणार, असा निष्कर्ष यावेळी काढण्यात आला.
ठाणे महापालिकेला तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात स्वच्छ ठाणे सुंदर ठाणे असा किताब मिळाला होता. परंतु, आता तीच महापालिका स्वच्छतेच्या बाबतीत ११६ व्या क्रमांकावर गेली आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून मिळावा, यासाठी पालिकेने विविध प्रकारच्या जनजागृती मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. त्याला सोसायटीस्तरावर ५० टक्के यश आल्याचा दावा प्रशासनाने केला. परंतु, झोपडपट्टी भागातून आजही ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून मिळत नसल्याची कबुली प्रशासनाने दिली आहे. तसेच आयुक्तांनी ११ प्रयोग हाती घेतले असून यातून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प हाती घेतले. मात्र, ते अद्यापही सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दरम्यान, मागील वर्षी पालिका आयुक्तांनी पालिकेने प्रभागस्तरावर, शहराच्या स्तरावर स्वच्छता अभियान राबवले होते. तसेच हागणदारीमुक्ती, शौचालय उभारणी, साफसफाई मोहीम, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध प्रयोगही हाती घेतले होते. एवढे करून पालिकेचा क्रमांक मात्र १७ वरून थेट ११६ व्या क्रमांकावर गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात, हगणदारीमुक्त ठाणे ही संकल्पना राबवण्यात आणि सर्वात मुख्य कारण म्हणजे कचऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रियाच होत नसल्याने स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात कमी पडल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पालिकेला अद्यापही आपले हक्काचे डम्पिंग ग्राउंड मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे कचऱ्याची अद्यापही शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावता आलेली नाही.
पालिकेत सध्या आयुक्तांचा एक कलमी अंमल सुरू असल्याने त्यावर अकुंश ठेवणे शक्य होत नसल्याचा आरोप विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. आयुक्तांनी जर सर्वांना एकत्र घेऊन काम केले, तर नक्कीच ठाणे पुन्हा झेप घेईल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या या एक कलमी कार्यक्रमावर आक्षेप घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एकूणच शहर स्वच्छतेबाबत सत्ताधाऱ्यांबरोबर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि तितकेच ठाणेकरही जबाबदार असल्याचा सूर पुढे आला आहे.


स्वच्छ भारत मोहीम ठाणे पालिकेने राबवली खरी, परंतु ती केवळ फोटोपुरतीच होती, असे म्हणावे लागेल. प्रशासनाकडून अशा प्रकारची मोहीम वेळोवेळी सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ सेल्फी काढले म्हणजे स्वच्छता मोहीम यशस्वी झाली, असे म्हणता येणार नाही. नियोजनाचा अभावही गृहीत धरायला हवा. यासाठी लोकप्रतिनिधीदेखील त्यांना सहकार्य करतील.
-मीनाक्षी शिंदे, महापौर ठामपा

प्रशासनाने स्वच्छता मोहीम राबवून काही उपयोग नाही. यात आयुक्तांचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू असल्याने त्यांचे प्रयोग फसत आहेत. त्यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. सर्व सामाजिक घटकांना एकत्र घेणे आवश्यक असून केवळ मी म्हणेल ती पूर्व दिशा, अशा पद्धतीने कारभार चालवणे चुकीचे आहे. त्यामुळे याला प्रशासनच जबाबदार असून आज आम्हाला सत्ताधारी म्हणून लाज वाटत आहे.
- दिलीप बारटक्के, गटनेते, शिवसेना



आपण कुठे कमी पडलो, याचा अभ्यास करण्याची गरज असून त्यातून काय धडा घेणे गरजेचे आहे, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.
- नरेश म्हस्के,
सभागृह नेते, ठामपा


प्रशासन आणि सत्ताधारी हे दोघेही जबाबदार आहेत. सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश प्रशासनावर नाही, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून केल्या गेलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही. महास्वच्छता अभियान ही केवळ एक धूळफेक आहे, असे म्हणावे लागणार आहे. त्यातही कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात प्रशासनच कमी पडले आहे.
- मिलिंद पाटणकर, गटनेते, भाजपा


एकीकडे आपण स्मार्ट सिटी करण्याचा दावा करीत आहोत अन् दुसरीकडे मात्र आपण शहर स्वच्छ ठेवू शकत नाही. नवी मुंबई, अंबरनाथ यासारख्या शहरांपेक्षाही आपण मागे पडलो आहोत. सत्ताधाऱ्यांचा कंट्रोल नसल्यानेच त्याचे प्रतिबिंब प्रशासनाकडून उमटत आहे. अ‍ॅप सुरू केले म्हणजे शहर स्वच्छ होत नाही, हे प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवे
- मिलिंद पाटील,
विरोधी पक्षनेते

सत्ताधाऱ्यांची कमान प्रशासनावर नसल्याने आज हा दिवस बघावा लागला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक यात कमी पडल्याचेच यातून दिसत आहे. त्यात प्रशासनदेखील तितकेच जबाबदार आहे. आयुक्तही सर्वांना विश्वासात न घेता काम करीत असल्यानेही त्याचे हे परिणाम झाल्याचे दिसत आहेत.
- मनोज शिंद,
शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस


आयुक्तांच्या मनमानी कारभारामुळेच आज ठाणेकरांवर ही वेळ आली आहे. त्यांची गुर्मी आज समस्त ठाणेकरांना भोगावी लागत आहे. त्याला सत्ताधारीदेखील जबाबदार असून त्यांचा वचक नसून आयुक्तांचाच वचक आता ठाण्यावर आहे. त्यामुळे हम बोलो सो कायदा, असेच काहीतरी ठाण्यात सुरू आहे.
- अविनाश जाधव,
शहराध्यक्ष, मनसे

आज ठाणे शहर एवढे पिछाडीवर पडले, याला जबाबदार केवळ प्रशासन आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. याला ठाणेकर नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यांनी आपला कचरा वेगळा करून देणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे प्रशासनानेदेखील जनजागृती मोहीम जास्तीतजास्त राबवणे गरजेचे आहे.
-मिलिंद गायकवाड,
जाग संस्थेचे संयोजक


शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. सगळा कचरा एकत्र गोळा केला जातो. परंतु, वर्गीकरण त्याचे होते का? आणि झाले तरी पुन्हा डम्पिंगवर तो एकत्रच करून टाकला जातो. सांडपाणी आजही कोणतीही प्रक्रिया न होता खाडीत सोडले जाते. नियोजनाचा अभाव तर आहेच, शिवाय दुर्लक्षही झालेले दिसत आहे.
-प्रदीप इंदुलकर, दक्ष नागरिक 

कार्यपद्धतीच मुळात चुकीची आहे. त्याने एकीकडे उत्पन्नात आपली मान उंचावत असताना दुसरीकडे शहर अस्वच्छ ठेवण्यात येत असल्याने हीच मान शरमेने खाली जात आहे. याला घनकचरा विभाग आणि त्यातील अधिकारी जबाबदार आहेत.
- चंद्रहास तावडे,
दक्ष नागरिक