मतांसाठी नागरिकत्व कायद्याला विरोध- विनय सहस्रबुद्धे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2019 12:29 AM2019-12-30T00:29:51+5:302019-12-30T00:30:11+5:30
अभ्युदय प्रतिष्ठान आयोजित व्याख्यानात काँग्रेसवर निशाणा
डोंबिवली : नागरिकत्व कायद्यामुळे कुणाचेही अस्तित्व धोक्यात येणार नाही. मुस्लिम बांधवांनीही घाबरू नये. मतपेटीच्या राजकारणासाठी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष या कायद्याला विरोध करून देशात अराजक माजवत असल्याची टीका भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी केली. तसेच, राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने या क्रांतिकारी निर्णयाच्या समर्थनार्थ पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अभ्युदय प्रतिष्ठान या संस्थेने ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा भ्रम आणि वास्तव’ या विषयावर टिळकनगर शाळेच्या पटांगणामध्ये शनिवारी व्याख्यान झाले. त्यावेळी सहस्रबुद्धे यांनी या कायद्याविषयी मते मांडली. यावेळी रा.स्व. संघाचे कल्याण जिल्हा संघचालक डॉ. विकास मोडक यांनी सहस्रबुद्धे यांचा संस्थेतर्फे सत्कार केला. यावेळी आमदार रवींद्र चव्हाण, भाजपचे नगरसेवक, शहरातील संघ स्वयंसेवक,अभ्युदय प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सहस्रबुद्धे म्हणाले की, ज्यांना या कायद्याबाबत राजकारण करायचे आहे, त्यांना करू द्या. हा विरोध फार काळ टिकणार नाही. हा निर्णय केवळ भाजपचा नसून दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही या कायद्याची वेळोवेळी गरज व्यक्त केली होती. तसेच बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनीही घुसखोरी रोखण्यासाठी कडक कायदा अमलात आणावा, यासाठी पत्रव्यवहार केले होते. हे सर्व इंटरनेटवर उपलब्ध असून त्याचा जाणकार, अभ्यासक, ज्ञानी लोकांनी अभ्यास करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. मात्र, विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत करण्याचे सोडून केवळ मते मिळणार नाहीत, या भीतीतून विरोध चालवला असल्याचा टोला सहस्रबुद्धे यांनी लगावला.
राष्टÑीय नागरिक नोंदणीसंदर्भातही (एनआरसी) निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. पण, तो एवढ्यात नाही. हा निर्णय झाल्यानंतही कुणाला भीती वाटण्याचे कारण नाही. ज्या देशात आपण राहतो, तेथे भारतीय आहोत, याची रजिस्टर नोंदणी झाली तर त्यात गैर काय? देशाच्या सुरक्षेसाठी अशी नोंदणी झाली तर वावडे का? असा सवाल सहस्रबुद्धे यांनी यावेळी केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाडीला टोला
संसदेत एखादा कायदा, निर्णय बहुमताने संमत होतो, त्याचे पालन राज्यांनी न करणे ही कुठली वृत्ती, असा चिमटाही सहस्रबुद्धे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला काढला.
मग, संसद हे देशाचे सर्वोच्च मानले जाणारे व्यासपीठ, ठिकाण हवेच कशाला? लोकसभेत मंजुरी द्यायची आणि राज्यसभेत हात आखडता घ्यायचा, हे कुठले धोरण, असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे थेट नाव न घेता त्यांना टोला लगावला. जे संसदेत मंजूर झाले, त्याची अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.