निविदा मागवूनच कामे द्या, आयुक्त जयस्वाल यांचे आदेश : ‘अत्यावश्यक’ कामांच्या तरतुदीचा गैरवापर रोखला

अत्यावश्यक किंवा आपत्कालीन कामांच्या नावाखाली २५ कोटी रुपयांपर्यंतची कामे ठाणे महापालिका महासभेत मंजूर करण्याच्या पद्धतीला काही सदस्यांनी तसेच ‘लोकमत’ वृत्तपत्राने विरोध केल्यानंतर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कायद्यातील या तरतुदीखाली एकही काम मंजूर करु नये, असे आदेश जारी केले.

ठाणे : अत्यावश्यक किंवा आपत्कालीन कामांच्या नावाखाली २५ कोटी रुपयांपर्यंतची कामे ठाणे महापालिका महासभेत मंजूर करण्याच्या पद्धतीला काही सदस्यांनी तसेच ‘लोकमत’ वृत्तपत्राने विरोध केल्यानंतर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कायद्यातील या तरतुदीखाली एकही काम मंजूर करु नये, असे आदेश जारी केले. निविदा मागवूनच कामे मंजूर करावी व कामांची सद्यस्थिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावरुन जाहीर करावी, अशी पारदर्शक भूमिका प्रशासनाने घेतली.
महापालिका कायद्याच्या कलम ५ (२)(२) नुसार अत्यावश्यक किंवा आपत्कालीन कामे मंजूर करण्याची तरतूद आहे. ठामपात स्थायी समिती स्थापन झालेली नसल्याने याच कलमाचा आधार घेत गेल्या काही महासभांमध्ये प्रस्ताव मंजूर करण्याचे प्रमाण वाढले होते. सत्ताधारी शिवसेनेचे सदस्य अशोक वैती यांनी या प्रकाराला महासभेत आक्षेप घेतला व याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला होता. ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता अत्यावश्यक या निकषात न बसणारे अनेक प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे निदर्शनास आले. स्थायी समिती स्थापन केली तर १६ सदस्यांच्या मान्यतेने प्रस्ताव मंजूर होणार. त्यापेक्षा चार लोकांच्या हातात आर्थिक निर्णयाचे अधिकार राहणारी ही पद्धत सोयीस्कर असल्याने प्रशासन व सत्ताधारी तिचा अवलंब करीत असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र आता जयस्वाल यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार निविदेनुसार निर्णय होतील आणि कंत्राटदारांच्या पालिकेतील वावरावरही त्यांनी प्रतिबंध घातले आहेत. यापुढे कार्यादेशापासून कामाची सद्य:स्थिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाणार आहे. कामांची देयके संबंधित विभागाकडे सादर न करता त्यासाठी नागरी सुविधा केंद्रात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याचे आदेश त्यांनी सर्व अधिकाºयांना दिले.
मागील तीन महासभांमध्ये कलम ५ (२) (२) ची प्रकरणे मंजूर केली गेली. मागील महासभेत तुळशीधाम येथील बीएसयूपी प्रकल्प बांधकामात ठेकेदाराला ११ कोटी वाढवून देण्यास, ठामपा अधिकारी-कर्मचाºयांना योग शिकवण्यासाठी एका शिक्षिकेला महिना ६० हजार रुपये पगाराची नोकरी देण्यास, दैनंदिन सफाईच्या ठेकेदाराला तिसºयांदा मुदतवाढ देण्यास असे तब्बल ४७ प्रस्ताव अत्यावश्यक बाब म्हणून मंजूर केले होते. त्याला वैती यांनी विरोध केला होता.
>आयुक्त झाले अधिक सावध
महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी सायंकाळी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन अत्यावश्यक तरतुदीच्या गैरवापराबाबत महासभेत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. यापुढे निविदा काढल्याशिवाय कोणतीही कामे करू नयेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. त्याचबरोबर ज्या कामाची निविदा काढली आहे त्यामध्ये कामाची व्याप्ती आणि खर्च वाढवताना तो करारातील अटी आणि शर्तीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, याची दक्षता विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे बजावले. यापुढे कोणतीही मंजूर निविदा ही अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त असणार नाही आणि जास्त असल्यास ती ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. तसेच अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त रकमेची निविदा स्वीकारतानो, त्याची कारणमीमांसा देणे आयुक्तांनी बंधनकारक केले आहे.
दरम्यान, कार्यादेश घेण्यासाठी यापुढे कंत्राटदारांनी महापालिका कार्यालयात येण्याची आवश्यकता नसून त्यांना त्यांच्या ई-मेलवर कार्यादेश पाठवावा, असे स्पष्ट करून यापुढे निविदापूर्व बैठक, निविदा उघडणे, कागदपत्रे तपासणी आणि करारावर स्वाक्षरी करणे, याशिवाय ठेकेदारांना ‘महापालिका भवना’मध्ये प्रवेश देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी अधिकारी आणि सुरक्षा विभागाला दिले.
देयकासाठी ठेकेदारांनी संबंधित विभागाकडे न जाता नागरी सुविधा
केंद्र येथे विशेष कक्ष स्थापन करून तेथेच त्यांनी त्यांच्या कामाची देयके सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी नगर अभियंता यांना दिल्या. त्याचप्रमाणे यापुढे सर्व निविदांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर देण्याचे आदेश दिले.
शहर विकास विभागाच्या अनुषंगानेही आयुक्तांनी दुपारी ३ ते ६ या वेळेतच वास्तुविशारद आणि विकासकांना प्रवेश द्यावा. त्याव्यतिरिक्त त्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये, अशा कडक सूचना त्यांनी सहायक संचालक, शहर विकास विभाग यांना दिल्या.
यापुढे ५ (२) (२) च्या अंतर्गत एकही प्रकरण मंजूर न करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी यापूर्वी जी सुमारे २०० प्रकरणे मंजूर झाली आहेत, त्या प्रकरणांबाबत पालिका काय निर्णय घेते, याबाबत औत्सुक्य आहे.