महिलांच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा आदेश कागदावरच

राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशांची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणाºया आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले तरी अजून हे आदेश कागदावरच आहेत.

- नारायण जाधव
ठाणे  - राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचाºयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशांची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणाºया आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले तरी अजून हे आदेश कागदावरच आहेत.
अनेक ठिकाणी महिलांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याचे वास्तव महाराष्ट्र शासनाने २०१४ साली जाहीर केलेल्या महिला धोरणातून उघड झाले. त्यानंतर, १९ जुलै २०१४ रोजी उद्योग व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद कुमार यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसेल, त्यांनी येत्या ४८ तासांत तात्पुरत्या स्वरूपात पत्र्याची शेड टाकून ते उभारावे तसेच भाडेतत्त्वावरील शासकीय कार्यालयात अशी सोय नसेल, तर त्यांनी मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी. यापुढे महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसल्यास संबंधित आस्थापना, कारखानामालकांवर खटले दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, हे आदेश निघून ४८ महिने उलटले तरी आजही राज्यातील शहरी भागातील अनेक शासकीय आणि खासगी आस्थापना, कारखाने येथे स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी परिसरातील दगडखाणी, वीटभट्टींवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारली गेली असतील, अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद आहे.
देशभरात गुरुवारचा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने ठिकठिकाणी महिलांसाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजनही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाचे हे आदेश आजही कागदावरच आहेत.

काय होते ते शासन आदेश
शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृहाची सोय नसेल, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधून तातडीने स्वच्छतागृहाची सोय करावी़
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तातडीची सोय म्हणून पत्र्याची शेड उभारून स्वच्छतागृह उभारावे़
शासनाची इमारत भाड्याने असेल अन् त्यात स्वच्छतागृह नसेल, तर मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी़ शासकीय आणि खासगी आस्थापनांनी यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा़
यापुढे कारखाने, आस्थापनांची तपासणी करताना खास महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे किंवा नाही, याची संबंधितांनी तपासणी करावी, तसा अभिप्राय नोंदवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये.
यानुसार, कामगार विभागाच्या अधिपत्त्याखालील सर्व कार्यालयप्रमुखांनी प्राधान्यक्रमाने सर्व कार्यालयांत येत्या तीन महिन्यांत महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सोय केली नाही, तर संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे़

शासन दररोज जनहितार्थ किंवा स्वशिस्तीसाठी अनेक आदेश, अध्यादेश काढते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होते का, हे पाहत नाही. एखादा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित विभागाच्या सचिव किंवा अन्य अधिकाºयांनी आदेशाची कितपत अंमलबजावणी झाली, त्यांचे काम कुठपर्यंत आले, याचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल लोकप्रतिनिधींसमोर ठेवायला हवा. सचिव किंवा अन्य अधिकारी बजेट नाही, कर्मचारी नाहीत, असे कागदी घोडे नाचवतात. महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असणे, ही अत्यावश्यक आणि सामाजिकदृष्ट्या गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. या विषयावर याच अधिवेशन काळात कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याशी चर्चा करून या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचा जाब विचारून कार्यवाहीसाठी प्रयत्न केला जाईल.
- डॉ. नीलम गोºहे, आमदार, शिवसेना