ओरबाडलेले निसर्गसौंदर्य रहिवाशांच्या मुळावर

टेंडर, अनधिकृत बांधकामे, मतांच्या बेगमीसाठी निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या मीरा-भार्इंदरवर राजकारणी, महापालिका, बिल्डर - भूमाफियांपासून सरकारचीही वक्रदृष्टी पडली आहे.

धीरज परब।
मीरा रोड : टेंडर, अनधिकृत बांधकामे, मतांच्या बेगमीसाठी निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या मीरा-भार्इंदरवर राजकारणी, महापालिका, बिल्डर - भूमाफियांपासून सरकारचीही वक्रदृष्टी पडली आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांसह विविध कायदे- नियम मोडले गेल्याने शहराचा नैसर्गिक समतोल ढासळला असून पर्यावरण शेवटच्या घटका मोजत आहे. नागरिक, सामाजिक संस्थांना याचे सोयरसुतक नसल्याने पर्यावरणद्रोहींना वेसण घालणार कोण? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत या विषयांवर कोणी तोंड उघडण्यास, त्याबाबत ठोस काही करण्याची आश्वासने देण्यास एकही पक्ष तयार नाही.
उत्तनचा समुदकिनारा, डोंगर, हिरवाई; काशिमीरा येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या डोंगररांगा व दाट जंगल आणि शहराच्या सभोवताली पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची- जैवविविधतेने नटलेली मॅनग्रोव्हज अर्थात कांदळवनाची जंगलं हे मीरा-भार्इंदरचे निसर्गवैभव होते. कोणालाही भुरळ घालेल, असे हे सौंदर्य होते. भरती व पावसाचे पाणी साठवण्याची पाणथळ जागा, मीठागरे व मोकळ्या जागा पुरापासुन शहराला वाचवण्याचे काम करत होते. त्याचप्रमाणे, मासळी, मीठाच्या उत्पादनासह विविध पशु-पक्षी व जलजीव त्यावर अवलंबून होते. आता हे निसर्गसौंदर्य शेवटच्या घटका मोजत असून काही वर्षात हा परिसर शिल्लक राहील, याची शाश्वती नाही.
नैसर्गिक खाडी- खोच्यांमधून पूर्वी मुर्धा, खारी गावांपर्यंत होड्या येत होत्या. खाडी, मीठागरात कोळंबी, बोय, खाजरी, कोलीम, न्युट्या, चिंबोरी- मासे मिळते. मीठाचा व्यवसायही मोठा होता. कांदळवन व उत्तन-काशिमीºया जंगलात विविध जाती-प्रजातींचे पशु-पक्षी, जलजीवांचा वावर असे.
नागरीकरण, काँक्रिटीकरणाच्या नावाखाली राजकारणी, बिल्डर -भूमाफिया, पालिका प्रशासन व शासनाची वक्रदृष्टी या निसर्गवैभवावर पडली. बांधकामांसाठी झाडांची सर्रास कत्तल झाली. डोंगर पोखरले. खारफुटी, पाणथळ, सीआरझेड, मीठागरे आदी नैसर्गिक महत्व असलेल्या जागा कचरा, माती-दगड व डेब्रिजच्या भरावाने नष्ट करुन भूखंड तयार करण्यात आले. जागा खाजगी असो की सरकारी; सीआरझेड असो की ना विकास क्षेत्र तेथे सर्रास भराव केला जात आहे. भरतीच्या पाण्याचे मार्ग बंद करण्यात आले आहेत.
झाडं तोडण्याच्या अंधाधुंद परवानग्या पालिका आयुक्त व सबंधित विभागांकडून सर्रास दिल्या जातात. पण त्या तुुलनेत झाडे लावली का, ती जगली का याकडे मात्र ढुंकूनही पाहिले जात नाही. कांदळवन नष्ट केल्याचे गुन्हे दाखल झाले, पण त्याच भागात महापालिकेने बांधकाम परवानग्या दिल्याने या कारवाईबाबत सरकारी यंत्रणा किती गंभीर आहेत हेही स्पष्ट झाले.
पर्यावरणाचा ºहास करुन झालेल्या बांधकामांना पालिकेने पाणी, दिवाबत्ती, शौचालय, रस्ता - पदपथ, नाले आदी सुविधा पुरवल्या. रिलायन्स - टाटाने वीजपुरवठा केला. करआकारणी केली. सरकारी जागांत झोपड्या-घरे बांधून त्याची सर्रास विक्री सुरू आहे. यातून नवे मतदार निर्माण झाले आणि पैसेही कमावता आले.
खाडी, उपखाड्यांमध्ये कुठलीही प्रक्रिया न करता बेकायदा सांडपाणी व मलमूत्र सोडल्याने जलप्रदूषण वाढले. पालिकेने कच्चे नाले खोदून कृत्रिम बांध तयार केले. खारफुटीत पक्के नाले बांधले. आणखी काही कोटी रुपयांची कामे करून खाड्या, खोच्यांचे काँक्रिटीकरणाचा घाट लोकप्रतिनिधी व पालिकेने चालवला आहे. यातून पालिकेचे उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता आदी बड्या अधिकाºयापासून आमदार नरेंद्र मेहता, त्यांचा भाऊ-मेव्हणा तसेच बिल्डर, माफियांवर विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले. परंतु त्याचा काटकोर तपास व आरोपींना शिक्षेसंदर्भात काहीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या पालिका निवडणुकीत पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर कोणीही बोलायला तयार नाही की जाहीरनाम्यात त्यावर ठोस आश्वासन द्यायला तयार नाही.