...अन्यथा ठाण्यातील नवीन बांधकामांवर बंदी घालू -उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 5, 2018 05:29 AM2018-01-05T05:29:10+5:302018-01-05T05:29:29+5:30
ठाण्यातील दवले हे ठिकाण डम्पिंग ग्राउंड म्हणून निश्चित केले नसतानाही, येथे महापालिकेच्या हद्दीतील कचरा टाकणे सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने या ठिकाणी कचरा टाकणे थांबवावे, अन्यथा मुंबईप्रमाणेच ठाण्यातही नवीन बांधकामांवर बंदी घालू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी दिला.
मुंबई - ठाण्यातील दवले हे ठिकाण डम्पिंग ग्राउंड म्हणून निश्चित केले नसतानाही, येथे महापालिकेच्या हद्दीतील कचरा टाकणे सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने या ठिकाणी कचरा टाकणे थांबवावे, अन्यथा मुंबईप्रमाणेच ठाण्यातही नवीन बांधकामांवर बंदी घालू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी दिला.
दवले येथील गावदेवी मित्र मंडळाने महापालिकेच्या बेकायदा कृत्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर होती.
याचिकेनुसार, दवले हे ठिकाण डम्पिंग ग्राउंड म्हणून निश्चित करण्यात आले नसतानाही महापालिका या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे कचरा टाकत आहे. महापालिका सीआरझेडचे उल्लंघन करत आहे. कचºयामुळे खारफुटी नष्ट होत आहे. भर म्हणून विकासकही खारफुटींवर भराव टाकून त्यावर बांधकामे करत आहेत. याच परिसरात शाळा आहे. तसेच अनेक इमारती आहेत. महापालिका शास्त्रोक्त पद्धतीने कचºयाचे विघटन करत नसल्याने येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
कचºयाची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांचे पालन ठाणे महापालिका करत नसल्याचा आरोपही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. यावर काय उपाययोजना आखणार, अशी विचारणा ठामपाकडे करत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
विल्हेवाट लावणे थांबवा
सकृतदर्शनी ठाणे पालिका दवले या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे कचºयाची विल्हेवाट लावत आहे. या ठिकाणी कचºयाची विल्हेवाट लावणे थांबवा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले नाही व सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या नियमानुसार कचºयाची विल्हेवाट लावली नाही, तर पुढील सुनावणीस आम्ही मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास बंदी घालू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेला दिला.