... अन्यथा कारवाईसाठी मला पॉवर द्या - महापौर ज्योत्सना हसनाळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 3, 2021 04:43 AM2021-09-03T04:43:21+5:302021-09-03T04:43:21+5:30
मीरा रोड : नगरसेवक - नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही. आरक्षणाची जागा मोकळी नव्हती; मग बिल्डरला जागा मोकळी करून देण्यासाठी ...
मीरा रोड : नगरसेवक - नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही. आरक्षणाची जागा मोकळी नव्हती; मग बिल्डरला जागा मोकळी करून देण्यासाठी काय घेतले? विक्रमकुमार असताना सर्व परिसरातील बेकायदा बांधकामे तोडून परिसर साफ केला होता. तिथे पुन्हा बांधकामे होत असताना अधिकारी का थांबले? कोणी येईल व सेटलमेंट होईल, पैसे मिळतील असे वातावरण आहे का? असेल तर थांबवा. बेकायदा बांधकामांबाबत अख्ख्या शहराचा दोष एकटी महापौर घेणार का? अन्यथा कारवाईसाठी द्या मला पॉवर? असे आव्हान मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी अधिकाऱ्यांना गुरुवारी झालेल्या महासभेत दिले. तसेच बेकायदा बांधकामे खपवून घेणार नाही; अन्यथा बदल्या करून घ्या, नाहीतर राजीनामा द्या, असे खडेबोलही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
काशिमीरा येथील आरक्षणातील बेकायदेशीर चाळींवर तोडक कारवाईवरून शहरात आरोपांची झोड उठली आहे. गुरुवारी झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामांना महापालिका अधिकारीच जबाबदार असल्याचा संताप व्यक्त केला. तर महापौरांनीही बिल्डरच्या फायद्यासाठी प्रशासनाने ही कारवाई केल्याचा घणाघात केला. परंतु, स्थायी समिती सभापती यांनी मात्र प्रशासनाच्या कारवाईचे समर्थन केले.
माशाचापाडा मार्गावरील उद्यान व रस्त्याच्या आरक्षणातील सुमारे ३०० खोल्यांवर शुक्रवारी महापालिकेने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली होती. पावसाळा व कोरोना संसर्ग तसेच कोणतीच सूचना न देता केलेल्या कारवाईवरून सर्व स्तरांतून टीका झाली. बिल्डरला टीडीआर देण्यासाठी ती केल्याचा आरोप झाला. बांधकाम होत असताना कारवाई केली गेली नाही. उलट करआकारणी, पाणी, वीज सुविधा दिल्या. त्या अनुषंगाने नगरसेवक सचिन म्हात्रे यांनी याविषयी गुरुवारच्या महासभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर स्थायी समिती सभापती दिनेश जैन यांनी आरक्षित जागेवर महापालिकेचे नाव असल्याने कारवाई बरोबर असल्याचे सांगून कारवाईचे समर्थन केले.
महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी तर मात्र आक्रमक होऊन प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. प्रभाग अधिकारी वॉर्डात करतो काय? कारवाईचा अहवाल मागवला तो दिला नाही, बांधकामांच्या तक्रारी देऊनसुद्धा कारवाई होत नाही. पावसाळ्यात राहत्या घरांवर कारवाई करता येत नाही. उच्च न्यायालयाने कोविड काळात ३१ ऑगस्टपर्यंत कारवाई करू नका, असे आदेश दिले आहेत. शासनाने जुन्या घरांना संरक्षण दिले आहे. काही प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. इतके सर्व असूनसुद्धा प्रशासनाने कारवाई केत्याने ती पूर्ण चुकीची असल्याचे त्यांनी प्रशासनास ठणकावले.
या वेळी महापौरांसह आमदार गीता जैन, नगरसेवक अनिल भोसले, रिटा शाह, दौलत गजरे, नीलम ढवण, हेतल परमार, जुबेर इनामदार आदी अनेक नगरसेवकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली.