...अन्यथा रिंगरूट प्रकल्पाला तीव्र विरोध राहील

कल्याण: कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील प्रस्तावित रिंगरूट (बाहय वळण रस्ता) प्रकल्पासाठी केडीएमसी प्रशासनाकडून नुकतीच एक नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यात प्रकल्पात जमिन संपादीत करण्याच्या अनुषंगाने टीडीआर स्वरूपातील मोबदला संबंधित जमिन मालकांना देण्याचे धोरण महापालिकेने जारी केले आहे. दरम्यान संबंधितांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळावा, समृध्दी महामार्ग अथवा कोकणातील महामार्गाप्रमाणे या रस्त्यासाठी रोखीचा मोबदला देऊन जमिन संपादीत करावी अन्यथा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडून प्रकल्पास विरोध करावा लागेल असा इशारा काँग्रेसचे माजी नगरसेवक रवि पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.

ठळक मुद्देकाँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

कल्याण: कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील प्रस्तावित रिंगरूट (बाहय वळण रस्ता) प्रकल्पासाठी केडीएमसी प्रशासनाकडून नुकतीच एक नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यात प्रकल्पात जमिन संपादीत करण्याच्या अनुषंगाने टीडीआर स्वरूपातील मोबदला संबंधित जमिन मालकांना देण्याचे धोरण महापालिकेने जारी केले आहे. दरम्यान संबंधितांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळावा, समृध्दी महामार्ग अथवा कोकणातील महामार्गाप्रमाणे या रस्त्यासाठी रोखीचा मोबदला देऊन जमिन संपादीत करावी अन्यथा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडून प्रकल्पास विरोध करावा लागेल असा इशारा काँग्रेसचे माजी नगरसेवक रवि पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून रिंगरूट प्रकल्प राबविण्या संदर्भात जमीनी व अन्य मालमत्ता ताब्यात घेण्यासंदर्भात केडीएमसीने कार्यवाही सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी माणगांव, सागाव, हेदुटणे, घारीवली, भोपर, आयरे, कोपर, जुनी डोंबिवली, ठाकुर्ली, गावदेवी, शिवाजी नगर, चोळे, कांचनगाव, कचोरे, कल्याण, वाडेघर, उंबर्डे, कोलिवली, गंधारे, बारावे, वडवली, अटाळी, आंबिवली, बल्याणी, मांडा, टिटवाळा या सुमारे २६ गावांमधील जमिनी प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यात येणार आहे. या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआर स्वरूपातील मोबदला जमिन मालकांना देण्याचे धोरण महापालिकेने जाहीर केले आहे. आयुक्त पी वेलरासू यांनी केलेल्या आवाहनानुसार शेतक-यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केल्यावर त्यांना जमिनीचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हककाच्या स्वरूपात (टीडीआर) स्वरूपात दिला जाणार आहे. हा रस्ता सुमारे ३० कि.मी लांबीचा आणि ३० ते ४५ मीटर रूंदीचा आहे. एवढया प्रचंड मोठया प्रमाणात टीडीआर उपलब्ध झाल्याने अशा टीडीआर वापराचा अपेक्षित मोबदला भूमिपुत्रांना मिळणे दुरापास्त होणार असल्याकडे माजी नगरसेवक पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. ज्या २६ गावांचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यातील बहुतांश गावे २०१५ ला केडीएमसीत समाविष्ट झाली तर काही गावे ज्यावेळी महापालिका अस्तित्वात आली तेव्हा म्हणजेच १९८३ ला समाविष्ठ करण्यात आलेली आहेत. परंतू अद्यापही ती अविकसित आहेत, रस्ते, पाणी आदि प्राथमिक स्वरूपातील सुविधा याठिकाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. परिणामी टीडीआर स्वरूपातील मोबदला मुख्य शहरातील बांधकामांसाठी वापरण्याकडे भुमिपुत्रांचा कल राहणार आहे मात्र एवढा प्रचंड टीडीआर ज्या भूखंडावर वापरता येईल असे भूखंड फार कमी प्रमाणात शहरात उपलब्ध असल्याचे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. टीडीआर प्रक्रिया पार पडण्यासाठी सातबारा उतारा, गटबूक नकाशा, मोजणी नकाशा व अन्य शासकीय कागदपत्रे मिळविण्यासाठी भूमिपुत्रांची अडवणूक व पिळवणूक सरकारी कर्मचा-यांकडून होण्याची दाट शक्यता अल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे व अप्रत्यक्ष असलेल्या सहभागामुळे प्रस्तावित महामार्गावर अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहीली आहेत अशा बांधकामांचा विस्तार पाहता अशा बांधकामांमध्ये राहणारे नागरीक बेघर होण्याची भिती आहे त्यामुळे अशा नागरीकांबाबतचे धोरण स्पष्ट होणे गरजेचे आहे अन्यथा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे संबंधित प्रकल्प रेंगाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसह विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय मुंडे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, कपिल पाटील, राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्हयाचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार सुभाष भोईर, गणपत गायकवाड, नरेंद्र पवार आणि केडीएमसीचे आयुक्त पी वेलरासू यांनाही पत्र पाठविले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------