५३०० कोटींपैकी केवळ २४०० कोटी आयकर वसूल

आतापर्यंत केवळ २४०० कोटी रुपयेच जमा झाले असून गेल्या आर्थिक वर्षात ८१ हजार ५६३ ठाणेकरांनी आयकर (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुणे येथील प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अनुराधा भाटिया यांनी ठाण्यात दिली.

ठाणे : आयकर कार्यालयांतर्गत असणाऱ्या ठाणे विभागाला ५३०० कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य दिले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ २४०० कोटी रुपयेच जमा झाले असून गेल्या आर्थिक वर्षात ८१ हजार ५६३ ठाणेकरांनी आयकर (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुणे येथील प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अनुराधा भाटिया यांनी ठाण्यात दिली. आउटरिच कार्यक्रम आणि संवादात्मक चर्चासत्र शुक्रवारी ठाण्यात आयोजिले होते. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
भारत सरकारच्या विवाद से विश्वास योजना-२०२० याची माहिती देण्यासाठी हा कार्यक्रम वागळे इस्टेट येथील सभागृहात आयोजिला होता. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आयकर कार्यालयांतर्गत इतर विभागांच्या तुलनेत ठाण्यात कमी लोकांनी आयकर (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरला आहे. मात्र, असे का झाले, याची संबंधित अधिकाऱ्यांसह सीए, उद्योजक आणि व्यावसायिकाच्या प्रतिनिधींनी माहिती घेऊन आपापले करदाते, व्यावसायिक यांना आयकर भरायला लावावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. अद्यापही ठाणे विभागाकडून दिलेल्या लक्ष्यातील २४०० कोटी रुपये जमा होणे बाकी आहे. तर, सेल्फ असेसमेंट ८२ कोटी रुपये इतकी थकबाकी आहे. जो अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स येणे अपेक्षित आहे, तोही आलेला नाही, अशी माहिती दिली.
यावेळी ठाण्याचे मुख्य आयकर आयुक्त के.सी.पी. पटनायक यांनीही करदाते व व्यावसायिक यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी ट्रेडर्स असोसिएशन, ज्वेलर्स असोसिएशन, बिल्डर्स असोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटंट्स असोसिएशन, टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
>विवाद से विश्वास योजनेची दिली माहिती
महाराष्टÑात आठ लाख नोंदणीकृत सामाजिक तसेच विश्वस्त संस्था आहेत. मात्र, त्यातील फक्त सुमारे १० हजार संस्थाच कर देतात, असेही भाटिया म्हणाल्या. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात त्यांनी विवाद से विश्वास योजनेबाबत करदाते आणि करव्यावसायिकांमध्ये जागृती निर्माण केली. या योजनेचे फायदे सांगितले. या योजनेत आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलिय प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा विविध टप्प्यांवर विवादित मागणी (जशी केस असेल तशी) करदात्यांना १०० टक्के किंवा ५० टक्के भरून दंड व व्याजातून मुक्तता मिळू शकणार आहे.