शाळाबाह्य सर्वेक्षणाचा पर्दाफाश?

राज्य सरकारने शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी १ जुलै रोजी राज्यभरात जे सर्वेक्षण केले. त्यातून हाती आलेली आकडेवारीही चुकीची आहे. हे सर्वेक्षण एक प्रकारचा फार्स असून प्रत्यक्षात

- जान्हवी मोर्ये,  ठाणे
राज्य सरकारने शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी १ जुलै रोजी राज्यभरात जे सर्वेक्षण केले. त्यातून हाती आलेली आकडेवारीही चुकीची आहे. हे सर्वेक्षण एक प्रकारचा फार्स असून प्रत्यक्षात शाळाबाह्य मुलांचा आकडा हाती आलेलाच नाही. त्यामुळे सरकारने पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करावे अशी मागणी आपचे प्रदेश संयोजक सुभाष वारे यांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने पूर्ण महाराष्ट्रात फक्त ५० हजार शाळाबाह्य मुले-मुली आहेत असा निष्कर्ष काढला आहे. अर्थातच हा निष्कर्ष हास्यास्पद आहे. प्रशासनाने महाराष्ट्रातील सर्व दगडखाणी, फक्त सर्व बांधकाम साईटस, फक्त सर्व विटभट्टया, फक्त सर्व ऊसतोडणी मजुरांच्या वस्त्या, फक्त सर्व फूटपाथवर राहणारे बेघर, फक्त सर्व आदिवासी पाडे, फक्त सर्व भटके - विमुक्त समूहांची पाले शोधली असती तरी त्यांना प्रत्येक ठिकाणी अनेक शाळाबाह्य मुली-मुले सापडली असती. शाळांची आणि शिक्षकांची मान्यता अबाधित राहावी म्हणून लाखो विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी बोगसरित्या केली जाते. हे चार वर्षांपूर्वीच्या सर्वेक्षणात आढळून आले होतेच. पण ज्या मुला-मुलांची पटनोंदणी खरेच होते पण नंतर ते शाळेत हजर न राहता पालकांच्या ओढगस्तीच्या संसाराला हातभार लावण्यासाठी छोटेमोठे काम करत राहतात. त्यांचा विचार या सर्वेक्षणात झालेला नाही. या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेत फेरसर्वेक्षणाची मागणी करत अ‍ॅड बस्तू रेगे, दिपक नागरगोजे, हेरंब कुलकर्णी यांच्या पुढाकारातून शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर नुकतेच धरणे आंदोलन झाले. आप सह अनेक संघटना पक्षांनी या आंदोलनाला पांठिबा दिला. ही मागणी समजून घेण्यासाठी कार्यकर्ते किंवा या क्षेत्रातील संघटनांचे म्हणणे तर समजून घेतले पाहिजेत पण सरकारच्या विविध विभागांच्या, विविध समित्यांच्या अहवालांची आकडेवारी ही याच्या समर्थनार्थ बरेच काही स्पष्ट करते असे वारे यांनी सांगितले.
शाळाबाह्य मुली-मुले शोधताना स्थलांतरित कुटुंबांना गृहीत धरूनच सर्वेक्षण केले पाहिजे. सध्याची ही आकडेवारीच सरकारच्या सर्वेक्षणाची पोलखोल करणारी आहे. सरकारला पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्यास आप भाग पाडेल, असे वारे म्हणाले.