पालघर नगर परिषद: उद्दिष्टाच्या निम्मीही करवसुली नाही

१२ कोटींपैकी साडेचार कोटीच तिजोरीत जमा

- हितेन नाईक

पालघर : पालघर नगर परिषदेची मालमत्ता करवसुलीचे १२ कोटींचे लक्ष्य समोर ठेवले असताना नगर परिषदेला केवळ चार कोटी ३९ लाखांची वसुली करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे याचा परिणाम विकासकामांवर होणार असून तिजोरीत खडखडाट दिसत आहे.

पालघर नगर परिषदेला मालमत्ताकरातून १२ कोटी १० लाखांची कर उत्पन्नाची वसुली अपेक्षित असताना ११ मार्चपर्यंत केवळ चार कोटी ३९ लाख सात हजार ३१५ (३६.२७ टक्के) इतकीच रक्कम जमा करता आली आहे. त्याचा ताण नगर परिषदेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. उर्वरित सुमारे सहा कोटी २५ लाखांची रक्कम ही जुनी थकबाकी आहे. मार्चपासून कोरोनाने उच्छाद मांडल्याने विविध स्तरांवर निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे अनेक शासकीय कार्यालये अशाच परिस्थितीतून जात असून आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोतच आटल्यामुळे पालघर नगर परिषदेचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.

पालघर नगर परिषद क्षेत्रातील पालघर, लोकमान्यनगर, टेंभोडे, नवली, वेवूर, अल्याळी, घोलवीरा, गोठणपूर या आठ विभागांत ३२ हजार ५७१ मालमत्ताधारक आहेत. यातील २६ हजार ८४ हे निवासी, सहा हजार ९१ हे वाणिज्य, ३६७ औद्योगिक, २७ धार्मिक, तर दोन शासकीय करदाते आहेत. या विविध प्रकारच्या मालमत्ताधारकांकडून नगर परिषदेला कररूपाने उत्पन्न मिळते.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षात सुमारे १२ कोटी १० लाख मालमत्ताकर मिळणे अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत यातील सुमारे चार कोटी ५० लाख रुपयेच वसूल झाले असल्याचे कर विभागाने सांगितले. पाच कोटी ६४ लाख ही येत्या चालू वर्षाची करमागणी आहे. ही वसुली होण्यासाठी फेब्रुवारी-मार्चपासून करवसुलीची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. मात्र, मार्चपासून कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वच ठप्प झाले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे व्यवसाय, रोजगार ठप्प पडल्याने अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. याचा मोठा फटका मालमत्ताधारकांना बसल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी, करवसुलीची मोहीम मोठ्या ताकदीने राबवता येऊ शकली नाही. याचा फटका नगर परिषदेच्या तिजोरीला बसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे नगर परिषदेचा करनिर्धारण विभाग जवळपास बंद अवस्थेत पडून आहे. यादरम्यान काही नियमित करदात्यांनी आॅनलाइन पद्धतीचा अवलंब करत आपला करभरणा केला. नगर परिषदेमार्फतही कर भरण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करण्यात येत असले, तरी कठीण परिस्थिती उद्भवल्याने नागरिकांना करभरणा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नगर परिषदेच्या तिजोरीत खडखडाट होऊन विकासकामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात होण्याचीही भीती कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.

नगर परिषदेला बाजारकराच्या माध्यमातून ३२ लाख मिळतात. मात्र, आता कोरोनाकाळात बाजार बंद असून तो कायमस्वरूपी पालघर पूर्वेच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारकर ठेकाही रद्द केला आहे. तर, जाहिरात करापोटी नगर परिषदेला तीन लाख २० हजारांचे उत्पन्न मिळते.