उद्याने, खेळाची मैदाने विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ३४३ आरक्षित भूखंड विकसित करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यानुसार त्याची कार्यवाही आयुक्तांनी सुरू केली आहे. त्यामुळे हे भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहीमच महापालिका प्रशासनाने हाती घेतली असून वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून हे भूखंड संरक्षित केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून हे भूखंड विकसित करत मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असून आतापर्यंत आलेल्या प्रशासकांकडून अशाप्रकारचे पाऊल यापूर्वी कधीच उचलले गेले नसल्याने या भूखंडांचा वापर भलतेच लोक भलत्याच कामासाठी करीत होते. त्याला आता आळा बसणार आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सात सेक्टर विभागले आहेत. या सात सेक्टरमध्ये तब्बल १ हजार २९२ आरक्षित भूखंड आहेत. खेळाची मैदाने, उद्याने, सामाजिक, सांस्कृतिक केंद्र, शाळा, वाचनालये यासाठी हे भूखंड आरक्षित आहेत. ही बाब लक्षात घेता महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ताब्यात असलेले ३४३ भूखंड हे विकसित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. या भूखंडांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी महापालिकेने त्यांच्याभोवती भिंत बांधणे आवश्यक आहे. या भूखंडांची जबाबदारी ही मालमत्ता विभागाकडे असते. त्यांच्याकडून तसा प्रस्ताव तयार झाल्यास महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून संरक्षक भिंत बांधून हे भूखंड संरक्षित केले जाऊ शकतात. त्याकडे यापूर्वी दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी ३४३ भूखंड संरक्षित करण्यासाठी ते आधी ताब्यात घेऊन त्यांच्याभोवती वृक्षारोपण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याकरिता त्यांनी समाजिक संस्थांना आवाहन केले आहे. आयुक्तांच्या या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, मॉर्निंग वॉक ग्रुप, रनर्स ग्रुप, रोटरी क्लब ऑफ न्यू कल्याण, रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली वेस्ट, कल्याण जनता सहकारी बँक, कुणबी समाज प्रतिष्ठान, आय नेचर फाऊंडेशन, इनरव्हील क्लब डोंबिवली पूर्व या संस्था पुढे आलेल्या आहेत. अन्य संस्थाही पुढे येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आयुक्तांच्या हस्ते आंबिवली आणि टिटवाळा येथील आरक्षित भूखंडावर दोन दिवसांपूर्वी वृक्षारोपण करण्यात आले. या जागा मुलांना खेळण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत. शहरात मुलांना आणि खेळाडूंना मैदाने नाहीत. प्रत्येक प्रभागातील हे भूखंड हे खेळण्यासाठी व अन्य सामाजिक उपक्रमासाठी संस्था पुढे आल्यास दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे भूखंडाचे संरक्षण, वृक्षसंवर्धन आणि खेळाला प्रोत्साहन हे तीन उद्देश साध्य होणार आहेत. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी अशा प्रकारचा प्रयत्न केला नव्हता. सर्व आरक्षित भूखंड हे विकसित झाल्यास त्याचा उपयोग बहुविध कामासाठी केला जाऊ शकतो. त्यातून अनेक सामाजिक संस्थाही महापालिकेशी जोडल्या जातील. सर्व समावेश आरक्षणांतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या इमारतीत पोलीस ठाणे सुरू करण्यास महापालिकेने जागा दिलेली आहे.

--------------------------------------

२७ गावांत ५०५ आरक्षित भूखंड

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या २७ गावांपैकी १८ गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. ९ गावे महापालिकेत आहेत. २७ गावांत एकूण ५०५ आरक्षित भूखंड आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ ११ आरक्षित भूखंड हे महापालिकेच्या ताब्यात आलेले आहेत. उर्वरित ४९४ भूखंड हे अद्याप ताब्यात आलेले नाहीत. गावे वगळण्याच्या निर्णयावर काय निकाल लागतो त्यानंतर २७ गावांतील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते. २७ गावांचा आराखडा हा एमएमआरडीएने तयार केला आहे. एमएमआरडीएने जाणीवपूर्वक जास्त आरक्षणे ही २७ गावात टाकल्याचा आरोप संघर्ष समितीकडून वारंवार करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी यासंदर्भात हरकतीही घेतलेल्या आहेत.

फोटो-कल्याण-वृक्षारोपण