क्लस्टरप्रकरणी पाटणकरांनी प्रशासनाला पकडले कोंडीत

महापालिकेने कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर, लोकमान्यनगर, टेकडी बंगला अशा सहा क्षेत्रांत ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठाणे : एकीकडे क्लस्टरचा महापालिकेने काही भागांत सर्व्हे सुरूकेला असतानाही आजही या योजनेबाबत संभ्रम कायम आहे. भाजपाने यामध्ये काही शंका उपस्थित केल्या असून त्याचे निराकरण करण्याची मागणी नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केली आहे.
क्लस्टरचे एकूण क्षेत्रफळ, या योजनेसाठी विकासक आधीच निश्चित केले आहेत का? काहींकडून ४०० फुटांच्या घरांचे आमिष दाखवले जात आहे का, या योजनेतील आराखड्यात विक्रीचे क्षेत्रफळ व जागा ठरवली आहे का? असे अनेक प्रश्न त्यात उपस्थित करून या योजनेतील अजून किती अडचणी आहेत, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

महापालिकेने कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर, लोकमान्यनगर, टेकडी बंगला अशा सहा क्षेत्रांत ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो जरी चांगला असला, तरी त्यात काही शंका पाटणकरांनी उपस्थित केल्या आहेत. काही ठिकाणी विकासक किंवा राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नागरिकांच्या घरी जाऊन अर्ज भरून घेणे, ४०० फुटांचे घर असेल, तरी सर्व फुकट मिळवून देतो, असे आमिष दाखवणे, असे उद्योग करत आहेत. पालिकेने खरी माहिती द्यावी

कायदेशीररीत्या ठामपाकडून काहीच सांगितले जात नाही. त्यामुळे कोणाचे नुकसान न करता नागरिकांना किंवा लाभार्थ्यांना खरी माहिती द्यावी. क्लस्टर योजनेतील एकूण क्षेत्रफळापैकी जास्तीतजास्त ५० टक्के क्षेत्रफळ विक्रीसाठी निश्चित करावयाचे आहे, किंबहुना त्यासाठी आरक्षित ठेवायचे आहे. हे विक्रीचे क्षेत्रफळ, संबंधित क्लस्टरमध्ये त्याच ठिकाणी प्रत्येक क्लस्टरसाठी निश्चित केले आहे का? ज्या सहा क्षेत्रांत समूह विकास योजना राबवण्याचे निश्चित केले आहे, त्या योजनेतील आराखड्यात विक्रीचे क्षेत्रफळ व जागा ठरवली आहे का आणि तेथील नागरिकांना आराखडा कधी दाखवला जाणार आहे, असा सवाल केला आहे. प्रत्येक क्लस्टरमध्ये पुनर्वसनाचे क्षेत्रफळ व विक्रीचे क्षेत्रफळ प्रशासनाने निश्चित केले आहे का, ते निश्चित केल्यावर आणि आरक्षणे विकसित केल्यावर विकासाच्या काही मर्यादांमुळे या क्लस्टरमध्ये किंवा अर्बन रिन्युअल स्किममध्ये पुनर्वसन केले नाही, अशी कुटुंबे किंवा क्षेत्रफळ शिल्लक राहते का, असल्यास त्यांची व्यवस्था कुठे करणार? क्लस्टरसाठी प्रशासनाने हाय पॉवर कमिटी नेमलेली असताना प्रत्येक ठिकाणाचा विकासक आधीच निश्चित केला आहे का? प्रत्येक क्लस्टरमधील समाविष्ट झोपडपट्टी क्षेत्रातील २७० चौरस फूट क्षेत्रफळापेक्षा कमी व अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकांची मोजणी केली आहे का? नसल्यास किती दिवसांत होईल? या आणि अशा अन्य मुद्द्यांवरून त्यांनी माहिती मागितली आहे.

याचेही स्पष्टीकरण द्यावे : क्लस्टर-५ व ६ च्या सर्व्हेसाठीचा खर्च स्मार्ट सिटीअंतर्गत मिळू शकतो. त्यामुळे हा सर्व्हे महापालिका किंवा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत ठेकेदाराची नेमणूक करून करावा लागेल. त्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे का. या योजनेत असलेल्या खाजगी सुविधा उदा. व्यायामशाळा / जिम, लहान मुलांच्या नर्सरी शाळा, झाडांच्या नर्सरी, डान्स क्लास आदींनादेखील नियमावलीप्रमाणे किंमत द्यावी लागणार आहे.

त्यांचा सर्व्हे केला आहे का, क्लस्टर नियमावलीप्रमाणे ज्यांना किंमत द्यावी लागणार आहे, त्यांना ती देणे शक्य नसल्यास आयुक्त सदर सदनिका / व्यापारी गाळेधारकांना कमी क्षेत्रफळाचे घर देऊ शकतात. मात्र, ते त्यांना मान्य करावेच लागेल. परंतु, अशा सदनिका / व्यापारी गाळेधारकांना याची पूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे, जी अजूनपर्यंत दिलेली नाही. नोटिफिकेशनप्रमाणे पुनर्वसनाकरिता आवश्यक क्षेत्रफळाच्या दुप्पट किंवा चार जो जास्त असेल तितका एफएसआय लागू होतो.

त्यामुळे ३२५ ते ५४० चौ.फू. घरे किंवा ५४० चौ.फू.वरील घरे आधी धरली जातील. त्यातील जी कुटुंबे किंमत देऊ शकणार नाहीत, त्यांना छोटी घरे दिली जातील. पण, एफएसआय मात्र त्या घरांच्या दुप्पट देण्यात येईल, हा एक प्रकारे एफएसआयचा घोळ असणार नाही का? असे महत्त्वाचे सवालही त्यांनी उपस्थित केले आहेत.