२७ गावांतील रस्त्यांसाठी ३२७ कोटी रुपये द्या

केडीएमसीची राज्य सरकारकडे मागणी; चाळण झाल्याने नव्यानेच बनवावे लागणार रस्ते

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील २७ गावांतील १९० किलोमीटर लांबीचे डांबरी रस्ते पुराच्या पाण्याने वाहून गेले आहेत. त्यामुळे त्यांची चाळण झाली आहे. या रस्त्यांसाठी निधी नसल्याने राज्य सरकारने ३२७ कोटी रुपयांचा विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी नगरविकास खात्याकडे केली आहे.

१९८३ पासून २७ गावे महापालिका हद्दीत होती. या गावांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसल्याने ती महापालिकेतून वगळण्याची मागणी केली गेली. तत्कालीन सरकारने ही गावे २००२ मध्ये महापालिकेतून वगळली. मात्र, पुन्हा जून २०१५ मध्ये ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. तेव्हापासून या गावांतील डांबरी रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च केलेला नव्हता. त्यातच २६, २७ जुलै आणि ४ आॅगस्टला झालेली अतिवृष्टी व पुरामुळे २७ गावांतील रस्त्यांची चाळण झाली आहे.

२७ गावांमधील १९० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी ७८ किलोमीटर लांबीचे प्रमुख रस्ते आहेत. २७ गावांतील ९-आय या प्रभाग क्षेत्राच्या हद्दीत ४४ किलोमीटर आणि १० ई प्रभाग क्षेत्राच्या हद्दीत ३४ किलोमीटर रस्त्यांचे काम करावे लागणार आहे. या रस्त्यांवरील केवळ खड्डे भरून चालणार नसून, तेथे नव्याने रस्ते बांधावे लागणार आहेत. त्यासाठी ३२७ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या शहर अभियंता सपना कोळी-देवनपल्ली यांनी सांगितले की, २७ गावांतील रस्त्यांची दुरवस्था जास्त असल्याने त्यांचा प्रस्ताव आधी तयार करून राज्य सरकारकडे निधीची मागणी आयुक्तांमार्फत केली आहे. शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचेही सर्वेक्षण सुरू आहे. त्याचाही एक सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे.

निधी मिळण्याबाबत साशंकता
जून २०१५ पासून २७ गावे महापालिकेत आल्यावर महापालिकेची हद्द वाढली. त्यामुळे महापालिकेस एक हजार कोटी रुपये हद्दवाढ अनुदान मिळावे, अशी मागणी माजी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सरकारकडे अनेकदा केली. त्याचबरोबर मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनीही यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. अनुदान दिले जात नसल्यास ही गावे महापालिकेतून वगळावी, अशीही मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, तरीही सरकारने अनुदान देण्याविषयी कोणताच शब्द काढलेला नाही. यामुळे रस्त्यांसाठी विशेष निधी देण्याच्या मागणीचा सरकारकडून विचार केला जाईल का, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

पुन्हा एमएमआरडीएच्या गळ्यात रस्ते?
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने पक्षाच्या नगरसेवकांची एक बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत वर्षभरापूर्वी झाली होती. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढ अनुदानासाठी सरकारची अनुकूलता नाही, असे संकेत देत २७ गावांतील विकासकामे एमएमआरडीएद्वारे केली जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे २७ गावांतील रस्ते विकासाचे घोंगडे पुन्हा एमएमआरडीएच्या गळ्यात मारले जाण्याची शक्यता आहे.