अनधिकृत इमारतींचे दंडात्मक शुल्क कमी होणार? नगरविकासकडून समिती स्थापन : १५ दिवसांत दिलाशाची अपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उल्हासनगर : शहरातील अनधिकृत व धोकादायक इमारती नियमित करताना दंडात्मक शुल्क कमी करणे, पुनर्विकासाचे चटईक्षेत्र निश्चित करणे यासारखे निर्णय घेण्याकरिता शासनाने समितीची स्थापना करण्याचे आदेश जारी केले असून, समिती १५ दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. यामुळे धोकादायक इमारतीत वास्तव्य करणाऱ्या शहरवासीयांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

उल्हासनगरात इमारतीचे स्लॅब कोसळण्याचे सत्र सुरू असून, गेल्या महिन्यात १२ जणांचा बळी जाऊन अनेकजण जखमी झाले. शेकडोजण बेघर झाले. यामुळे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याकरिता व धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी खासदार श्रीकांत शिंदे व महापौर लीलाबाई अशान यांच्यासह अन्य स्थानिक नेत्यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले. शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची जुलै महिन्यात मंत्रालयात बैठक बोलावून समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले होते. अखेर शासनाने समिती स्थापन केली. समितीमध्ये महसूल विभागाचे अपर सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान व अपर सचिव, सहकार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जमावबंदी आयुक्त, महापालिका आयुक्त व तीन तज्ज्ञ व्यक्ती असणार आहेत. याखेरीज अन्य काहीजणांचा समितीत समावेश होऊ शकतो.

शासनाने २००६ मध्ये काढलेल्या विशेष अध्यादेशानुसार सुधारित निर्णय घेणार आहे. स्थापन केलेली समिती अनधिकृत बांधकामाचे दंडात्मक शुल्क कमी करण्याबाबत शिफारस करणे, बांधकामे उभी करताना कोणत्या योजनेतून हे निश्चित करणे, पुनर्विकासासाठी चटईक्षेत्र निश्चित करणे, सोसायटीच्या डिम कन्व्हेन्ससाठीचे मुद्रांक शुल्क व दंड निश्चित करणे आदीबाबत शासनाला शिफारस करणार आहे. त्यासाठी समितीला १५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. महापौर अशान यांनी मंत्री शिंदे यांचे आभार व्यक्त केले.

.........

वाचली