शिवनेरी ते मंत्रालय कर्मचारी काढणार पेन्शनदिंडी

नव्या योजनेला सगळ्यांचाच विरोध; आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना हवी जुनीच पेन्शन योजना

- सुरेश काटे 

तलासरी : १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतरच्या शासन सेवेतील कर्मचाºयांना जुनी पेंन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटना शिवनेरी ते मंत्रालय अशी पेंन्शन दिंडी काढणार आहे. आषाढी एकादशीला पंढरीच्या पांडुरंगाला भेटण्यासाठी ज्याप्रमाणे राज्यातील वारकºयांच्या अनेक दिंड्या जात असतात त्याचप्रमाणे राज्यातील कर्मचारी आपल्या ज्वलंत प्रश्नावर ही दिंडी काढणार आहेत. १९७८ साली निघालेली शेतकरी दिंडी आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे. आता अशीच दिंडी आपल्या जुन्या पेंन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभरातील हजारो कर्मचारी काढणार आहेत. हा विषय सध्या राज्यात चांगलाच चर्चेत आहे.
२९ सप्टेंबर ला शिवनेरी येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून रन फॉर पेंन्शन ला सुरुवात होईल. यामध्ये राज्यातील शेकडो पेंन्शन फायटर्स मंत्रालयाकडे कूच करतील. २ आॅक्टोंबरला सकाळी रन फॉर पेंन्शन तीन हात नाका ठाणे येथे पोहचेल व तेथूनच हजारो कर्मचाºयांची पेंन्शन दिंडी मंत्रालयाकडे निघेल. खरे तर राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेतील कर्मचाºयांना नियमित वेतन वगळता इतर कोणत्याही प्रकारची सुरक्षितता सध्या मिळत नाही. या कर्मचाºयांना १९८२-८४ ची जुनी पेंन्शन योजना लागू नाही. साध्या सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर या कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित अशी पेंन्शन मिळत नाही. एखादा कर्मचारी सेवेत असताना मयत झाल्यास त्याचे कुटुंब अक्षरश: वाºयावर सोडले जाते. नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये कर्मचाºयांच्या वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन खात्यात जमा केली जाते व तेवढीच रक्कम शासन हिस्सा व व्याज जमा होणे अपेक्षित असतांना काही थोडेफार विभाग वगळता यात शासन हिस्सा व व्याजाची रक्कम जमा होत नसल्याचे दिसून येते. तसेच याचा हिशोबही अनेक कर्मचाºयांना मिळालेला नाही. मग मायबाप शासन आपल्या हिस्स्याची रक्कम व व्याज १२-१२ वर्षे जर जमा करत नसेल किंवा जमा रकमेचा हिशोबच देत नसेल तर संपूर्ण आयुष्यभर शासकीय सेवा केल्यानंतर निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्टयÞा सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणाºया किमान पेंन्शनची कोणतीही निश्चित हमी नसेल, भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नसेल, कर्मचार्याच्या अकाली मृत्यूनंतर वारसास अनुकंपातत्वावर नोकरीची हमी नसेल तर अशी अन्यायकारक नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेएऐवजी १९८२-८४ ची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात यावी ही राज्यातील कर्मचाºयांची मागणी रास्त आहे.
त्यासाठी कर्मचाºयांनी आतापर्यंत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात १४ डिसेंबर २०१५ रोजी लाखोंचा भव्य आक्र ोश मोर्चा काढला. १५ मार्च २०१६ ला मुंबईत ७० हजार कर्मचाºयांचे विराट धरणे धरले. तर १८ डिसेंबर २०१७ ला यशवंत स्टेडियम नागपूर येथे मुंडण मोर्चा काढला यातून शासनदरबारी जुन्या पेंन्शनची मागणी योग्य प्रकारे पोहचली.पण आता न भूतो न भविष्यती अशा पेंन्शन दिंडीच्या माध्यमातून ही मागणी मान्य करूनच घेण्याचा निर्धार हजारो कर्मचाºयांनी केला आहे. या दिंडीची दखल घेऊन शासनाने १५ सप्टेंबर ला परिपत्रक काढून १९७ कोटी रुपये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील शिक्षकांच्या खात्यावर शासनहिस्सा व व्याज म्हणून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सर्वात महत्त्वाच्या जुन्या पेंन्शनच्या मागणीकडे शासनाने अजुनही दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे २ आॅक्टोंबर रोजी निघणाºया पेंन्शन दिंडीत नागपूर, गडचिरोली पासुन ते सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर पर्यंत राज्यातील लाखो कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. जोपर्यंत मायबाप शासन या कर्मचाºयांना जुनी पेंन्शनरूपी प्रसाद देत नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहील.

पायी दिंडीची रूपरेषा
२९ सप्टेंबर शिवनेरी पासून रन फॉर पेंन्शन पेंन्शन फायटर्स धावतील ते १ आॅक्टोला ठाणे येथे येतील.
२ आॅक्टोंबर हजारो कर्मचाºयांसह तीन हात नाका ठाणे येथून निघालेल्या दिंडीचा रात्री शिवाजी पार्कवर मुक्काम.
३ आॅक्टोंबर आझाद मैदानावर पोहचल्यानंतर दिंडीचा रात्री आझाद मैदानावर मुक्काम.
४ आॅक्टोंबर मागणी मान्य न झाल्यास ५ आॅक्टोंबर पासून मागणी मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण.

काय आहेत मागण्या..
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाºया सर्व कर्मचाºयांना १९८२-८४ ची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त मृत कर्मचाºयाच्या परिवाराला केंद्र व इतर राज्याच्या धर्तीवर जुनी कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी.
सर्व कर्मचाºयांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर मृत्यू व सेवानिवृत्ती सेवाउपदानाचे लाभ तात्काळ देण्यात यावेत.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाºया कोणत्याही कर्मचाºयांवर वेतनवाढ व सेवाविषयक अन्याय करणारे शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत व ते कर्मचार्यांवर लादू नयेत.

आमच्या हक्कासाठी, कुटुंबाच्या भविष्यासाठी आम्ही सर्व डीसीपीएस व एनपीएसधारक कर्मचारी पेंन्शन दिंडी काढणार आहोत व आमरण उपोषण करणार आहोत.
- निलेश देशमुख, कार्याध्यक्ष, जुनी पेंन्शन हक्क संघटन तलासरी.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणारे तालुक्यातील साधारणत: ४०० ते ५०० कर्मचारी आपली जुनी पेंन्शनची मागणी मान्य करण्यासाठी या पेंन्शन दिंडीत सहभागी होणार आहेत
- अशोक बर्गे, अध्यक्ष,
जुनी पेंन्शन हक्क संघटन तलासरी.