परवाने प्रक्रिया कालबद्ध करा

बांधकाम परवानग्यांची संपूर्ण प्रक्रिया एक खिडकी व कालबद्ध स्वरूपात असावी, कोणताही प्रकल्प जर नामंजूर केला तर तो का नामंजूर झाला, त्यात कोणत्या उणिवा होत्या व त्यांची कशी पूर्तता केली तर अनुमती मिळेल

ठाणे : बांधकाम परवानग्यांची संपूर्ण प्रक्रिया एक खिडकी व कालबद्ध स्वरूपात असावी, कोणताही प्रकल्प जर नामंजूर केला तर तो का नामंजूर झाला, त्यात कोणत्या उणिवा होत्या व त्यांची कशी पूर्तता केली तर अनुमती मिळेल, याचा सुस्पष्ट उल्लेख बांधकाम व्यावसायिकांना त्यातबाबतच्या दिलेल्या उत्तरात असावा, अशी मागणी आज बिल्डर्स व बांधकाम व्यावसायिकांनी काढलेल्या मोर्चाने एका निवेदनाद्वारे केली. हे निवेदन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.
बांधकामांना परवाने देण्याची प्रक्रिया मुळातच किचकट होती. ती सुलभ करण्याची मागणी ‘एमसीएचआय’ व ‘क्रेडाई’ यांनी केली होती, मात्र प्रक्रिया अधिक किचकट करण्यात आली. पूर्वी पाच यंत्रणांचे परवाने लागायचे. नंतर नऊ परवाने घ्यावे लागू लागले. या कोणत्याही मंजूरीसाठी कालमर्यादा नसल्याने एका-एका प्रकल्पाला मंजूरीसाठी पाच-पाच, सहा-सहा वर्षे लागू लागली, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. मुंबई आणि ठाणे महानगरालगत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या रुपात प्रचंड मोठा हरित पट्टा आहे. त्यालाच बफर झोन समजण्यात यावे व त्यामुळे या दोन्हीही महानगरांत नव्याने बफर झोन निर्माण केला जाऊ नये, अशी मागणी या निवेदनात आहे.
कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा देशातील अनेक राज्यांनी यापूर्वी रद्द केला. परंतु, महाराष्ट्रात मात्र तो सुरू आहे. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, अशा जमिनींबाबतचा निर्णय हा स्थानिक पातळीवर (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी) घेतला जावा. त्याबाबत तयार केलेल्या शासकीय रेकनरमध्ये फिक्स्ड प्रिमियम नमूद केलेला आहे. तो शासनाकडे भरल्याचे चलन अर्जासोबत जोडले की, त्यावर त्यांनीच निर्णय घ्यावा. याबाबतची प्रत्येक फाईल मंत्रालयात पाठविण्याची गरज भासू नये, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. सातबारावर नाव लावणे, तसेच माहिती देणे, टीटीएलए प्रक्रिया या सर्व कालबद्ध कराव्यात. ज्या प्रकल्पातील बांधकाम दीड लाख चौरस फूटांपेक्षा अधिक आहे, त्याला पर्यावरण खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याची अट रद्द करावी.
याच क्षेत्रात एखादा औद्योगिक प्रकल्प इतक्याच बांधकाम क्षमतेनुसार साकारत असेल तर त्याला अशी परवानगी लागत नाही, मग ती बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागू करण्याची आवश्यकता काय? असा सवाल यात उपस्थित करण्यात आला आहे.
क्रीडांगण, करमणुकीचे मैदान, नुसते मैदान यासाठी या स्वरुपात जी जमीन कॉस्ट फ्री मिळते अथवा दिली जाते त्याबदल्यात काही ठिकाणी काहीच दिले जात नाही. काही ठिकाणी असा भूखंड देणाऱ्याला पूर्व निर्धारित दाराने टीडीआर दिला जातो. याबाबत नेमके धोरण काय, हे सरकारने स्पष्ट करावे
अ‍ॅग्रिकल्चरल लँड नॉन अ‍ॅग्रिकल्चरल करण्याच्या प्रक्रियेबाबत असाच घोळ आहे. बांधकाम परवानगी मागणारा अर्ज दाखल केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठवड्याच्या आत संबंधित भूखंड कोणत्या श्रेणीतला आहे ते स्पष्ट करावे व त्यावर कारवाई करावी. केवळ या संभ्रमामुळे २०० प्रकल्प प्रलंबित आहेत.
२००६ ते २०१५ या काळात बांधकाम क्षेत्रावरील टॅक्स २०० पटीने वाढला आहे. त्यामुळे घरे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत. हे टाळण्यासाठी हे टॅक्स २००६ पूर्वीच्या पातळीवर आणले जावेत. बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत कोणताही नियम, कायदा हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नयेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या दहा कि.मी. परिघाच्या क्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी वन्य प्राणी प्राधिकरणाची अनुमती घेण्याची अट जाचक आहे. नोईडा पक्षी अभयारण्याच्या धर्तीवर सीमेपासून १०० मीटर अंतरापलिकडेच कोणतेही बांधकाम करता येईल, असा नवा सुलभ नियम करावा
वृक्ष प्राधिकरणाची बैठकही निर्धारीत वेळी घेतली जावी व व्यावसायिकांनी झाडे तोडण्याबाबत केलेल्या प्रस्तावांवर तत्परतेने निर्णय व्हावा.