ठाणे जिल्ह्यात बोरीबांधवर कायमची बंदी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे पंचायत व ग्रामपंचायतस्तरावर फक्त पावसाचे पाणी अडवून जिरविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बोरीबांध पद्धतीवर केंद्र शासनाने

शहापूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे पंचायत व ग्रामपंचायतस्तरावर फक्त पावसाचे पाणी अडवून जिरविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बोरीबांध पद्धतीवर केंद्र शासनाने कायमची बंदी घातल्यानंतर आता ठाणे जिल्ह्यातही त्यावर बंदी आणली आहे. त्याऐवजी नवीन गॅबियन व मातीबांध पद्धती अंमलात आणण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनरेगाच्या सर्व यंत्रणांना जारी केले आहेत.
मनरेगाच्या केरळ येथील बैठकीत तसेच संसदीय स्थायी समितीत बोरीबांध पद्धतीवर चर्चा झाली होती. २०१३ पूर्वी राज्यात सर्वत्र हीच पद्धत वापरली जात होती. त्यावर कोट्यवधी रु पये खर्च होत होते. मात्र, ही कामे तात्पुरत्या स्वरूपाची असून कमी खर्चाची असली तरी अतिपावसात धुपतात. टिकाऊ नसल्याने केलेला खर्च, श्रम वाया जात असल्याने या कामांची अंमलबाजावणी सर्वच ठिकाणी थांबविण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेने २०१० मध्ये २२ लाख बोरीबांध ग्रामसेवकांच्या नियंत्रणाखाली बांधले होते. ते सध्या अस्तित्वात नाहीत. यामुळे जेथे दगड उपलब्ध आहेत, तेथे गॅबियन उपचार तर जेथे दगड उपलब्ध नाहीत, परंतु माती पुरेशी उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी मातीबांधासारखी विशेषत: वनराई बंधारा पद्धत अमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापूर, ठाणे तालुक्यांतील भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याची स्थिती पाच वर्षांपासून कायम आहे.
(वार्ताहर)