शिवसेनेच्या कंटेनर शाखेविरोधात जितेंद्र आव्हाड उच्च न्यायालयात दाखल करणार याचिका

न्यायालयाच्या आदेशानुसार  रस्ता रुंदीकरणासाठी 13  मे 2016  रोजी ठाणे शहरातील राजकीय पक्षांची सुमारे 180 कार्यालये पाडण्यात आली होती.

ठाणे, दि. 13 -  न्यायालयाच्या आदेशानुसार  रस्ता रुंदीकरणासाठी 13  मे 2016  रोजी ठाणे शहरातील राजकीय पक्षांची सुमारे 180 कार्यालये पाडण्यात आली होती. या कारवाईमध्ये कळवा नाका येथील शिवसेनेची शाखाही जमीनदोस्त करण्यात आली होती.  त्यानंतर फेरबांधकाम करुन उभारण्यात येणारी शाखा कळव्यातील सुजाण नागरिकाने याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर जमीनदोस्त करण्यात आली होती. 

आता पुन्हा ही शाखा कंटेनरच्या माध्यमातून रस्ता अडवून उभी करण्यात आली आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याने त्या विरोधात आमदार जितेंद्र आव्हाड हे उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करणार आहेत.  त्या अनुषंगाने त्यांनी ठामपा आयुक्तांसह पालिकेच्या संबधित अधिका-यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.  

13 मे 2016 रोजी ठाणे महानगर पालिकेने  शहरातील राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांवर कारवाई केली होती. याच कारवाईचा भाग म्हणून कळवा नाका येथे रहदारीला अडथळा ठरणारी शिवसेनेची शाखा जमीनदोस्त केली होती. मात्र, शिवसेनेने न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून सदर ठिकाणीच शाखा उभारण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. या ठिकाणी शिवसेनेने बांधकाम सुरु केले असतानाच  सुजाण नागरिकांनी अनेक तक्रारी केल्या होत्या. 

मात्र, ठामपाने कारवाई न केल्यामुळे या भागातील सुजाण नागरिक सौरव पालये यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन:र्बांधणी करीत असलेल्या शिवसेनेच्या शाखेचे बांधकाम पाडण्यात आले. तसेच, या ठिकाणी रस्ता कायम ठेवण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक 7420/ 2016 dच्या आपल्या निकालपत्रात दिला. असे असतानाही, न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करुन कळवा नाका येथे चक्क दोन भगव्या रंगाचे कंटेनर ठेवून शाखा थाटण्यात आली आहे.

या कंटेनरमुळे रस्ता अबाधित ठेवण्याचा तसेच या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम होऊ देऊ नये, या  न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याची बाब आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी    ठामपाचे अतिक्रमण उपायुक्त बुरुपुल्ले, कळवा- मुंब्रा उपायुक्त मनिष जोशी, कळवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त सोंडे यांच्या निदर्शनास आणुन दिली. 

मात्र, ठाणे महानगर पालिकेने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. हा प्रकार म्हणजेच  न्यायालयाची बेअदबी अवमान आहे. त्यामुळेच  आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी  जनहित याचिका क्रमांक 7420/ 2016  च्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याने अवमानना याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने पालिका आयुक्त संजीव जैस्वाल यांना कायदेशीर नोटीसही त्यांनी बजावली आहे.