आणखी सहा क्लस्टरचे आराखडे ठाणे पालिका महासभेच्या पटलावर  

स्टेशन परिसराचा समावेश : आझादनगर, महागिरीचाही होणार विकास

n  लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे :  ठाण्यात आता खऱ्या अर्थाने क्लस्टर योजनेला गती मिळण्यास सुरुवात झाली असून पहिल्या सहा आराखड्यांना अंतिम मान्यता दिल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यातील सहा आराखडे अंतिम मान्यतेसाठी महासभेच्या पटलावर ठेवले आहेत. यामध्ये आझादनगर, गोकूळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि ठाणे स्थानक परिसर या भागांचा समावेश आहे.
धोकादायक इमारतींत वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे आणि त्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर व्हावी या उद्देशाने महापालिकेने शहरासाठी क्लस्टर योजना पुढे आणली आहे. तिच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने शहरातील विविध भागांचे एकूण ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे तयार केले होते. त्याचे एकूण क्षेत्र १५०९ हेक्टर इतके असून ४४ पैकी कोपरी, राबोडी, टेकडी बंगला, लोकमान्यनगर, किसननगर आणि हाजुरी या सहा आराखड्यांचा समावेश आहे. 
या सर्वच भागांत महापालिकेने सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले असून किसननगर आणि हाजुरी भागात तिचा उद्घाटन कार्यक्रम गेल्या वर्षी पार पडला. मात्र, कोरोनामुळे हे काम काहीसे थंडावले होते. असे असतानाच प्रशासनाने आता या कामाला पुन्हा गती दिली असून त्याचाच एक भाग म्हणून दुसऱ्या टप्प्यात शहराच्या विविध भागांतील या सहा आराखड्यांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भागातील नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना निकाली काढून या भागातील आराखड्यांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. 
दुसऱ्या टप्प्यातील आझादनगर भागाच्या आराखड्यासाठी एकही हरकत आणि सूचना प्राप्त झाली नसल्यामुळे त्यासाठी सुनावणी घेतली नाही. तर, गोकूळनगर १, महागिरी ३५५, चरई २७, सिद्धेश्वर १७, स्थानक परिसर ३७ हरकती आणि सूचना पालिकेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व सूचना आणि हरकतींवर प्रशासनातर्फे सुनावणी देण्यात 
आली आहे. 

काही बदलांची शक्यता 
महागिरी येथे अधिकृत इमारतीतील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकाधारकांची सहमती नसल्यामुळे ते आराखड्यात कायम ठेवले आहे. चरई, स्थानक परिसर या आराखड्यांमध्ये गावठाण आणि कोळीवाडे वगळणेबाबत कोणत्याही सूचना व हरकती नसल्या तरी चरई, स्थानक परिसर आणि महागिरी या भागांतील दाटवस्तीचे क्षेत्र वगळण्याकरिता आराखड्यांच्या नियोजनात काही बदलांची शक्यता आहे. त्यामुळे या बदलांसह आराखड्यांना मंजुरी देण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.