निसर्ग उद्यानाच्या आश्वासनाला मूठमाती, मार्बल उद्योजकांवर अत्यल्प दरात भूखंडाची मेहरनजर

डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील प्रदूषण कमी व्हावे या उद्देशाने उस्मा पेट्रोल पंपाजवळील एमआयडीसीच्या भूखंडावर निसर्ग उद्यान उभारण्याच्या आश्वासनाला मूठमाती देत एमआयडीसीने तो भूखंड चार मार्बल उद्योजकांना कमी दरात उपलब्ध करुन दिला आहे.

- मुरलीधर भवार ।

डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील प्रदूषण कमी व्हावे या उद्देशाने उस्मा पेट्रोल पंपाजवळील एमआयडीसीच्या भूखंडावर निसर्ग उद्यान उभारण्याच्या आश्वासनाला मूठमाती देत एमआयडीसीने तो भूखंड चार मार्बल उद्योजकांना कमी दरात उपलब्ध करुन दिला आहे. डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला असून या भूखंड वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांकडे केली आहे.
निवासी परिसरातील असोसिएशनच्या अध्यक्षा वर्षा महाडीक, रश्मी येवले यांनी याबाबत तक्रार केली आहे. असोशिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात ही बाब उघडकीस आणली आहे. २७ गावे व औद्योगिक निवासी परिसर केडीएमसीतून वगळण्यात आला व पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. त्या दरम्यानच्या काळात उस्मा पेट्रोल पंपानजीक असलेल्या या मोकळ््या भूखंडावर कचरा टाकला जात होता. बेकायदेशीर डंपिंग ग्राऊंडला नागरीकांनी तीव्र विरोध केला. पाठपुरावा करुनही प्रश्न सुटत नसल्याने कल्याण बदलापूर कारखानदार संघटनेनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेचा निकाल नागरीकांच्या बाजूने लागला आणि डंपिंग ग्राऊंड बंद झाले. त्या जागेवर निसर्ग उद्यान सुरु करण्याचे गाजर एमआयडीसीने नागरीकांना दाखवले. कामाच्या प्रगतीबाबत माहितीच्या अधिकारात नलावडे यांनी एमआयडीसीकडे विचारणा केली असता हा भूखंड चार मार्बल उद्योजकांना देण्यात येणार आहे. एमआयडीसीच्या भूखंडाचा वाणिज्य दर हा प्रति चौरस मीटर ३९ हजार ७०० रुपये इतका आहे तर औद्योगिक दर १२ हजार ३२० रुपये आहे. वाणिज्य दराने हा भूखंड न देता एमआयडीसीचे अधिकारी औद्योगिक दराने भूखंड देत मार्बल उद्योजकांवर मेहरनजर दाखवत असल्याचा आरोप वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे. एकूण ११ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडापैकी तीन मार्बल उद्योजकांना प्रत्येकी तीन हजार चौरस मीटर व एका उद्योजकास दोन हजार चौरस मीटर भूखंड दिला जाणार आहे. एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी येत्या १५ दिवसात खुलासा केला नाही तर आंदोलन करुन न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा असोसिएशनने दिला आहे.

नागरीकांनी केलेले आंदोलन व न्यायालयीन याचिकेनंतर भूखंडावरील बेकायदा डंपिंग ग्राऊंड हटले. तोपर्यंत एमआयडीसी मूग गिळून बसली होता. भूखंड मोकळा होताच त्याच्या व्यवहारासाठी पुढे सरसावली असून लोकांना निसर्ग उद्यानाच्या वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एमआयडीसीचे हे वर्तन दुटप्पी असल्याने निषेधार्ह आहे. - राजू नलावडे,
माहिती अधिकार कार्यकर्ता