प्लास्टिकबंदीचा फज्जा!

राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू करण्याच्या हालचाली जरी चार महिने अगोदर सुरू केल्या असल्या

ठाणे : राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू करण्याच्या हालचाली जरी चार महिने अगोदर सुरू केल्या असल्या; तरी त्याबाबत पुरेशी तयारी न केल्याने, विक्रेते-ग्राहकांत जागृती न केल्याने आणि बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या पर्यायांचा विचार न केल्याने गेल्या दोन दिवसांत ही बंदी पुरती फसल्याचे ठाणे, डोंबिवली, कल्याणच्या बाजारपेठांत मारलेल्या फेरफटक्यानंतर दिसून आले. किरकोळ विक्रेते, मिठाई-खाद्यपदार्थांचे विक्रेते, दूध-तेल विकणाऱ्यांपैकी बहुतांश व्यक्तींनी ही बंदी धाब्यावर बसवल्याचे दिसून आले.
ओले किंवा पातळ पदार्थ देण्यासाठी, मिठाई किंवा खाद्यपदार्थांच्या पार्सलसाठी वापरले जाणारे डबे, जार पातळ असल्याने ते बंदीच्या काळात चालतात की नाही याबद्दल प्रचंड गोंधळ आहे. त्यामुळे अजून असे पदार्थ पातळ पिशव्यांतच बांधून दिले जात आहेत.
मॉल किंवा मोठ्या दुकानांत चिरलेल्या भाज्या, पॅकबंद भाज्या, खाद्यपदार्थ प्लास्टिकच्या भांड्यात ठेवून त्याला पारदर्शक पातळ वेष्टन घातले जाते. त्याशिवाय पदार्थ कसा द्यायचा त्याचा गोंधळ आहे. मांसाहारी पदार्थ काळ््या पिशव्यांतून दिले जातात. त्यासाठी डबे कसे नेणार हा प्रश्न रविवारी ग्राहकांना पडल्याचे तेथील रांगांमध्ये जाणवले. दूध, दही, ताक, लस्सी, पियुष, श्रीखंड, पनीर, लोणी, चक्का यासारखे रसदार-ओले पदार्थ खरेदी करताना नेहमी पिशव्यांची सवय असणारे गांगरून गेल्याचे दिसून आले. दुधासाठी किटली, दह्यासाठी डबे नेण्याची सवय मोडल्याचे जाणवले. त्यामुळे तेथेही पिशव्यांचा वापर सुरू आहे. सॅण्डवीच, पिझ्झावर टाकला जाणारा-बर्गर गुंडाळण्यासाठी वापरला जाणारा पातळ प्लास्टिकचा कागद, फ्रँकीचे रॅपर, चटण्या, सॉस, मियोनिजसाठीच्या पिशव्या, पातळ वाट्या, चहा-कॉफीचे यूज अ‍ॅण्ड थ्रोचे प्लास्टिक ग्लास यांचा वापर करायचा की नाही याबाबत गोंधळ आहे.
चैत्री नवरात्रात काही भागात केलेल्या देखाव्यातील थर्माकोलचे काय करायचे हा प्रश्न आयोजकांना पडला. रामनवमीचा भंडारा, साई भंडाºयासारख्या कार्यक्रमांत प्लेट, ग्लास, प्रसादाच्या पिशव्या वापरताना आयोजक हैराण झाले होते. त्यामुळे सरकारी आदेशातील संदिग्धता दूर व्हायला हवी. तसेच जर बंदी असेल तर ही उत्पादने बाजारत सहजपणे उपलब्ध का, याची जबाबदारी सरकारी-पालिका अधिकाºयांनी घ्यावी असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
छोट्या-मोठ्या दुकानांतून सर्रास किंवा लपूनछपून ओळखीचे ग्राहक असतील, तर त्यांनाच पिशव्या दिल्या जात आहेत. काही दुकानांनी कापडी पिशव्यांचा वापर सुरू केला, पण त्यांची संख्या मोजकी आहे. काही विक्रेत्यांना प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे ना, असे थेट विचारले असता या वस्तू मग द्यायच्या कशातून? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. त्यामुळे आम्हाला छोट्या का असेना पिशव्या ठेवाव्याच लागतात आणि ग्राहकही हमखास पिशवी मागतात, असे उत्तर त्यांनी दिले. काही विक्रेत्यांनी सावध पवित्रा घेत पिशव्या शिल्लक आहेत. त्या फुकट जाण्यापेक्षा आग्रह धरणाºया ग्राहकांना द्याव्या लागतात, अशी सारवासारव केली. ग्राहकांनी घरूनच कापडी पिशव्या आणल्या तर प्लास्टिक बंदीला मोठया प्रमाणात यश मिळेल असे मत त्यांनी मांडले. पार्सल देणारी दुकाने, हॉटेलांनी प्लास्टिक पिशव्यांअभावी पार्सल मिळणार नाही, असे बोर्ड झळकावले आहेत.

कल्याण-डोंबिवलीत बंदी आधीपासूनच फसलेली!
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आधीपासूनच प्लास्टिकबंदी केली होती. प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे ती फसली. आताही फळे, भाज्या, ज्यूस, चायनीजच्या गाड्या, मांस-मासे विक्री केंद्रे येथे सर्रास प्लास्टिक पिशव्या दिल्या जात आहेत. त्या अत्यंत पातळ आहेत. काही भाजी विक्रेते आणि फळ-फुलांचे आधी प्लास्टिक पिशव्या नाकारतात. पण नंतर ग्राहक अन्यत्र जाऊ नये, यासाठी पिशव्या देतात. भाजी विक्रेते अजित माळी यांनी सांगितले, काही ग्राहक कापडी पिशव्या घेऊन येतात. तर काही प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी करतात. बंदी घातल्याने विक्रेत्यांचा प्लास्टिक पिशव्यावरील दिवसाचा ५० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाचला आहे. त्यामुळे आम्ही या बंदीच्या विरोधात नाही. ग्राहकांनीच त्या मागणे बंद करावे. ओला मसाला विक्रेते हरीश सिंग म्हणाले, काही ग्राहक कापडी पिशव्या घेऊन येतात. मात्र जे आणत नाहीत, त्यांना प्लास्टिक पिशवीऐवजी लहानशी नॉन व्हिविंग बॅग देण्यासाठी जादा दोन रुपये आकारतो. ही सक्ती किती टिकेल. सांगता येत नाही. स्वच्छतादूत म्हणून काम करणाºया अर्पणा कवी यांनी सांगितले, डोंबिवली पूर्वेतून आज जवळपास ७० किलो यांच्याकड प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा गोळा केला. पश्चिमेला हे काम झाले नाही. त्यासाठी स्टेशन परिसरात केंद्र सुरु करावे लागेल. असे केंद्र सुरु करण्याचा मानस कवी यांनी व्यक्त केला. पालिकेकडून जनजागृती होत असली तरी नागरिकांनीच सवय मोडली पाहिजे. कापडी पिशव्यांची सवय हवी. प्लास्टिकचा कचरा घराबाहेर न टाकता ते पुनर्प्रक्रियेसाठी जाईल, यावर भर दिला गेला पाहिजे. दुधाच्या पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या देताना त्यावर ५० पैसे, रूपया-दोन रूपये जादा आकारले जाणार आहेत. ते परत केल्यावर पैसे ग्राहकाला परत मिळणार असले, तरी ही सक्ती कितपत यशस्वी होईल, याविषयी कवी यांनी साशंकता व्यक्त केली.

कापडी पिशवी १० रूपये
पर्याय मिळत नाही तोवर प्लास्टिकचा काही प्रमाणात वापर सुरू राहील. बंदीनंतर कापडी पिशव्यांचा भूर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागेल. मॉलची स्ट्रॅटेजी वापरली जाणार असून ज्यांना कापडी पिशवी हवी त्यांनी पाच-दहा रुपये द्यावे, असा नियम केला जाईल. परंतु घरातूनच पिशवी आणल्यास उत्तम, असे उपहारगृहाचे मालक सिद्धार्थ जोशी यांनी सांगितले. आम्ही प्लास्टिक पिशव्यांत पदार्थ देणे बंद केले आहे. आमच्याकडे कागदी पिशव्या होत्या. त्या वापरायला काढल्या आहेत. अगदी आग्रह झाला, तर कागदी पिशव्या देत असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. महिनाभर आधी आम्ही प्लास्टिकच्या पिशव्यांत डोसा देणे बंद केले. त्याऐवजी बटर पेपरमध्ये पार्सल दिले जाते. ग्राहकही पिशवीचा हट्ट धरीत नसल्याचे डोसा दुकानमालक स्वप्नील दांगट यांनी सांगितले.

केंद्रे कधी उभारणार?
दूध, तेलाच्या पिशव्या देताना ५० पैसे, तर प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर रूपया-दोन रूपये जादा घेतले जाणार आहेत. या रिकाम्या पिशव्या-बाटल्या जवळच्या केंद्रात जमा केल्या, की ग्राहकांना पैसे परत मिळणार आहेत. याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी ज्या पालिकांनी त्याची अंमलबजावणी करायची त्यांनी अशा केंद्रांसाठी काहीही हालचाली केलेल्या नाहीत.

पोलीस, महसूल अनभिज्ञ; पालिकांचे कानांवर हात
प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पालिकांसोबतच पोलीस, महसूल खात्यांवर टाकली आहे. त्याबाबत पोलिसांनी नाराजी व्यक्त केली. आम्ही गुन्ह्यांचा तपास लावायचा की थुंकणारे, कोठेही घाण करणारे, प्लास्टिक पिशव्या गोळा करणाºयांच्या मागे फिरायचे, असा उद््िवग्न सवाल त्यांनी केला. महसूल खात्याच्या अधिकाºयांनी मात्र त्याबाबत मौन बाळगले. पालिकेच्या अधिकाºयांनी याबाबत कानावर हात ठेवले. याबाबत सरकारकडून सूचना आली की आमची जबाबदारी समजेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी माणसे कुठून आणायची, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी केला.