प्लास्टिक, ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया, घरी येऊन, पैसे मोजून घेऊन जाणार टाकाऊ पदार्थ

मुंबई आणि उपनगरांतील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कचºयावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारलेले नाहीत. मुंबई परिसरातूनच वर्षाला दोन लाख टन ई-कचरा गोळा होतो. त्यातच, सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू केली आहे.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : मुंबई आणि उपनगरांतील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कचºयावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारलेले नाहीत. मुंबई परिसरातूनच वर्षाला दोन लाख टन ई-कचरा गोळा होतो. त्यातच, सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू केली आहे. मात्र प्लास्टिक, पेपर आणि ई-कचºयावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणाºया महाराष्ट्रात केवळ तीनच कंपन्या असून त्यापैकी ‘एव्हरग्रीन रिसायकल करो’ या कंपनीने सामान्य नागरिकांसाठी अ‍ॅप तयार केले आहे. या अ‍ॅपद्वारे कंपनीशी संपर्क साधल्यास कंपनीचे कामगार घरी येऊन ई-कचरा, पेपर आणि प्लास्टिक कचरा घेऊन जातील व त्याचा योग्य दामही किलोच्या हिशेबाने दिला जाणार आहे.
एव्हरग्रीन रिसायकल करो ही कंपनी २०१० पासून कार्यरत आहे. कंपनीचे कार्यालय ऐरोली येथे, तर कचरा प्रक्रिया केंद्र वाडा येथे आहे. या कंपनीला कचरा रिसायकलिंग करण्याची परवानगी केंद्रीय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेली आहे. वाडा येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात वर्षाला २४०० मे.ट. कचºयावर प्रक्रिया केली जाते. कंपनीचे अभियंता रूपेश चित्ते यांनी सांगितले की, आम्ही केवळ बड्या कंपन्यांमधून तयार होणाºया ई-कचºयावर प्रक्रिया करत होतो. मात्र, आता सर्वसामान्यांच्या घरातील ई-कचºयावर प्रक्रिया करण्याकरिता तो गोळा केला जाणार आहे. काही सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन गोळा केलेले प्लास्टिक आणि पेपर कंपनीकडे दिले. एखादी संस्था हजारो किलो प्लास्टिक, पेपर आणि ई-कचरा गोळा करून देणार असेल, तर तो कचरा कंपनी विकत घेईल.
सामान्य नागरिकांच्या घरातील ई-कचरा आरोग्याला घातक असतो. प्लास्टिक फेकून दिल्याने पर्यावरणाची हानी होते. सामान्यांच्या घरातील ई-कचºयावर प्रक्रिया करण्याबाबत कंपनीने तयार केलेले अ‍ॅप महिनाभरात सुरू होईल. अ‍ॅप्सद्वारे संपर्क साधल्यावर कंपनीचे प्रतिनिधी घरी जाऊन कचरा घेतील. त्या बदल्यात किलोच्या हिशेबाने रोख पैसे दिले जातील. हे अ‍ॅप मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई याठिकाणीही लागू असेल.
एव्हरग्रीनप्रमाणे महाराष्ट्रात ई-वेस्ट रिसायकलिंग इंडिया व इकोरेको या अन्य दोन कंपन्या रिसायकलिंगचे काम करतात. राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू केल्यानंतर राज्यात केवळ तीनच कंपन्या रिसायकलिंग करत आहेत, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. अन्य कंपन्यांनाही रिसायकलिंगची परवानगी द्यायला हवी. सर्व प्रकारच्या कचºयाची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने लावणे, या २००० सालच्या नियमावलीची अंमलबजावणी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अद्याप केलेली नाही. सुधारित नियमावली २०१६ साली झाल्यामुळे अनेक महापालिका, नगरपालिका अडचणीत आलेल्या आहे. कचºयावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया न केल्यास महापालिका व नगरपालिकांचे अनुदान रोखण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनेक शहरांत प्लास्टिकबंदी लागू झाल्यानंतरही पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरू आहे. त्यामुळे ही बंदी केवळ कागदावरच आहे.

...तर डम्पिंगची समस्या सुटेल

नागरिक, महापालिका, सामाजिक संस्थांनी प्लास्टिक, पेपर आणि ई-कचरा कुठेही टाकून न देता कंपन्यांकडे दिल्यास त्यातून त्यांना पैसा मिळेल. पर्यावरणाचे संवर्धन होण्यास मदत होईल. उरलेला कचरा केवळ ओला कचरा असेल. त्यावर वेस्ट टू कंपोस्ट करता येऊ शकते. या प्रयत्नातून डम्पिंगची समस्या सुटण्यास मदत होऊ शकते, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.