कृषी योजनांच्या निधीत २४९ कोटींच्या कपातीचा नांगर

आघाडी सरकारचा निर्णय । शेतकऱ्यांत नाराजी; फळ उत्पादक ांना फटका बसणार

नारायण जाधव 

ठाणे : कोरोनाच्या महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक अरिष्टामुळे राज्यातील मोठ्या खर्चाचे विकास प्रकल्प थांबविण्याचे किंवा ते काही काळासाठी स्थगित करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. याचा सर्वांत मोठा फटका आता कृषीक्षेत्राला बसला आहे. शेतकऱ्यांचा कैवारी म्हणून मिरवणाºया महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली कृषीविकासाच्या चार योजनांवरील निधीत तब्बल २४९ कोटी १४ लाख ४४ हजारांची कपात केल्याने ठाणे-पालघरसह राज्यातील शेतकºयांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

या निर्णयाचा मोठा फटका शेतकºयांत लोकप्रिय असलेल्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानास बसला आहे. केंद्र शासनाकडून मिळणाºया ६० टक्के अनुदानाच्या बळावर २०१५ पासून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत शेतकºयांना फळे, भाजीपाला, नारळ, काजू, सुगंधी वनस्पती पिकविण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. त्यातून शेतकरी भरघोस उत्पादन घेतात. यात ठाणे व पालघर जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकºयांना मोठा लाभ होतो. यंदाच्या आर्थिक वर्षात यासाठी १९६ कोटी ५८ लाख १० हजारांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. मात्र, यापैकी ३३ टक्के निधीस मान्यता दिली आहे. ही रक्कम ६४ कोटी ८७ लाख १७ हजार असून यात तब्बल १३१ कोटी ७० लाख ९३ हजारांची कपात केली आहे.
अशाच प्रकारे पंजाबराव देशमुख जैविक व विषमुक्त शेती अभियानासाठी २० कोटी ७५ लाख ९७ हजारांच्या तरतुदीपैकी केवळ १० टक्के अर्थात दोन कोटी सात लाख ५९ रुपये निधी मंजूर करून १८ कोटी ६८ लाख ३८ हजारांची कपात करण्यात सरकारने धन्यता मानली आहे. तर, माजी कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या नावाने सुरू केलेल्या फळबागलागवड योजनेसाठीच्या १०० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी २० टक्के म्हणजे अवघे २० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. याचा फटका ठाणे-पालघरसह कोकणातील नारळ, काजू, आंबा, चिकू, उत्पादक शेतकºयांना बसणार आहे.

कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन निधीतही कपात
कृषीक्षेत्रातील संशोधनासाठी राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात येते. यंदा अर्थसंकल्पात त्यासाठी २५ कोटींची भरघोस तरतूद केली होती. मात्र, कोरोनाच्या आर्थिक मंदीचे कारण दाखवून या निधीत १८ कोटी ७५ लाखांची कपात करून अवघे सहा कोटी २५ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.

कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊन अनेक योजनांचा निधी कमी करावा लागत आहे. मात्र, आम्ही शेतकºयांसाठी ठिबक सिंचन यासारख्या महत्त्वाच्या योजनांना प्राधान्य देत आहोत. शेतकºयांची गैरसोय होऊ नये, हा सरकारचा उद्देश आहे. - दादा भुसे, कृषिमंत्री

कोरोनाचे सर्वांत मोठे संकट शेतकºयांवर आहे. आधीच केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त आहे. असे असताना शेतकरी योजनांना कात्री लावणे चुकीचे आहे. उलट कर्जमाफीसह सर्वच कृषी योजनांचा निधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढविणे गरजेचे आहे.
- डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, किसानसभा