... हा तर खासगी शाळा बंद करण्याचा घाट!

---------------------------

ज्या शाळा राज्य सरकारचा अभ्यासक्रम शिकवतात, त्या शाळांमध्ये फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. मात्र, आम्ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देतो. आमच्या शाळा सहा ते आठ तास ऑनलाइन चालतात. आमच्याकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संबंधित निर्णयाचा आदेश अद्याप आम्हाला मिळालेला नाही. त्यामुळे तो निर्णय इंटरनॅशनल शाळांना लागू आहे की नाही याबाबत संभ्रम आहे. जर निर्णय आमच्या शाळेला लागू असेल, तर न्यायालयाची पायरी चढण्याशिवाय पर्याय नाही.

- बिपीन पोटे , संचालक कॅम्ब्रीया इंटरनॅशनल स्कूल, कल्याण (आयजीसीएससी बोर्ड)

-----------------------------------------------

राज्य सरकारचा शुल्क कपातीबाबतचा आदेश अद्याप मिळालेला नाही. मिळाल्यावर त्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ. सध्या खासगी शाळांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. सरकार जे निर्णय घेत आहे, ते केवळ प्रसिद्धी आणि मतांच्या राजकारणासाठी आहे. पालक शुल्क भरण्यासाठी तयार आहेत. परंतु, सरकार असे निर्णय घेऊन खासगी शाळा बंद करण्याचा घाट घालत आहे. याविरोधात खासगी शाळा संस्थाचालक आणि पालकांनी एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे. आपल्या पाल्यांना चांगले, दर्जेदार शिक्षण हवे तर संपूर्ण फी भरलीच पाहिजे.

- भरत मलिक, आर्य गुरुकुल चेअरमन, कल्याण (सीबीएसई बोर्ड)

--------------------------------------------------

सरकारने फी कपातीचा निर्णय जुलै महिन्यात घेतल्याने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता आहे. अजूनही खासगी शाळांकडे याबाबतचा आदेश आलेला नाही. आम्ही पालकांनी फी मध्ये सवलत मिळावी ही मागणी मार्चमध्येच केली होती. यासाठी आझाद मैदान येथे निदर्शने केली होती. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाची फी पालकांनी भरलेली आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात शाळा १५ टक्के फी कपात करणार का, याबाबत पालकांच्या मनात संभ्रम व संशय आहे.

- भावेश मनराल, पालक, कल्याण

-----------------------------------------------------

२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शाळांनी फी वाढवली होती. आता २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामध्ये फी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ टक्के फी कपातीने फारसा लाभ होणार नाही. राज्य सरकारने निर्णयाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या पाहिजेत. कोरोना काळात अवास्तव बिले वसूल करणाऱ्या रुग्णालयांचे जसे ऑडिट केले, तसे शाळांचे ऑडिट होणे आवश्यक आहे. शाळांनी मनमानीपणे केलेली फी वाढ व वसुली याची चौकशी होऊन अतिरिक्त फी वसूल केली असल्यास ती पालकांना परत देण्यात यावी.

- सचिन गवळी, पालक, डोंबिवली

------------------------------------------------------