सभागृहाच्या कंत्राटदाराकडून लूट

अटींचे सर्रास उल्लंघन : राजकीय आशीर्वादामुळे पालिकेचे अभय

मीरा रोड : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्घाटन केलेल्या महापालिकेच्या रामदेव पार्क येथील मीनाताई ठाकरे, तर इंद्रलोक येथील प्रमोद महाजन सभागृहाच्या कंत्राटदाराकडून कॅटरिंग, डेकोरेशनसाठी बळजबरी करून नागरिकांकडून लूट केली जात आहे. तशा तक्रारी तसेच करारनाम्यातील अटींचा सर्रास भंग केला जात असतानाही पालिका प्रशासन मात्र कंत्राटदारास पाठीशी घालत आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेने रामदेव पार्कमागील आरक्षण क्र. २३१ हे मंडईसाठी असताना, तर इंद्रलोक येथील आरक्षण क्र. २१८ हे वाणिज्य केंद्रासाठीचे असताना या दोन्ही ठिकाणी आलिशान वातानुकूलित सभागृह बांधली आहेत. फेब्रुवारी-२०१८ मध्ये महासभेने ठराव करून या दोन्ही सभागृहांच्या इमारती कंत्राटदारास पाच वर्षांसाठी चालवण्यास देण्याचा निर्णय घेतला.

दोन्ही सभागृह बोरिवलीच्या गोल्डन पेटल या एकाच कंत्राटदारास देण्यात आले. त्यासाठी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी १ नोव्हेंबर रोजी कंत्राटदार शरद शेट्टीसोबत करारनामा केला. कराराची मुदत मात्र २१ डिसेंबर २०१८ पासून २० डिसेंबर २०२३ अशी ठेवण्यात आली. करारनाम्यावर स्थायी समिती सदस्य म्हणून भाजप नगरसेवक राकेश शाह व हसमुख गेहलोत यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

महाजन सभागृह हे वार्षिक ५० लाख भाड्याने पालिकेने दिले असून सभागृहाचे भाडे २० हजार, तर तळ मजल्याचे भाडे १० हजार प्रतिदिन निश्चित केले आहे. ठाकरे सभागृह हे ४३ लाख २५ हजार वार्षिक भाड्याने देण्यात आले आहे. त्यात पहिल्या मजल्याचे १५ हजार, तर दुसºया मजल्याचे २० हजार प्रतिदिन भाडे ठरवले आहे. कॅटरिंगची सुविधा कंत्राटदाराकडून घेणे बंधनकारक नाही. बाहेरून स्वत:च्या मर्जीतील कॅटरर आणता येतो. त्यासाठी पालिकेला प्रतिथाळी १० रुपये, तर नाश्ता असल्यास पाच रुपये रॉयल्टी द्यायची आहे. डेकोरेशनसाठीही कोणत्याही कंत्राटदारास काम देता येते. तसे असताना पालिकेच्या या अटींचा दर्शनी भागात कंत्राटदारांनी फलकच लावलेला नाही.

लग्न आदी समारंभासाठी कोणी सभागृह भाड्याने घेण्यासाठी आल्यास कंत्राटदाराकडून जेवण व डेकोरेशनसह दर आकारला जातो. महाजन सभागृहात तर ४५० रुपयांपासून ११०० रुपये प्रतिथाळीचा दर आकारला जातो. सिल्व्हरपासून रुबी आणि लॉनसाठी वेगळे पॅकेज कंत्राटदाराने ठेवले आहे. येथेही कंत्राटदाराचाच कॅटरर आणि डेकोरेटर घेणे बंधनकारक केले जाते.

ठाकरे सभागृहातही कंत्राटदाराकडून ए, बी, सी आदी प्रकारचे मेनूकार्ड दिले जाते. त्याचे दरही हजार रुपयांपर्यंत आहेत. येथेसुद्धा बाहेरून कॅटरिंग करण्यास नकार देण्यात आला. याशिवाय, प्रतियुनिट विजेसाठी कंपनीचा दर आकारायचा असताना तो सुद्धा जास्त आकारला जातो. महाजन सभागृहातील कॅटरिंगसाठीची सक्ती व गैरप्रकाराविरोधात याआधी मनसे तसेच प्रसाद परब यांनी लेखी तक्रारी केल्या होत्या.

प्रसाद यांचे लग्न महाजन सभागृहात झाले असता त्यांना स्वत:च या लूटमारीचा अनुभव आला होता. पण, सत्ताधारी भाजपसह महापालिकेचा वरदहस्त असल्याने कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून अनामत रक्कम जमा करण्याची कारवाई केली गेली नाही. तर, अनिल नोटियाल यांनीही तक्रार केली आहे. पालिकेने सभागृह नागरिकांच्या सोयीसाठी बनवले आहे की लुटण्यासाठी, असा सवाल नोटियाल यांनी केला आहे.

भाजपचा नगरसेवकच कंत्राटदार
मीनाताई ठाकरे सभागृह गोल्डन पेटल या कंत्राटदाराने घेतले असले, तरी पडद्यामागचा कंत्राटदार भाजपा नगरसेवक राकेश शाह हेच असल्याचे एका व्हिडीओ क्लिपवरून उघड झाले आहे. तेथील कर्मचाºयाने स्वत:च नोटियाल यांना नगरसेवक शाह हेच मुख्य असल्याचे सांगून टाकले. इतकेच नाही तर शाह यांना फोन करून सी मेन्यूचे दर ७५० रुपये प्रतिथाळी असा नक्की केला. बाहेरचा कॅटरर चालणार नाही, असेही त्या कर्मचाºयाने शाह यांच्याशी बोलून सांगितले. शेतकरी आठवडाबाजार बंद करण्यावरून शाह यांचे नाव पुढे आले असता, त्यावेळी मात्र आपण केवळ डेकोरेटरचे काम करत असल्याचे शाह म्हणाले होते.
 

कंत्राटदाराने पालिकेच्या अटी पाळणे बंधनकारक आहे. पण, जर त्या पाळल्या जात नसतील आणि तक्रारी असतील, तर तक्रारदार व कंत्राटदार यांचे म्हणणे ऐकून नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
- बालाजी खतगावकर,
आयुक्त