राजकीय अनास्था गावठाणांच्या मुळावर

निवेदने देऊनही कार्यवाही नाही : उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा ग्रामस्थाचा पवित्रा

कल्याण : ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांचे झपाट्याने नागरीकरण झाले, परंतु राजकीय अनास्थेमुळे येथील गावठाणांच्या विस्ताराकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. याबाबत एमएमआरडीए हद्दीतील ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांनी वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील ब्राम्हण करवले येथील रहिवासी रामदास म्हात्रे हे चार वर्षांपासून यांसदर्भात पाठपुरावा करत आहेत. याप्रकरणी त्यांनी ३२ आमदारांना निवेदने दिली आहेत. गावठाणांच्या विस्ताराबाबत येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत निर्णय न झाल्यास नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा पवित्रा म्हात्रे यांनी घेतला आहे.

ब्रिटिशकाळापासून गावठाणे अस्तित्वात आहेत. मुंबईतील सरकारी जमिनी राज्य सरकारने विविध योजनांसाठी आरक्षित ठेवल्या आहेत. मात्र त्या जागेवर परप्रांतियांनी अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या उभारल्या आहेत. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि बीएसयूपी योजना राबवण्यात आल्या. परंतु, मूळ गावठाणे आणि तेथील मूळ निवासी जैसे थे राहिल्याने त्या वस्त्यांना बकालतेचे स्वरूप आले आणि त्या योजनांचा लाभ इतरांना मिळाला. गावठाणांचे अस्तित्व अंदाजे पावणे दोनशे वर्षांपासून आहे. दर १५ वर्षांनी त्याचा विस्तार करणे हे क्रमप्राप्त आहे. भूमिपुत्रांच्या मागणीनुसार हा विस्तार केला जातो. मात्र, याबाबतची ग्रामस्थांना विस्तृत माहिती नसल्याने तसेच राजकीय मतभेदांमध्ये गावठाणांच्या विस्ताराला मुहूर्त मिळालेला नाही.

ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्रात अतिक्रमणांमुळे विस्तार होणे सध्या शक्य नाही, परंतु एमएमआरडीएच्या हद्दीत असलेल्या सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील उपलब्ध असलेल्या सरकारी जमिनींवर लोकसंख्येच्या निकषानुसार या जमिनी गावठाणांचे नियोजन करून दरडोई सरकारी नियमानुसार २०० ते ६०० चौरस मीटर जमीन द्यावी, त्याचबरोबर शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, खेळाची मैदाने, समाज मंदिर, यासाठी भूखंड राखीव ठेवावेत, अशीही मागणी सातत्याने होत आहे. झोपडपट्टी विरहित शहरांसाठी सरकारच्या अनेक योजना आल्या, पण खरोखरच शहरातून झोपड्या हटल्या का?, असा सवाल म्हात्रे यांचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गावठाण विषयासंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे, परंतु राजकीय अनास्था असल्याने ठोस कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. परिणामी मूळ निवासी वंचितच राहिला असल्याचे म्हात्रे यांचे म्हणणे आहे.

एमएमआरडीएनेच घ्यावा पुढाकार
च्एमएमआरडीएच्या हद्दीत गायरान आणि पडीक जमिनी येत असल्याने व त्यांच्याकडे यंत्रणा उपलब्ध असल्याकारणाने त्यांनीच विस्तारासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी याची दखल घेणे गरजेचे आहे.

च्मात्र, तसे होत नसल्याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात उल्हासनगर प्रांत अधिकारी जगतसिंग जिराशे यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.