रुंदीकरण मोहिमेला राजकीय गालबोट? बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 06:33 AM2018-05-08T06:33:48+5:302018-05-08T06:33:48+5:30
काही महिने थंडावलेली रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम आता पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. त्यानुसार आता शहरातील पाच रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. परंतु, दोन महिन्यांपूर्वी महासभेत बाधीतांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता.
ठाणे - काही महिने थंडावलेली रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम आता पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. त्यानुसार आता शहरातील पाच रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. परंतु, दोन महिन्यांपूर्वी महासभेत बाधीतांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. रेंटलच्या घरांमध्ये पुनर्वसन करू नका, हक्काची घरे द्या, योग्य वेळेत ते करा असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून सर्वपक्षीयांनी प्रशासनाला अडचणीत आणले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पुन्हा रस्ता रुंदीकरण हाती घेतले आहे, त्यात त्यांना कितपत यश येणार आणि लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला कसे सामोरे जातात याकडे लक्ष लागले आहे.
ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी काही महिन्यांपूर्वी ठाणे स्टेशन ते जांळभीनाका हा बाजारपेठेतील रस्ता, कापूरबावडी ते बाळकुमनाका, पोखरण नं. १, २, कळवा, मुंब्रा आदी भागातील रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम यशस्वी राबविली. यात अडसर ठरणाऱ्या इमारती, घरे आणि व्यावसायीक गाळे जमिनदोस्त केले. मात्र, योग्य पुनर्वसनाचा शब्द आयुक्तांनी पाळल्यामुळे विस्थापितांच्या विरोधाशिवाय ही मोहिम शहरात सुरू आहे. दोन महिन्यांपूर्वी एका खासगी कार्यक्र मासाठी ठाण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पोखरण रोड क्र मांक एकच्या रुंदीकरणाची पाहणी केली. अनेक व्यावसायीक गाळे आणि इमारतींवर कारवाई करून एवढा प्रशस्त रस्ता करताना कुठेही वाद न उद्भवल्याने त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, रुंदीकरणाचा हा पॅटर्न ठाणे शहरातील अन्य रस्त्यांसह राज्यातील अन्य शहरांमध्येही राबवायला हवा, असे मतही त्यांनी मांडले. परंतु, दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या महासभेत बाधितांच्या पुनर्वसनचा मुद्दा महासभेत चांगलाच गाजला होता. पारसिक चौपाटीच्या बाधितांचे पुनर्वसन, तसेच इतर ठिकाणीदेखील बाधितांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे झाले नसल्याचा आरोप प्रशासनावर करण्यात आला. त्यामुळे आताच्या मोहिमेला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे.
आता पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरातील पाच रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत या पाच रस्त्यांचे सर्व्हे, बाधितांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे आदी कामे करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
शिल्लक अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर पुन्हा कारवाईचा बडगा
काही महिन्यापासून थंडावलेली धार्मिक स्थळावरील कारवाई पुन्हा एकदा पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे. शिल्लक राहिलेल्या धार्मिक स्थळांची यादी तयार करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सुचना संबधींत विभागाला आयुक्तांनी मागील महिन्यात दिल्या होत्या. त्यानुसार तो तयार करण्याचे काम सुरू
झाले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील ब वर्गामध्ये असणाºया अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर ठाणे महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी वर्तकनगर प्रभाग समितीच्या हद्दीमधील चिरागनगर परिसरातील अनाधिकृत धार्मिक स्थळावर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी कोपरी प्रभाग समिती क्षेत्रातील क्षेत्रातील साईनाथनगर येथील गणपती मंदिरावर हातोडा मारण्यात आला. खारटन प्लॉट क्रि क रोड येथील दुर्गामाता मंदीर, मारूती मंदीर, गणेश मंदीर आणि हनुमान मंदीरे निष्काषित केली. तर उथळसर प्रभाग समितीच्या हद्दीमध्येदेखील चार धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली. त्यानुसार आतापर्यंत ३५ हून अधिक धार्मिक स्थळांवर केली आहे. परंतु, मागील काही महिने ही कारवाई पुन्हा थंडावली होती. आता त्याला वेग देण्याच्या सुचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
शहरातील ब वर्गात मोडणाºया १२७ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे निश्चित झाले आहे. या धार्मिक स्थळांच्या कारवाई बाबत कृतीआराखडा तयार झाला आहे. परंतु, यातील १८ धार्मिक स्थळे ही १९६० पूर्वीची असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. परंतु, उर्वरीत १०९ धार्मिक स्थळांवर संयुक्त कारवाई केली जाणार असून त्यानुसार आतापर्यंत ३५ हून अधिक धार्मिक स्थळांवर कारवाई झालेली आहे.
हे आहेत ते पाच रस्ते
या रस्त्यांमध्ये आनंदनगर ते वेदांत, रहेजा गार्डन, हरदासनगर, हाजुरीचा काही भाग, नागला बंदर, कल्याण शिळफाटा, आगासन, लोढा ते नागला बंदर, गायमुख, समतानगर ते कामगार हॉस्पीटल, रोड नं. १६, २२, ३३ या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे.
या भागातील बाधीतांचा सर्व्हेदेखील आता सुरू झाला आहे. परंतु महासभेत झालेला लोकप्रतिनिधींचा आक्रोश पाहता या मोहीमेला राजकीय गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.