अभय योजनेच्या श्रेयासाठी राजकीय नेत्यात जुंपली

महापालिका मालमत्ता कर विभागाने थकित मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. स्थायी समितीने अभय योजनेला घाईघाईत मंजूरी देत कारवाईत खोडा केला आहे.

उल्हासनगर : महापालिका मालमत्ता कर विभागाने थकित मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. स्थायी समितीने अभय योजनेला घाईघाईत मंजूरी देत कारवाईत खोडा केला आहे. मात्र योजने बाबतचे सर्वाधिकार आयुक्तांकडे असून ते काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत जप्तीची कारवाई सुरू ठेवण्याचे संकेत उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिले आहेत.
उल्हासनगर पालिका मालमत्ता कर विभागाची थकबाकी ३०० कोटीवर गेली आहे. विभागाचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी ५ आणि १ लाखांहून जास्त थकबाकीधारकांच्या याद्या तयार करून ६० हजार नोटीसा काढल्या आहे. नोटीसी नंतर मालमत्ता कर न भरणा-याच्या मालमत्तेवर जप्ती कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईने धनदांडग्याच्या मनात गोळा उठला असून स्थायी समितीने घाईत अभय योजनेला मंजूरी देवून कारवाईत खोडा टाकला आहे.
मालमत्ता कर विभागाने गेल्या आठ दिवसात १५ मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली असून ४० लाखाची थकबाकी बसूल झाल्याची माहिती उपायुक्त लेंगरेकर यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी याच दरम्यांन पालिकेने अभय योजना सुरू केली होती. सुरवातीला थंड प्रतिसाद मिळाल्याने योजनेवर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाले होते. योजना गुंडाळावी की काय? अशी परिस्थितीत निर्माण झाली होती. मात्र मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात नागरिकांनी कर बिले भरण्यासाठी एकच गर्दी केली.
उपायुक्त लेंगरेकर यांनी पोलिस संरक्षणात थकबाकीधारकाच्या मालमत्तेची जप्ती सुरू करताच शहरभर पडसाद उमटले. राष्ट्वादी पक्षाचे ओमी कालानी यांनी कारवाईला विरोध करून पालिकेला आव्हान दिले. ऐन पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापा-यात व नागरिकात ओमी कालानी बाबत सहानुभूती मिळू नये. यासाठी स्थायी समितीने अभय योजनेला मंजूरी दिल्याचे बोलले जात आहे.
ओमी कालानी यांनी पालिकेला आव्हान दिल्यानेच सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने स्थायी समितीत अभय योजनेला मंजूरी दिल्याचा कांगवा राष्ट्वादीकडून केला जात आहे. तर नागरिक व व्यापा-याचा खरा तारणहार असल्याची प्रतिक्रीया भाजपाकडून उमटत आहे. शिवसेना, कॉग्रेस, साई, रिपाई व मनसे आदी पक्षही श्रेयासाठी पुढे सरसावली आहे.