'मीरा भाईंदर'मध्ये ५०० फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यावरून राजकीय कुरघोड्या 

मुंबई महापालिकेत ५०० फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्यानंतर मीरा भाईंदरमध्ये तशी मागणी झाली आहे. परंतु एकमेकांना शह-काटशह देत कुरघोड्या करण्याचा प्रयत्न भाजपा व शिवसेने चालविल्याने कर माफीवरून राजकारण तापले आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरारोड - मुंबई महापालिकेत ५०० फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्यानंतर मीरा भाईंदरमध्ये तशी मागणी झाली आहे. परंतु एकमेकांना शह-काटशह देत कुरघोड्या करण्याचा प्रयत्न भाजपा व शिवसेने चालविल्याने कर माफीवरून राजकारण तापले आहे.  

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेने शासनास दिलेल्या प्रस्तावा नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५०० फुटा पर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यास मंजुरी दिली. ठाणे, नवी मुंबई महापालिकेने सुद्धा तसा ठराव केला आहे. मीरा भाईंदरमधील शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक व आमदार गीता जैन सह पालिका विरोधीपक्ष नेते धनेश पाटील यांनी नागरिकांना कर माफ करण्यासाठी महासभेत ठराव करण्याची लेखी मागणी महापौर ज्योत्सना हसनाळे याना केली. त्यामुळे कोंडी झालेल्या सत्ताधारी भाजपाला येणाऱ्या २५ जानेवारी रोजीच्या महासभेत ५०० फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव आणावा लागला आहे. 

माजी आमदार नरेंद्र मेहतांनी ह्या प्रकरणी पालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन, महाविकास आघाडी सरकार सह शिवसेना व दोन्ही आमदारांवर टीका केली. सरनाईक व जैन यांनी राजकारण करायचे म्हणून महापौरांना पत्र दिले असा आरोप केला. परंतु मेहतांनी एकीकडे मुंबईला मंजुरी दिली त्याचवेळी मीरा भाईंदर व अन्य कोणत्याही पालिकेचे नाव टाकून कर माफीचा आदेश मुख्यमंत्र्यांना काढता आला असता असे सांगताना दुसरीकडे मुंबई पालिकेने ठराव करून पाठवला मग मुख्यमंत्र्यांनी तो मंजूर केला व तसा आदेश काढून मालमत्ता कर माफ केला असे म्हटले . सरकार कडून काही नको महापालिका सक्षम आहे सांगताना दुसरीकडे  महासभेने मंजुरी दिली तरी आयुक्त दिलीप ढोले यांनी गोषवारा दिला नसल्याने ते मंजूर का विखंडित करायला पाठवतात? असा प्रश्न केला. सरनाईकानी स्वतःचा दंड माफ करून आणला तसाच ते नागरिकांच्या करमाफीला शासना कडून मंजुरी मिळवतील असा टोला मेहतांनी लगावला. 

मेहतांच्या शह नंतर सरनाईकांनी काटशह दिला आहे. त्यांनी ठाणे महापालिकेच्या महासभेत करमाफीसाठी झालेला राजकीय ठरावची प्रतच महापौरांना दिली आहे. ठाण्यात जसा प्रशासनाला विश्वासात घेऊन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमताने ठराव केला व प्रशासनाच्या सहमतीने तो शासनाकडे पाठवला असल्याने मीरा भाईंदरमध्ये सत्ताधारी भाजपाने त्यांच्या पालिका प्रशासना कडून सकारात्मक अहवाल व प्रस्ताव घ्यावा सांगून ती मेहता व भाजपाची जबाबदारी असल्या कडे बोट केले आहे . शहरातील कष्टकरी लोकांना करमाफी मिळाली पाहिजे ही शिवसेनेची स्पष्ट भूमिका आहे.  परंतु आमच्या भूमिकेवर पालिकेतील भाजपच्या  सत्ताधारी नेत्यांनी, महापौर आदींनी स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी राजकारण करून नागरिकांची फसवणूक करू नये असा टोला सरनाईकानी लगावला आहे.