स्थायी समितीसाठी ठाण्यात यंदाही चिठ्ठी

एकहाती सत्ता संपादित केल्यानंतर स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्या हाती घेण्यासाठी भाजपाला दूर ठेवून काँग्रेसची मदत घेणाऱ्या शिवसेनेला मंगळवारी न्यायालयाने झटका दिला.

ठाणे : एकहाती सत्ता संपादित केल्यानंतर स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्या हाती घेण्यासाठी भाजपाला दूर ठेवून काँग्रेसची मदत घेणाऱ्या शिवसेनेला मंगळवारी न्यायालयाने झटका दिला. काँग्रेसला राष्ट्रवादीसोबत बसवण्याच्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला शिवसेनेने दिलेले आव्हान सत्र न्यायालयाने फेटाळले. शिवसेना आणि विरोधकांचे संख्याबळ समसमान असल्याने चिठ्ठी टाकून स्थायी समितीचा सभापती नेमण्याची वेळ येऊ शकते. ती टाळायची असेल, तर शिवसेनेला भाजपाची मदत घेण्यावाचून गत्यंतर नसल्याचे या घटनाक्रमातून सिद्ध झाले. त्यामुळे ठाण्याच्या राजकारणात डावलल्या गेलेल्या भाजपाचे महत्व वाढले आहे.
स्थायी समितीच्या सभापतीपदावेळी २०१२ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्यावेळी निर्णय विरोधकांच्या बाजून लागला होता. तो धोका पत्करण्यास आता शिवसेना तयार नाही.
ठाण्यात शिवसेनेने एक हाती सत्ता संपादीत केली. त्यांना ६७ जागांवर यश मिळाले. स्थायी समितीची गणिते जुळविण्यासाठी त्यांना ७० नगरसेवकांची सोबत हवी होती. त्यानुसार त्यांनी कॉंग्रेसला गळ घातली. कॉंग्रेसचे गटनेते यासिन कुरेशी यांनी शिवसेनेला पाठींबा देण्याचे निश्चित केले आणि त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्रही दिले. परंतु कुरेशी यांनी विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचे सांगत त्यांच्याच पक्षाच्या दोन नगरसेवकांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे राष्ट्रवादीला पाठिंबा देत असल्याचे पत्र दिले. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी गटनेत्यांचे पत्र अयोग्य ठरवित कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रवादीसोबत असल्याचा निकाल दिला. कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्यांच्या आधारावर कॉग्रेसच्या तीन नगरसेवकांपैकी चव्हाण आणि भगत या दोन नगरसेवकांची नोंदणी राष्ट्रवादीच्या गटात झाली आहे. परंतु, कुरेशी यांचीही नोंदणी शिवसेनेचा गटात होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे शिवसेनेला धक्का बसला. त्यांच्यातर्फे कोकण आयुक्तांच्या निर्णयाला गटनेते दिलीप बारटक्के यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात, तर कुरेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती फेटाळली जाण्याची शक्यता असल्याने कुरेशी यांनी मंगळवारी ती मागे घेतली. त्याचवेळी ठाणे सत्र न्यायालयानेही शिवसेनेची याचिका फेटाळली. परिणामी, शिवसेनेला हा मोठा धक्का बसला.
स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड गुरूवारी, २० एप्रिलला होईल. पण पक्षीय बलाबल समसमान असल्याने, सभापतींच्या निवडीसाठी निवडणूक अटळ आहे. त्यामुळे पाच वर्षापूर्वी घडलेल्या नाट्याचा अनुभव पुन्हा एकदा ठाणेकरांना मिळेल. (प्रतिनिधी)

...तरच तिजोरीच्या चाव्या राहणार सत्ताधाऱ्यांकडे
शिवसेनेच्या गटात ६७ नगरसेवक असून स्थायी समितीत त्यांचे आठ सदस्य निवडून जातील. राष्ट्रवादीच्या गटात त्यांच्या पक्षाचे ३४, कॉग्रेसचे दोन आणि दोन अपक्ष असे ३८ सदस्य झाल्याने त्यांचे ५ सदस्य निवडले जातील. तर २३ नगरसेवक असलेल्या भाजपचे तीन सदस्य निवडले जातील. पण भाजपाने शिवसेनेऐवजी कॉग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी केली, तर दोन्हीकडचे सदस्य समान होतील आणि लॉटरी काढून अध्यक्ष निवडावा लागेल, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भाजपाची भूमिका निर्णायक ठरली आहे. स्थायी समितीचे सभापतीपद मिळविण्यासाठी ९ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. भाजपचे सदस्य तटस्थ राहिले किंवा त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला, तरच तिजोरीच्या चाव्या सेनेकडे जातील. राष्ट्रवादी भाजपाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचवेळी भाजपाला पहारेकरी म्हणून हिणवणाऱ्या शिवसेनेला भाजपाचीच मदत घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसमधील गोंधळामुळे भाजपाकडे आपसूक सत्ता चालत आली असून त्या पक्षाने आपले पत्ते असून खुले केलेले नाहीत.