मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी ठाण्यात वृक्षतोड करण्यास स्थगिती

उच्च न्यायालय : एमएमआरडीएला उत्तर देण्याचे निर्देश

मुंबई : कासारवडवली-घाटकोपर-वडाळा या मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी ठाण्यात वृक्षतोड करण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांची स्थगिती देत एमएमआरडीएला यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान व रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात कासारवडवली-घाटकोपर-वडाळा या मेट्रो-४ उन्नत प्रकल्पाला सरकारने दिलेल्या मंजुरीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मेट्रो-४ ही मेट्रो-३ प्रमाणे भुयारी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

गुरुवारच्या सुनावणीत एमएमआरडीएच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, मेट्रो-४ साठी आतापर्यंत ठाण्यात २१ झाडे तोडण्यात आली आहेत. ही सर्व झाडे छोटी होती. मेट्रो-४ साठी तोडण्यात येणारी झाडे जंगली नसल्याने पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही.
दरम्यान, मुंबईतून मेट्रो-४ च्या मार्गिकेत येणाऱ्या झाडांची कत्तल करण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून परवानगी घेतली नसल्याचे एमएमआरडीएने खंडपीठाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांनी एमएमआरडीएच्या म्हणण्यावर आक्षेप घेतला. ‘मेट्रोसाठी तोडण्यात येणारी झाडे ३० ते ४० वर्षे जुनी आहेत,’ असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
त्यावर न्यायालयाने एमएमआरडीएकडून तोडण्यात येणाºया झाडांचे फोटो मागितले. मात्र, एमएमआरडीए ते सादर करू न शकल्याने न्यायालयाने एमएमआरडीएला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तोपर्यंत या प्रकल्पासाठी एकही झाड न तोडण्याचे आदेश दिले.